Explainer : वन नेशन वन इलेक्शन'च्या अंमलबजावणीमुळे देशात काय बदलणार? वाचा प्रत्येक नियम
One Nation One Election Bill: संसदेत 'वन नेशन वन इलेक्शन' विधेयक मंजूर झाल्यानंतर निवडणूक प्रक्रियेत मोठा बदल होणार आहे. मात्र, सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पहिल्या लोकसभेच्या बैठकीत राष्ट्रपतींकडून याची घोषणा केली जाणार आहे.
One Nation One Election Bill: लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यास परवानगी देणारे घटनादुरुस्ती विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मांडले गेले. या विधेयकाला विरोधी पक्षांनी विरोध केला आहे. हे विधेयक दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाल्यावर मंजुरीसाठी संयुक्त समितीकडे पाठवले जाऊ शकते. हे विधेयक म्हणजे १२९ वी घटनादुरुस्ती विधेयक आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीनंतरच हे विधेयक सभागृहात मांडण्यात आले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १२ डिसेंबर रोजी लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची संकल्पना अंमलात आणण्यासाठी घटना दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली होती. 'वन नेशन, वन इलेक्शन' कायदा लागू झाल्यानंतर देशात काय बदल होणार हे जाणून घेऊया.
काय आहे या विधेयकात ?
वन नेशन वन इलेक्शन विधेयकानुसार लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जाणार आहे. याशिवाय या निवडणुकांबरोबरच महापालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुकाही घेतल्या जाणार आहे. याशिवाय सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर होणाऱ्या राज्य विधानसभा निवडणुकीचा कार्यकाळही कमी करण्यात येणार आहे. सार्वत्रिक निवडणुकांबरोबरच विधानसभा निवडणुकाही घेण्यात येणार आहेत. ग्रामपंच्यात आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची तरतूद करण्यासाठी विधेयकात कलम ३२४ अ समाविष्ट करण्यात येणार आहे.
एखाद्या राज्याची विधानसभा बरखास्त झाल्यास काय होणार ?
एखाद्या राज्याच्या सरकार विरोधात अविश्वास ठराव किंवा अन्य कारणांमुळे विधानसभा बरखास्त झाल्यास काय केले जाईल, याचीही तरतूद या विधेयकात राहणार आहे. अशा परिस्थितीत मध्यावधी निवडणुका होऊ शकतात पण नव्या विधानसभेचा कार्यकाळ पुढील लोकसभा निवडणुकीपर्यंतच राहील. याशिवाय एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक त्या अटींची पूर्तता करण्याचे निर्देशही विधेयकात निवडणूक आयोगाला देण्यात येणार आहेत. एकाच वेळी निवडणुका घेण्यापूर्वी ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची व्यवस्था देखील त्या प्रमाणात केली जाणार आहे.
वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक का खास आहे ?
१३ डिसेंबर रोजी आलेल्या या विधेयकाच्या प्रतीनुसार, लोकसभा किंवा विधानसभा मध्यंतरी विसर्जित करायची असेल तर पाच वर्षांत उरलेल्या कालावधीसाठीच मध्यावधी निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. या विधेयकात कलम ८२ (अ), १७२ आणि ३२७ समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे. कलम ८२ अ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची तरतूद आहे. याशिवाय कलम ८३ मध्ये संसदेच्या सभागृहांच्या कार्यकाळाची तरतूद आहे. राज्यघटनेच्या कलम ३२७ मध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी नियम बनवण्याचा संसदेला अधिकार देण्यात आला आहे.
राष्ट्रपती करणार घोषणा ?
या विधेयकात म्हटले आहे की, सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर राष्ट्रपती एकाच वेळी निवडणुका कधी होणार याची घोषणा करतील. अशा तऱ्हेने २०२९ च्या लोकसभा निवडणुका या आधीचया नियमा प्रमाणे होतील. त्यानंतर २०२३४ पासून विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी होणार आहे. या बाबतची घोषणा राष्ट्रपती लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीत करतील. हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारला ३६१ खासदारांच्या पाठिंब्याची गरज राहणार आहे.
लोकसभेचे सध्याचे संख्याबळ ५४२ आहे. एनडीएच्या खासदारांव्यतिरिक्त सरकारला वायएसआरसीपी, बिजू जनता दल आणि अण्णाद्रमुकच्या खासदारांच्या पाठिंब्याची ही गरज भासणार आहे. राज्यसभेत सध्या २३१ सदस्य आहेत. अशा परिस्थितीत विधेयकाच्या समर्थनार्थ १५४ खासदार असायला हवेत. राज्यसभेत एनडीएचे ११४ खासदार आहेत. राज्यसभेत इंडिया अलायन्सचे ८६ आणि इतर पक्षांचे २५ खासदार आहेत. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर होणार का या कडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
संबंधित बातम्या