दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांना किती पगार मिळणार? घरासह या सुविधा देखील मिळणार, वाचा

किती पगार मिळणार?

मार्च २०२३ च्या आदेशानुसार दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना दरमहा १,७०,००० रुपये पगार मिळतो. मुख्यमंत्री म्हणून रेखा गुप्ता यांना तेवढाच पगार मिळणार आहे. यामध्ये त्यांचा बेसिक पगार ६० हजार रुपये असेल. याशिवाय त्यांना अनेक प्रकारचे भत्ते मिळणार आहेत. सीएम रेखा गुप्ता यांना ३० हजार रुपये विधानसभा भत्ता मिळणार आहे. त्यांना २५ हजार रुपये सचिवीय मदत, १० हजार रुपये दूरध्वनी भत्ता, १० हजार रुपये प्रवास भत्ता आणि १५०० रुपये दैनंदिन भत्ता मिळणार आहे.

मुख्यमंत्री म्हणून मुख्यमंत्र्यांना सरकारी निवासस्थान मिळणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आलिशान निवासस्थानी सर्व सुविधा असतील. सीएम रेखा गुप्ता यांना त्यांच्या सरकारी वाहनासाठी दरमहा ७०० लिटर मोफत पेट्रोल मिळणार आहे. याशिवाय जर तिने स्वत:चे वाहन वापरले तर तिला दरमहा १०,००० रुपये अतिरिक्त भत्ता मिळेल. याशिवाय त्यांना दरमहा पाच हजार युनिट मोफत वीज मिळणार आहे.

त्याचबरोबर शासकीय रुग्णालये, रेफरल हॉस्पिटलमध्ये मोफत उपचार उपलब्ध आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या तब्येतीची तपासणी करण्यासाठी डॉक्टरांचे पूर्ण पॅनेल आहे. ते वेळोवेळी त्यांच्या तब्येतीची तपासणी करतात. मुख्यमंत्र्यांना कर्जाची सुविधाही मिळते.

दिल्ली सरकारमधील विभागांची विभागणी; दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी गुरुवारी संध्याकाळी कॅबिनेट सदस्यांना खात्यांच्या वाटपाची घोषणा केली आणि त्यांनी वित्त, सेवा, दक्षता, महसूल, महिला आणि बाल विकास खाती कायम ठेवली आहेत. मुख्यमंत्र्यांकडे एकूण १० खाती आहेत, जी सर्व मंत्र्यांमध्ये सर्वाधिक आहेत. त्यांच्याकडे सामान्य प्रशासन विभाग, भूमी व इमारत, माहिती व जनसंपर्क आणि प्रशासकीय सुधारणा विभाग आहे.

नव्या सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री म्हणून पहिल्याच पत्रकार परिषदेत गुप्ता म्हणाले की, त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकारी प्रवेश वर्मा यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम, पाणी, विधिमंडळ कामकाज, सिंचन आणि पूर नियंत्रण आणि गुरुद्वारा प्रकरणांची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

तर आशिष सूद यांच्याकडे गृह, ऊर्जा, नगरविकास आणि शिक्षण खाते देण्यात आले आहे.कपिल मिश्रा यांनाकायदा आणि न्याय, कामगार आणि रोजगार, कला, संस्कृती, भाषा आणि पर्यटन मंत्री तर मनजिंदर सिंग सिरसा यांना उद्योग, वन आणि पर्यावरण आणि अन्न आणि पुरवठा मंत्री करण्यात आले आहे.

पंकज सिंह यांच्याकडे आरोग्य, परिवहन आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाची जबाबदारी देण्यात आली आहे, तर रवींद्र इंद्रज यांच्याकडे समाजकल्याण, अनुसूचित जाती व जमाती कल्याण, सहकार विभाग ाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी खातेवाटपाला मंजुरी दिली आहे.