काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. २०२४ आणि २०१९ मध्ये लोकसभेत काँग्रेसकडे १० टक्क्यांपेक्षा कमी जागा असल्याने गेल्या १० वर्षांत पहिल्यांदाच काँग्रेसच्या एका सदस्याची विरोधी पक्षनेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदासाठी विरोधी पक्षाला किमान ५५ जागांची गरज असून २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने ९९ जागा जिंकल्या होत्या. विरोधी पक्षनेते हे घटनात्मक पद नसले तरी ते राहुल गांधी यांना महत्त्वाच्या निर्णय प्रक्रियेत काही अधिकार देईल, ज्यात महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा समावेश आहे.
२०१४ मध्येमोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर मागील जवळपास १० वर्षापासून लोकसभा विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त होते. आता राहुल गांधी लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपदी असतील.भारतीय लोकशाहीत अशी अनेक पदे आहेत, जी खूपच शक्तिशाली मानली जातात. लोकसभा विरोधी पक्षनेता हे पदही त्यामध्ये सामील आहे. या कारणामुळेच राहुल गांधी हे पद स्वीकारण्यासाठी तयार झाले आहेत. राहुल गांधी यांना कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा मिळेल तसेच त्यांच्या बरोबरीचे वेतन व सुविधा मिळतील.
विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल गांधी महत्त्वाच्या संसदीय समित्यांचे सदस्य असतील. ते अनेक संयुक्त संसदीय समित्या, सार्वजनिक लेखा, सार्वजनिक उपक्रम, अंदाज आणि इतर अनेक समित्यांचे सदस्य असतील. महत्त्वाच्या पदांवरील नोकरशहांच्या नेमणुकीतही त्यांचा वाटा असणार आहे.
याशिवाय केंद्रीय दक्षता आयोग, केंद्रीय माहिती आयोग, केंद्रीय अन्वेषण विभाग, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, लोकपाल आदी वैधानिक संस्थांचे प्रमुख नेमण्यासाठी जबाबदार असलेल्या काही समित्यांचे सदस्य होण्याचा ही गांधी यांना अधिकार आहे.
विरोधी पक्षनेतेपद भूषविणारे राहुल गांधी हे गांधी कुटुंबातील तिसरे सदस्य आहेत. त्यांच्याआधी त्यांचे आई-वडील सोनिया आणि राजीव गांधी यांनी विरोधी पक्षनेतेपद भूषवले होते.राजीव गांधी यांनी १९८९-१९९० पर्यंत तर सोनियांनी १९९९ ते २००४ पर्यंत हे पद भूषवले होते.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी राहुल गांधी यांना विरोधी पक्षनेतेपदी मान्यता दिली आहे. उत्तर प्रदेशातील रायबरेलीचे काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांना संसदेतील विरोधी पक्षनेत्यांचे वेतन आणि भत्ते अधिनियम, १९७७ च्या कलम २ अंतर्गत विरोधी पक्षनेते म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे.
लोकसभा विरोधी पक्षनेतेपद सांभाळणाऱ्या खासदाराला केंद्रीय मंत्र्यांच्या बरोबरीने वेतन मिळते. त्याचबरोबर भत्ते आणि अन्य सुविधा मिळतात. विरोधी पक्षनेत्याला प्रत्येक महिन्याला ३.३० लाख रुपयांचे वेतन मिळते. कॅबिनेट मंत्र्यांच्या निवासस्थानाबरोबरीचा बंदला मिळतो. त्याचबरोबर कार चालकाची सुविधाही दिली जाते. तसेच जबाबदारी पार पाडण्यासाठी १४ लोकांचा स्टाफ दिला जातो.
संबंधित बातम्या