One Island One Resort : काय आहे भारताची 'एक बेट, एक रिसॉर्ट' योजना; आता मालदीवची बोलती होणार बंद

काय आहे 'एक द्वीप, एक रिसॉर्ट' योजना -

मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार बेटांवर रिसॉर्ट विकसित करण्याच्या मोठ्या योजनेवर काम करत आहे. ऑफशोर भागात भारतीय भौगोलिक क्षेत्रातील सर्व बेटे आणि भूभाग ओळखून तेथे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील रिसॉर्ट्स आणि पर्यटन केंद्रे सुरू करण्याची सरकारची योजना आहे, जेणेकरून देशी-विदेशी पर्यटक तेथे भेट देतील आणि सुट्ट्यांचा आनंद घेऊ शकतील. या धोरणाच्या माध्यमातून सागरी क्षेत्रात इको टुरिझमला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

काश्मीर व्यतिरिक्त भारतातील 'या' राज्यातही तुम्ही जमीन खरेदी करू शकत नाही; नियम आहेत खूप कडक!

भारतात १,३०० पेक्षा जास्त  बेटे आहेत, त्यापैकी २८९ खडकाळ बेटे आहेत. इको टुरिझमच्या दृष्टीने विकासाला भरपूर वाव आहे. 'वन आयलंड, वन रिसॉर्ट प्लॅन'च्या माध्यमातून अशा सर्व बेटांचा विकास करण्याची सरकारची योजना आहे. 'न्यू इंडियन एक्स्प्रेस'ने या योजनेशी संबंधित मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे की, सरकार खासगी संस्थांच्या सहकार्याने निर्जन बेटांचा विकास करण्याचा विचार करीत आहे. जेणेकरून ती सर्व बेटं पर्यटकांसाठी खुली होतील.

मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का -

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बेटांवर रिसॉर्ट बांधण्याबरोबरच नैसर्गिक परिसंस्था आणि समृद्ध जैवविविधतेची देखभाल आणि संवर्धन करण्यावरही भर दिला जात आहे. एका छोट्या बेटाप्रमाणेच मालदीवमध्येही हे रिसॉर्ट विकसित करण्यात आले आहेत. त्याच धर्तीवर भारतीय बेटांवरही रिसॉर्ट विकसित केले जाणार आहेत. भारतीय बेटांवर असे रिसॉर्ट विकसित झाल्यास मालदीवला धक्का बसू शकतो, कारण मालदीवची अर्थव्यवस्था पर्यटनातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर अवलंबून आहे. भारतासह जगभरातून पर्यटक सुट्ट्या साजरी करण्यासाठी आणि नैसर्गिक सौंदर्य पाहण्यासाठी येतात. मालदीवच्या शेजारीच अशी पर्यटन केंद्रे विकसित झाल्याने देशी पर्यटक येतील आणि परदेशी पर्यटकही आकर्षित होतील.

भारतातील ‘इंद्री’ व्हिस्कीची टेस्ट जगात भारी; ३ वर्षात पटकावलेत १४ पुरस्कार, जाणून घ्या गुणवत्तेची संपूर्ण कहाणी

या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, नीती आयोगाने अशा योजनेचा खूप आधी अभ्यास केला होता. आता मंत्रालय त्या अभ्यास अहवालाची जमीनी स्तरावर अंमलबजावणी करण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. पर्यटन मंत्रालयाबरोबरच केंद्रीय गृह मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय आणि राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशयांचाही या योजनेत समावेश असेल. हे काम अंतिम टप्प्यात असून लवकरच त्याची घोषणा होऊ शकते, अशी माहिती या अधिकाऱ्याने दिली.

१० बेटांचा होणार विकास -

बेटांवरील इको-कॉटेजबरोबरच काही बेटांवर वॉटर व्हिला आणि समुद्रकिनाऱ्यावरील गावांचेही नियोजन करण्यात आले आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. सर्व मंत्रालये आणि स्थानिक सरकारांशी सल्लामसलत करून एकूण १० बेटांची निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये अंदमान-निकोबारमधील एवेस, लाँग, लिटिल अंदमान, स्मिथ आणि रॉस आणि लक्षद्वीपमधील बंगराम, चेरियम, मिनिकॉय, सुहेली आणि इनकारा बेटांचा समावेश आहे. दुसऱ्या टप्प्यात आणखी १७ बेटांची निवड करण्यात आली असून त्यात अंदमान-निकोबार बेटांमधील १२ आणि लक्षद्वीपमधील ५ बेटांचा समावेश आहे.