देशात २०३४ पर्यंत शक्य नाही 'वन नेशन, वन इलेक्शन'! बिलामध्ये नेमकं काय आहे? वाचा
One Nation One Election Bill : देशात राष्ट्रपती लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीत वन नेशन वन इलेक्शन कधी लागू होणार याची घोषणा करणार आहेत. मात्र, ही प्रक्रिया २०३४ च्या निवडणुकीपासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
One Nation One Election Bill : देशभरात विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या दिशेने मोदी सरकार वेगाने वाटचाल करत आहे. कॅबिनेटच्या मंजुरीनंतर संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात वन नेशन वन इलेक्शन हे विधेयक लोकसभेत मांडले जाईल. वन नेशन वन इलेक्शनसंदर्भात मोदी सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल १४ मार्च रोजी सादर केला. एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या प्रस्तावित विधेयकात २०३४ पासून ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
विधेयकाच्या प्रतीबद्दल बोलायचे झाले तर लोकसभा किंवा विधानसभेत लवकर निवडणूक घ्यायची असेल तर संसद किंवा विधानसभा बरखास्त करावी लागणार आहे. विधेयकात कलम ८२ (अ) समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्याअंतर्गत सर्व विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी होतील. याशिवाय कलम ८३ मध्येही सुधारणा करावी लागणार आहे. त्यात संसदेच्या सभागृहांच्या कार्यकाळाविषयी बोलले जाते. याशिवाय कलम १७२ आणि ३२७ मध्येही सुधारणा करावी लागणार आहे. या कलमांमुळे संसदेला विधानसभेच्या निवडणुकीसंदर्भात नियम बनवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
गुरुवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १२९ व्या घटना दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीत राष्ट्रपती वन नेशन वन इलेक्शनची कधी घेतले जाईल या बाबत घोषणा करतील. म्हणजेच २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर वन नेशन वन इलेक्शनच्या तारखा निश्चित केल्या जाणार आहेत. अशा परिस्थितीत २०३४ पूर्वी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी घेणे शक्य होणार नाही हे स्पष्ट झालं आहे.
आर्थिक अनुदानाचे कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर सरकार 'वन नेशन वन इलेक्शन' विधेयक लोकसभेत मांडणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यापूर्वी संविधान (१२९ वी दुरुस्ती) विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक ही दोन विधेयके सोमवारी लोकसभेत मांडण्यासाठी सूचीबद्ध करण्यात आली आहेत.
सोमवारी सूचीबद्ध केलेल्या पुरवणी अनुदान मागण्यांचे पहिले विधेयक सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर या आठवड्याच्या अखेरीस ही दोन्ही विधेयके सभागृहात मांडली जाण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली. लोकसभा सचिवालयाने जारी केलेल्या सुधारित अजेंड्यात सोमवारच्या अजेंड्यावर या दोन्ही विधेयकांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. मात्र, लोकसभा अध्यक्षांच्या परवानगीने सरकार शेवटच्या क्षणी 'पुरवणी कामकाज अजेंडा'द्वारे विधिमंडळाचा अजेंडा संसदेत मांडू शकतात. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची दोन विधेयके गेल्या आठवड्यात कार्यपद्धतीच्या नियमानुसार खासदारांमध्ये वितरित करण्यात आली होती. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा समारोप २० डिसेंबररोजी होणार आहे.
संबंधित बातम्या