What Is Enemy Property Act : केंद्र सरकार १९६८ च्या शत्रू मालमत्ता कायद्यात मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. एका रिपोर्टनुसार, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच विधेयक आणून सरकार हा कायदा बदलू शकते. या बदलांनंतर शत्रू मालमत्तेची मालकी थेट केंद्र सरकारच्या हातात येणार आहे. त्यानंतर या मालमत्तांचा वापर जनहितासाठी केला जाऊ शकतो. सैफ अली खानची १५,००० कोटींची संपत्तीही २०१५ मध्ये शत्रूच्या मालमत्तेच्या कक्षेत आणण्यात आली होती. ही मालमत्ता वाचविण्यासाठी नवाब कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
शत्रू देशाच्या नागरिकाची किंवा संघटनेची मालमत्ता शत्रू मालमत्ता म्हणून वर्गीकृत केली जाते. १९६५ मध्ये पाकिस्तानशी झालेल्या युद्धानंतर तीन वर्षांनी हा कायदा करण्यात आला होता. चीन किंवा पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेल्यांना पुन्हा या मालमत्तेवर दावा करता येणार नाही, यासाठी हा कायदा करणे आवश्यक होते. अशा परिस्थितीत या मालमत्ता शत्रू मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यात आल्या. १९६८ च्या कायद्यानुसार शत्रूच्या मालमत्तेचा वापर संरक्षक करत असे. मात्र, त्याचे हस्तांतरण ही होऊ शकले नाही आणि वारसाही मिळू शकला नाही.
२०१७ मध्ये या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. या दुरुस्तीत शत्रू व शत्रू फर्म हे ढोबळमानाने नमूद करण्यात आले होते. आता गरज आहे ती वारसा हक्काच्या वादात सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याची. दुसरं म्हणजे सरकार ते कधी आणि कसं ताब्यात घेऊ शकतं, याचे नियम सार्वजनिक वापरासाठी बनवायला हवेत.
२०२३ च्या अहवालानुसार देशभरात एकूण १२,६११ शत्रू मालमत्ता आहेत. यामध्ये १२ हजार ४८५ पाकिस्तानी आणि १२६ चिनी नागरिकांचा समावेश आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला कॅबिनेटने ३,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीचे शत्रू शेअर्स विकण्यास मंजुरी दिली होती. २०२० मध्ये केंद्र सरकारने एक लाख कोटी रुपयांच्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावण्यासाठी वॉचडॉग ग्रुपची स्थापना केली.
लखनौ कॉर्पोरेशनशी संबंधित प्रकरणानंतर सरकार या कायद्यात सुधारणा करण्याच्या तयारीत आहे. २०१७ च्या दुरुस्तीनंतर राजा मेहमूदाबादच्या मालमत्तेची मालकी केंद्र सरकारकडे गेली. उत्तर प्रदेशातही सरकारने अनेक मालमत्तांवर दावा केला आहे. लखनौ, हैदराबाद आणि मुंबईत अशा अनेक मालमत्ता आहेत. राजा महमूदाबादची महमूदाबाद हाऊस आणि हजरतगंज येथे मालमत्ता होती.
संबंधित बातम्या