लोकसभा निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी काँग्रेसने १४ जानेवारी ते २० मार्चपर्यंत भारत न्याय यात्रा काढण्याची घोषणा केली आहे. ६६ दिवसांची ही पदयात्रा १४ राज्यांतील ८५ जिल्ह्यातून जाणार आहे. दरम्यान काँग्रेसने केंद्रात सरकार आल्यास 'न्याय' योजना लागू करण्याचे आश्वासनही आधीच दिले आहे. २०१९ च्या जाहीरनाम्यात काँग्रेसने या योजनेची घोषणा केली होती. मात्र त्यावेळी काँग्रेसच्या केवळ ५२ जागा निवडून आल्या. याचे कारण सांगितले गेले की, काँग्रेसने याच्या घोषणेला विलंब केला व जनतेपर्यंत ही योजना पोहोचलीच नाही.
आता काँग्रेसकडून पुन्हा या योजनेची चर्चा सुरू केली आहे. २८ डिसेंबर रोजी पक्षाच्या स्थापना दिनाच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी या योजनेची घोषणा केली. त्यांनी म्हटले की, जर आमचे सरकार आले तर NYAY योजना लागू केली जाईल. यामुळे महिलांना वार्षिक कमीत कमी ६० ते ७० हजार रुपये मिळतील. २०१९ मध्ये काँग्रेसने महिलांना प्रतिमहिना ६००० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. जे वार्षिक ७२ हजार रुपये होते. मानले जात आहे की, भाजपच्या पीएम किसान सन्मान निधी योजना आणि मध्य प्रदेशमधील लाडली बहना योजना सारख्या योजनांना जोरदार टक्कर देईल.
२०१९ मध्ये काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी यूनिवर्सल बेसिक इनकमचे कॉन्सेप्ट दिले होते. त्यानंतर याचा उल्लेख पक्षाच्या जाहीरनाम्यातही केला गेला. नोबेल विजेते अर्थशास्त्रज्ञ अभिजीत बनर्जी यांनीही या योजनेचे समर्थन केले होते. याला मिनिमम इनकम सपोर्ट प्रोग्रामही संबोधले गेले. या योजनेंतर्गत देशातील सर्वात गरीब ५ कोटी कुटूंबाना लाभ देण्याचा प्रस्ताव होता. आता या योजनेची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
काँग्रेस नेत्यांनी सांगितले की, पक्ष यावेळी चूक करणार नाही. त्यामुळे ही स्कीम सुरुवातीपासूनच चर्चेत आणली आहे. काँग्रेसचे म्हणणे होते की, ही योजना केंद्र व राज्य सरकारचा संयुक्त उपक्रम असेल. काँग्रेसने ही धीम पुढे नेण्यासाठी भारत न्याय यात्रा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. NYAY नावानेच काँग्रेस जातनिहाय जणगणना आणि आरक्षण वृद्धीचा प्रस्तावही पुढे नेऊ शकते.
संबंधित बातम्या