kolkata Rape case : काय आहे डॉक्टरांसाठी केंद्रीय संरक्षण कायदा? आंदोलकांकडून का केली जात आहे मागणी ?
kolkata doctor case : डॉक्टरांसाठी केंद्रीय संरक्षण कायदा देशभरात लागू करण्यात यावा, अशी मागणी अनेक रुग्णालयांतील डॉक्टरांकडून केली जात आहे. का आहे हा केंद्रीय संरक्षण कायदा, जाणून घेऊया..
What is Central Protection Act : कोलकात्यात एका ३१ वर्षीय महिला डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या केल्याच्या घटनेनंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. वैद्यकीय व्यावसायिक आणि विद्यार्थ्यांनी निदर्शने करत याची निष्पक्ष चौकशी आणि रुग्णालयातील डॉक्टरांसाठी सुरक्षिततेचे निकष सुधारण्याची मागणी करत आहेत. कोलकात्यातील आर. जी. कर मेडिकल कॉलेजमधील घटनेने डॉक्टरांवरील हल्ल्याचे व हिंसाचाराच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले आहे.
रुग्णालयांमध्ये सुरक्षेच्या चांगल्या उपाययोजना करण्याची मागणी होत असतानाच, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी केंद्रीय कायदा करावा, अशी मागणी डॉक्टरांकडून केली जात आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) आरोग्य मंत्रालयाला नुकत्याच लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी सर्व २५ राज्यांमध्ये कायदे असले तरी त्याची अंमलबजावणी अकार्यक्षम आहे.
अनेक आंदोलक डॉक्टरांनी रुग्णालयांमध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांना पुरेशी सुरक्षा मिळावी यासाठी डॉक्टरांसाठी केंद्रीय संरक्षण कायदा लागू करण्याची मागणी केली आहे.
डॉक्टरांसाठी केंद्रीय संरक्षण कायदा काय आहे?
'प्रिव्हेन्शन ऑफ व्हायलेन्स अगेन्स्ट हेल्थकेअर प्रोफेशनल्स अँड क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स बिल २०२२', ज्याला 'सेंट्रल प्रोटेक्शन अॅक्ट फॉर डॉक्टर्स' असेही म्हटले जाते, हे विधेयक दोन वर्षांपूर्वी लोकसभेत मांडण्यात आले होते. डॉक्टरांवरील हिंसाचाराची व्याख्या करणे आणि अशा कृत्यांसाठी शिक्षा निश्चित करणे हा या विधेयकाचा उद्देश होता.
या विधेयकातील तरतुदींमध्ये हिंसाचाराच्या कृत्यांची व्याख्या करणे, हिंसेला प्रतिबंध करणे, शिक्षा आणि शिक्षेची स्थापना करणे, अशा कृत्यांची सक्तीची नोंद करणे, सार्वजनिक संवेदनशीलता आणि तक्रार निवारण यंत्रणा यांचा समावेश आहे.
या प्रस्तावित विधेयकात समाविष्ट करण्यात येणारे आरोग्य कर्मचारी नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिक, मानसिक आरोग्य व्यावसायिक, दंत चिकित्सक, नर्सिंग व्यावसायिक, वैद्यकीय आणि नर्सिंग विद्यार्थी, संलग्न आरोग्य व्यावसायिक आणि रुग्णालयांमधील सहाय्यक कर्मचारी असतील.
२०२२ मध्ये हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले होते, तेव्हा तत्कालीन आरोग्यमंत्री मनसुख मंडाविया म्हणाले होते की, महामारी रोग (सुधारणा) अध्यादेश २०२० मध्ये या विधेयकाची बहुतेक उद्दिष्टे समाविष्ट असल्याने सरकारने त्याचा पाठपुरावा न करण्याचा निर्णय घेतला.
९ ऑगस्ट रोजी कोलकात्यातील आरजी कर मेडिकल कॉलेजच्या सेमिनार हॉलमध्ये एक पदव्युत्तर डॉक्टर मृतावस्थेत आढळली होती, जखमा आणि शवविच्छेदन अहवालात तिच्यावर बलात्कार झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. या घटनेमुळे सर्वत्र संतापाची लाट उसळली असून देशभर डॉक्टरांनी आंदोलन सुरू केले आहे.
संबंधित बातम्या