Explainer: जगभरात तसेच भारतात घटस्फोटाच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. लग्नानंतर काही दिवसांतच पती-पत्नीमध्ये मतभेद होणे आणि नंतर हे प्रकरण घटस्फोटापर्यंत जाते. विवाहबाह्य संबंध, खराब मानसिक स्थिती, धार्मिक मतभेद, मानसिक वर्तन आणि दारुचे व्यसन घटस्फोटाला कारणीभूत ठरते. परंतु, तुम्हाला माहिती आहे का? घटस्फोटानंतर जोडीदाराला पोटगीच्या स्वरुपात देखभाल, आधार किंवा उदरनिर्वाह करण्यासाठी आर्थिक मदत द्यावी लागते. पण पोटगीची रक्कम कशी ठरवली जाते? हे जाणून घेऊयात.
घटस्फोटानंतर पतीने पत्नीला उदरनिर्वाह किंवा खर्चासाठी दिलेल्या रकमेला पोटगी म्हणतात. घटस्फोटानंतर जोडीदाराला उदारनिर्वाह करण्यासाठी पोटगी द्यावी लागते. घटस्फोटाच्या बहुतेक प्रकरणांमध्ये महिलांना पोटगी मिळते. परंतु, काहीवेळा न्यायालय याउलट निर्णय देऊ शकतात. त्यामागचे समीकरण खूप वेगळे आहे.
पोटगी निश्चित करण्यासाठी कोणताही कायदेशीर मानक सूत्र नाहीत. दोन्ही पक्षांच्या आर्थिक आणि इतर गोष्टी लक्षात घेऊन न्यायालय खटल्याचा निकाल देते. दोन्ही पक्षांची कमाई, जंगम आणि स्थावर मालमत्ता, मुले इत्यादी बाबींचा विचार केल्यानंतर पोटगीची रक्कम ठरवली जाते. घटस्फोट घेण्यासाठी आलेल्या जोडप्यांना मुले असतील आणि ते कोणाकडे राहतील, याचा विचार करूनच पोटगीचा निकाल जाहीर केला जातो. महत्त्वाचे म्हणजे, पोटगी दोन प्रकारची असते. पोटगीची रक्कम एकाच वेळी दिली जाते किंवा दरमहा किंवा सहा महिन्यांनी हफ्त्यांमध्ये द्यावी लागते. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पतीच्या निव्वळ मासिक पगाराच्या २५ टक्के बेंचमार्क रक्कम म्हणून सेट केली आहे, जी पत्नीला मिळते. वन-टाइम सेटलमेंटसाठी असा कोणताही बेंचमार्क नाही. परंतु सहसा, रक्कम पतीच्या एकूण संपत्तीच्या १/५ ते १/३ या दरम्यान असते.
- जर पतीने सिद्ध केले की तो स्वत: ला सांभाळण्यास असमर्थ आहे, तर अर्ज फेटाळला जातो.
- जर पत्नीने पतीच्या उत्पन्नाबद्दल अस्पष्ट विधाने केली तर अर्ज नाकारला जाऊ शकतो.
- पत्नीचे उत्पन्न किंवा पतीच्या उत्पन्नाबाबत पुरेसा पुरावा नसल्यास अर्ज फेटाळला जाऊ शकतो.
संबंधित बातम्या