Farmers Delhi protest : दिल्लीच्या दिशेनं का निघालेत हजारो शेतकरी? का भडकलंय पुन्हा आंदोलन? जाणून घ्या!
Farmers Protest in Delhi : उत्तर भारतातील हजारो शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा दिल्लीच्या सीमेवर धडक दिली आहे. काय आहेत या आंदोलनाची कारणं? जाणून घेऊया…
Why Farmers Protesting in Delhi : कृषी कायद्यांच्या विरोधात प्रदीर्घ आंदोलन करून मोदी सरकारला हादरवून टाकणाऱ्या पंजाब, हरयाणासह उत्तर भारतातील शेतकरी आंदोलकांनी पुन्हा एकदा दिल्लीच्या दिशेनं कूच केलं आहे. संयुक्त किसान मोर्चा (बिगर राजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चानं या आंदोलनाची हाक दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनामुळं पुन्हा एकदा सत्ताधाऱ्यांना धडकी भरली आहे.
दिल्लीच्या दिशेनं कूच केलेल्या शेतकऱ्यांच्या मागण्या नेमक्या काय आहेत हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे.
पिकांना किमान हमीभाव (MSP) देणारा कायदा करा!
आंदोलक शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एमएसपी ही महत्त्वाची आणि पहिली मागणी आहे. शेतकऱ्यांकडून सरकार किमान हमी भावानं शेतमाल खरेदी करत असते. सरकारकडून होणारी ही खरेदी हा शेतकऱ्यांसाठी उत्पन्नाचा खात्रीशीर मार्ग असतो. हा हमी भाव म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक सुरक्षितचं कवच असतं. विशेषत: बाजारभाव तळाला गेलेले असताना किमान हमी भावाचा शेतकऱ्यांना आधार असतो. दिल्लीत २०२०-२१ साली झालेलं आंदोलन मागे घेण्याची किमान हमी भाव ही प्रमुख अट होती. ही मागणी पूर्ण करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
लखीमपूर खेरीतील मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई
३ ऑक्टोबर २०२१ रोजी लखीमपूर खेरी इथं झालेल्या हिंसाचारासाठी जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. लखीमपूर खेरी इथं चार आंदोलनक शेतकऱ्यांचा वाहनाच्या धडकेनं मृत्यू झाला. या प्रकरणात केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा यांचा मुलगा आशिष मिश्रा याचा मुख्य सहभाग होता. या प्रकरणात कायदेशीर कारवाई करण्याबरोबरच मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
आंदोलक शेतकऱ्यांवरील खटले
२०२०-२१ साली दीर्घकाळ चाललेल्या शेतकरी आंदोलनात सहभागी आंदोलकांवरील खटले मागे घ्यावेत व या आंदोलनात जीव गमावलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभारपाई देण्यात यावी. तसंच, पीडित कुटुंबातील एका सदस्याला सरकारी नोकरी देण्यात यावी.
भूसंपादन कायदा २०१३ पुन्हा आणा!
विकास प्रकल्पांसाठी विविध प्राधिकरणांनी संपादित केलेल्या शेतजमिनीची भरपाई द्यावी व विकसित जमिनींवरील १० टक्के निवासी भूखंड संबंधित शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांसाठी राखीव ठेवण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे. भूसंपादनच्या बदल्यात आता मिळणारा मोबदला अत्यल्प आणि अपुरा आहे. नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण आणि यमुना प्राधिकरण यांसारख्या प्राधिकरणांकडून शेतकऱ्यांना मिळणारी भरपाई एकूण संपादित जमिनीच्या ५ ते ७ टक्के असते. ती अपुरी आहे. शिवाय, मागील वर्षांत कमी दराने जमीन संपादित केल्यामुळे त्यांचं आर्थिक नुकसान झालं आहे. त्यामुळं सरकारनं भूसंपादन कायदा २०१३ आणावा, अशी मागणी आहे.
जागतिक व्यापार संघटनेतून माघार
जागतिक व्यापार संघटनेतून माघार घेण्याची तसेच सर्व व्यापारी करार गोठवण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
