Digital Agriculture Mission: केंद्र सरकारचे ‘डिजिटल अॅग्रिकल्चर मिशन’ नेमके आहे तरी काय? जाणून घ्या
Digital Agriculture Mission : केंद्र सरकारने आज शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी योजना जाहीर केली आहे. देशभरात कृषी संबंधी डिजिटल पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘डिजिटल अॅग्रिकल्चर मिशन’ राबवण्याचे जाहीर केले आहे.
केंद्र सरकारने आज, सोमवारी शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी योजना जाहीर केली आहे. देशभरात कृषी संबंधी डिजिटल पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘डिजिटल अॅग्रिकल्चर मिशन’ राबवण्याचे जाहीर केले आहे. कॅबिनेट बैठकीनंतर केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती दिली. तब्बल २,८१७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असलेले ‘डिजिटल अॅग्रिकल्चर मिशन’ (Digital Agriculture Mission) मुळे कृषी क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलणार असल्याचं वैष्णव यांनी सांगितलं. केंद्र सरकारने जाहीर केलेली ‘डिजिटल अॅग्रिकल्चर मिशन’ नेमके आहे तरी काय? याचा शेतकऱ्यांनी किती फायदा होणार आहे, याबाबत जाणून घेणार आहोत.
केंद्र सरकारने यापूर्वी ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’ अभियान राबवले होते. याच अभियानाच्या धर्तीवर ‘डिजिटल अॅग्रिकल्चर मिशन’ आधारलेले आहे. कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी हे अभियान राबवण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने यासाठी काही पथदर्शी प्रकल्प राबवले असून त्यात मिळालेल्या यशाच्या आधारे डिजिटल अॅग्रिकल्चर मिशन देशभर राबवण्यात येणार आहे.
‘डिजिटल अॅग्रिकल्चर मिशन’ आहे तरी काय?
‘डिजिटल अॅग्रिकल्चर मिशन’मध्ये दोन भाग आहेत. १) कृषी गंजी (Agri Stack) आणि २) कृषी निर्णय आधारभूत यंत्रणा (Agri Decision Support System) असे दोन भाग असणार आहे. अॅग्री स्टॅक विभागामध्ये सर्व प्रकारची आकडेवारी (data) संकलित केली जाणार आहे. यात शेतकरी, त्यांच्या मालकीची जमीन, पीक यासंबंधी आकडेवारी असणार आहे. तर अॅग्री डिसिजन सपोर्ट सिस्टिम या भागात पाण्याची उपलब्धता, शेतीचे नियोजन करण्यासाठी आवश्यक माहिती, भूजल पातळी, हवामानाची आकडेवारी, उपग्रहाकडून येणारी आकडेवारी, पिकांचे उत्पन्न घेण्यासाठी आवश्यक आकडेवारीचा समावेश असणार आहे.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसंबंधी कोणतेही महत्वाचे निर्णय घेण्यासाठी ही माहिती पूरक ठरणार आहे. जमिनीचा कस तपासणे, पीक-पाण्याचा अंदाज घेणे, व्यापाऱ्यांशी संपर्क करणे, किमान आधारभूत किमतीवर मालाची सहज विक्री करणे यासर्व गोष्टी आता डिजिटली एका क्लिकर आणि मोबाइल स्क्रीनवर करणे शक्य होणार आहे.
युनिफाइल पेमेंट इंटरफेस अर्थात (UPI- Unified Payments Interface) द्वारे देशभरात सर्वांना सहज आर्थिक देवाण-घेवाण करणे शक्य झाले. त्याप्रमाणे ‘डिजिटल अॅग्रिकल्चर मिशन’द्वारे शेतकऱ्यांना शेती करणे सोपे होणार आहे.
शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज देण्यासाठी एक पथदर्शी प्रकल्प राबवण्यात आला होता, अशी माहिती वैष्णव यांनी दिली. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून केवळ २० मिनिटांच्या आत शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज दिले जाऊ शकते असं सिद्ध झालं असल्याचं वैष्णव म्हणाले. या पथदर्शी प्रकल्पामध्ये कृषी कर्जासाठी आवश्यक असलेली शेतीची कागदपत्रे डिजिटल पद्धतीने तपासण्यात आली होती. या तपासणीनंतर शेतकऱ्यांना २० मिनिटाच्या आत कृषी कर्ज संमत करण्यात आले होते, असं वैष्णव म्हणाले.