C. V. Ananda Bose : बंगालचे राज्यपाल पुन्हा नव्या अडचणीत! पुतण्यावर बलात्काराचा आरोप; डान्सरच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल
Governor of West Bengal C. V. Ananda Bose : बंगालचे राज्यपाल सी.व्ही. आनंद बोस यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. त्यांच्या पुतण्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एका नृत्यांगणावर दिल्लीतील एका हॉटेलमध्ये लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे.
Governor of West Bengal C. V. Ananda Bose : कोलकाता पोलिसांनी पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सी व्ही आनंद बोस यांच्या पुतण्याविरुद्ध गुन्हेगारी कट, बलात्काराच्या आरोपाखाली शून्य एफआयआर नोंदवत गुन्हा दाखल केला आहे. एका ओडिसी नृत्यांगनाने राज्यपाल व त्यांच्या पुतण्याविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. जानेवारी २०२३ मध्ये दिल्लीतील एका हॉटेलमध्ये तिच्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप तिने केला आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये हेअर स्ट्रीट पोलिस ठाण्यात दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मुख्य महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने हा गुन्हा दिल्ली पोलिसांकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले होते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यपालांच्या पुतण्याविरुद्ध कलम ३७६ (बलात्कार), १२०बी (गुन्हेगारी कट) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेटने शून्य एफआयआर लिहून हा गुन्हा दिल्ली पोलिसांना हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले होते. शून्य एफआयआरमध्ये गुन्ह्याचा उल्लेख नाही. या प्रकरणी राजभवनकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.
टाईम्स ऑफ इंडियाने या संदर्भात दिलेल्या वृत्तानुसार, तक्रारदार डान्सर महिलेने परदेशात कार्यक्रम करण्यासंदर्भात राजभवनाकडे मदत मागितली होती. परदेशात कार्यक्रमाला जाण्यात अडचणी येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यानंतर महिलेला मदतीचे आश्वासन देण्यात आले व परराष्ट्र मंत्रालयाशी संपर्क साधण्यास सांगण्यात आले. ५-६ जानेवारीसाठी फ्लाइट तिकीट आणि हॉटेल बुकिंग तिकिटे या ओडिसी डान्सरला पाठवण्यात देखील आली होती. त्यावेळी बोस दिल्लीतील बंग भवनात मुक्कामी होते. बोस हे पुतण्यासह हॉटेलमध्ये गेल्याचा आरोप आहे. तसेच या ठिकाणी महिलेशी गैरकृत्य केल्याचा आरोप देखील तिने केला आहे.
पीडितेने तक्रार दाखल करण्यासाठी १० महिने का घेतले हे स्पष्ट केले नाही. २ मे रोजीदेखील राजभवनाच्या एका महिला कर्मचाऱ्याने राज्यपालांवर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी राजभवनातील तीन कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यांना कनिष्ठ न्यायालयातून जामीन मिळाला. त्याच वेळी, बोस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे आणि म्हटले आहे की त्यांना कलम ३६१ अंतर्गत अधिकार मीळतात त्यानुसार त्यांच्यावर थेट कारवाई केली जाऊ शकत नाही तसेच राज्याचे पोलीस या प्रकरणाचा तपास करू शकत नाहीत.
शून्य एफआयआर म्हणजे काय?
झीरो एफआयआर म्हणजे गुन्हा घडल्यावर कोणत्याही पोलीस ठाण्यात या अंतर्गत तक्रार दाखल करता येते. या बाबत संबंधित पोलिस ठाण्याचा वरिष्ठ पॉइस अधिकारी जय ठिकाणी गुन्हा घडला त्या पोलिस ठाण्याला पत्र लिहीत झीरो एफआयआर अंतर्गत दाखल झालेला गुन्हा संबंधित पोलिस ठाण्याकडे वर्ग केला जातो. यानंतर संबंधित प्रकारचा तपास हा गुन्हा वर्ग झालेल्या पोलिस ठण्यामार्फत केला जातो.
संबंधित बातम्या