Waqf Board : वक्फ बोर्डात मोठे बदल करण्याच्या केंद्र सरकारच्या हालचाली! आता महिलाही होणार सदस्य
Waqf Board: सरकार वक्फ बोर्ड कायद्यात मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहेत. या बदलांमध्ये मालमत्ता वक्फची आहे की नाही हे तपासण्यासाठी न्यायालयीन चौकशीचा आता अधिकार दिला जाणार आहे. तसेच, मालमत्तेच्या मूल्यांकनासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नोंदणी करणे बंधानकरण केले जाणार आहे.
Waqf Board: सरकार वक्फ बोर्डाच्या अधिकारांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या तयारीत आहे. वक्फ बोर्ड कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी लवकरच विधेयक संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे. या बदलांतर्गत महिलांना देखील प्रत्येक वक्फ बोर्डच्या विभागात सदस्य म्हणून समाविष्ट केले जाण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात शुक्रवारीच मंत्रिमंडळाने वक्फ कायद्यात ४० सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली आहे. वक्फ कायदा पहिल्यांदा १९५४ मध्ये संसदेत मांडण्यात आला होता, जो नंतर मागे घेण्यात आला. तर १९९५ मध्ये पुन्हा नवा नवीन वक्फ कायदा आणण्यात आला, त्यामुळे वक्फ बोर्डाला अधिक अधिकार मिळाले.
केंद्र सरकारने वक्फ बोर्डासाठी केलेल्या प्रस्तावित सुधारणांमध्ये मालमत्ता वक्फची आहे की नाही हे तपासण्यासाठी न्यायालयीन चौकशीचा समावेश राहणार आहे. आता पर्यंत अशा प्रकारच्या वादात न्यायाल्यात दाद मागता येत नव्हती. याशिवाय मालमत्तेच्या मुल्यांकनासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नोंदणी करणे आता नव्या सुधारणानंतर बंधनकारक असेल. टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तात सूत्रांच्या हवाल्याने असे म्हटले आहे की आता प्रत्येक वक्फ बोर्डाच्या सदस्यांमध्ये दोन महिलांचा समावेश करणे अनिवार्य केले जाणार आहे. या सोबतच सरकार या कायद्याला नवे नाव देण्याच्या देखील तयारीत आहे. शुक्रवारी मंजूर करण्यात आलेल्या दुरुस्त्यांमध्ये वक्फ मालमत्तेतून येणारा महसूल आणि ऑनलाइन दुरुस्त्या करून याचा सर्व खर्च पारदर्शक केला जाणार आहे. त्यामुळे याचा फायदा 'गरीब, लहान मुले आणि महिलांना होणार आहे. वक्फ मालमत्तेचे सर्व उत्पन्न केवळ धर्मादायतेवर खर्च करावे लागणार आहे. नव्या बादलांसाठी सरकारने आराखडा तयार केला असून ज्यामध्ये वक्फ मालमत्तांचा वापर कसा केला जाईल याची स्पष्ट रूपरेषा दिली जाणार आहे, जेणेकरून यातून मिळणारा महसूल केवळ गरीब मुस्लिमांच्या कल्याणासाठी खर्च करता येईल.
मालमत्ता वक्फकडेच राहणार
अहवालानुसार, सरकार कायदा आणून वक्फ मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत आहे या सूचना फेटाळून लावत, सूत्रांनी सांगितले की प्रस्तावित सुधारणांमुळे वंचित वर्गाला सर्वाधिक फायदा होईल आणि वक्फ मालमत्ता गरीब मुस्लिमांसाठी उपलब्ध राहील. या मालमत्ता वक्फ बोर्डाकडेच राहतील व त्यांची नोंदणी केली जाईल, असे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे. या जागांचे ऑडिट करण्यात येणार आहे.
मालमत्तेच्या बाबतीत वक्फ बोर्डाचा रेल्वे आणि लष्करानंतर तिसरा क्रमांक
विशेष म्हणजे देशात ३० वक्फ बोर्ड आहेत. या वक्फ बोर्डाकडे तब्बल ८ लाख एकरांपेक्षा जास्त जमिन आहे. मालमत्तेच्या बाबतीत, रेल्वे आणि लष्करानंतर वक्फ तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. 'वक्फ बोर्डाकडे ८.७ लाख एकर स्थावर मालमत्ता आहे. तर यातून मिळणार महसूल केवळ २०० कोटी रुपये आहे. या मंडळांवर सुमारे २०० लोकांचे नियंत्रण आहे. अशा परिस्थितीत महिला आणि विचारवंतांनाही त्यात प्रतिनिधित्व देण्याची गरज असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. गेल्या काही वर्षापासून या मंडळांवर अधिकाराचा गैरवापर केल्याच्या आरोप झाले आहे. त्यामुळे वक्फ बोर्ड कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी होत होती.