Waqf Amendment Bill : 'आम्ही वक्फ संशोधन विधेयक यशस्वी होऊ देणार नाही’, मित्रपक्ष TDP च्या भूमिकेने भाजपला टेन्शन

केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक आणण्याची योजना आखत आहे. दरम्यान भाजपचा मित्रपक्ष टीडीपीने मोठं विधान केलं आहे. टीडीपीचे उपाध्यक्ष नवाब जान उर्फ अमीर बाबू यांनी म्हटले की, आम्हाला हे विधेयक यशस्वी होऊ द्यायचे नाही. ते दिल्लीत आयोजित भारतीय संविधान सुरक्षा संमेलनात बोलत होते. त्यांनी म्हटले की, हे भारताचे दुर्दैव आहे की, गेल्या १०-१२ वर्षात असे काही घडले आहे, जे घडायला नको होते.

Chardham Yatra 2024: ६ महिन्यात ५३ भाविकांचा मृत्यू, चार धामात मोठ्या प्रमाणात लोकांच्या मृत्यूचे कारण काय?

काय असेल चंद्राबाबू नायडू यांची प्रतिक्रिया?

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांचे कौतुक करताना अमीर बाबू यांनी म्हटले की, ते सेक्युलर विचारसरणीचे नेते असून हिंदू व मुसलमान दोघांना एकाच नजरेने बघतात. टीडीपी केंद्र सरकारचा प्रमुख मित्रपक्ष आहे. आता टीडीपी उपाध्यक्षाच्या विधानानंतर चंद्राबाबू नायडू काय प्रतिक्रिया देतात, हे पाहणे उत्सुकतेचे आहे. १५ डिसेंबर रोजी आंध्र प्रदेशात जमियतच्या मेळाव्यालाही उपस्थित राहू शकतात.

चंद्राबाबू नायडू यांच्यानुसार, बोर्ड ज्या धर्माचा आहे, त्याच धर्माचे लोक तिथे असले पाहिजेत. आम्ही हे वक्फ दुरुस्ती विधेयक आणू देणार नाही.

Bjp manifesto : महिलांना दरमहा २१०० रुपये, मोफत गॅस सिलिंडर! झारखंड भाजपच्या संकल्पपत्रात 'ही' १५१२३ आश्वासने

मशिदी, दफनभूमी, मदरसे सर्व धोक्यात येतील -AIMPLB
दुसरीकडे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानेही वक्फ दुरुस्ती विधेयकाबाबत मोठे विधान केले आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने वक्फ दुरुस्ती विधेयक अत्यंत धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे. वक्फ कायद्यात बदल करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मशिदी, दफनभूमी, मदरसे हे सर्व धोक्यात येईल, असे एआयएमपीएलबीने म्हटले आहे.

हे विधेयक आगामी हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान ससंसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत वक्फ विधेयक २०२४ सादर केले होते. काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी याला विरोध केला. यानंतर सरकारने वक्फ दुरुस्ती विधेयकासाठी जगदंबिका पाल यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त संसदीय समिती (JPC) स्थापन केली. जेपीसीमध्ये लोकसभेतील २१ आणि राज्यसभेतील १० सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरील जेपीसीला आतापर्यंत ईमेलद्वारे ९० लाखांहून अधिक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत.