Waqf Amendment Bill News: वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला संयुक्त संसदीय समिती म्हणजेच जेपीसीने मंजुरी दिली आहे. त्यात १४ बदल करण्यात आले आहेत. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा अहवाल सभागृहात मांडण्यात येणार आहे. सत्ताधारी भाजपच्या जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसमोर एकूण ४४ बदल प्रस्तावित करण्यात आले होते, त्यापैकी अनेक बदल विरोधी खासदारांनीही मांडले होते, परंतु प्रस्तावित बदल विरोधकांनी मतदानाद्वारे फेटाळून लावले. दरम्यान, जुना कायद्यात नेमका काय बदल करण्यात आला? याबाबत जाणून घेऊयात
वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचा अभ्यास करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीने सोमवारी भाजपप्रणित एनडीए सदस्यांनी सुचविलेल्या सर्व सुधारणा मान्य केल्या आणि विरोधी सदस्यांनी केलेल्या सर्व सुधारणा फेटाळून लावल्या. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल म्हणाले की, समितीने स्वीकारलेल्या सुधारणांमुळे कायदा अधिक चांगला आणि प्रभावी होईल.
विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी बैठकीच्या कामकाजावर टीका केली आणि पाल यांच्यावर लोकशाही प्रक्रियेला कमकुवत केल्याचा आरोप केला. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, ही एक दिखाऊ बैठक होती. आमचं ऐकलंही गेलं नाही. पाल यांनी हुकूमशाही पद्धतीने काम केले आहे. पाल यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आणि संपूर्ण प्रक्रिया लोकशाही होती आणि बहुमताने निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले.
समितीसमोर एकूण ४४ बदल सादर करण्यात आले, मात्र केवळ १४ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. पाल म्हणाले की, विरोधी सदस्यांनी विधेयकाच्या सर्व ४४ कलमांमध्ये शेकडो दुरुस्त्या प्रस्तावित केल्या होत्या परंतु त्या मतदानाद्वारे फेटाळण्यात आल्या. विद्यमान वक्फ मालमत्तांचा वापर धार्मिक कारणांसाठी केला जात असेल तर विद्यमान कायद्यातील 'वक्फ बाय युजर'च्या आधारे त्यांना आव्हान देता येणार नाही, अशी महत्त्वपूर्ण दुरुस्ती समितीने प्रस्तावित केली आहे.
या बैठकीत भाजपच्या खासदारांनी १० दुरुस्त्या मांडल्या आणि सर्व सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली. त्याचवेळी विरोधकांनी अनेक सुधारणा मांडल्या, पण मतदानानंतर त्या सर्व फेटाळण्यात आल्या. विरोधकांनी मांडलेल्या सर्व सुधारणा १०-१६ मतांनी फेटाळण्यात आल्या. भाजपने मांडलेल्या सर्व सुधारणा १६-१० मतांनी मान्य करण्यात आल्या.
> कलम ४०, अनुसार वक्फ बोर्डाने कोणत्याही मालमत्तेवर दावा केल्यास, त्या जमिनीचा दावा करणारी व्यक्ती केवळ वक्फ न्यायाधिकरणाकडे अपील करू शकते.
> वक्फ न्यायाधिकरणाचा निर्णय अंतिम मानला जातो, त्याला आव्हान देता येत नाही.
> जर कोणत्याही जमिनीवर मशीद असेल किंवा ती इस्लामिक कारणांसाठी वापरली जात असेल, तर ती आपोआप वक्फची मालमत्ता बनते.
> वक्फ बोर्डात महिला आणि इतर धर्माच्या लोकांना सदस्य म्हणून प्रवेश मिळणार नाही.
> नवीन विधेयकानुसार, न्यायाधिकरणाव्यतिरिक्त जमिनीवर दावा करणाऱ्या व्यक्तीला महसूल न्यायालय, दिवाणी न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयात अपील करता येणार आहे.
> आता वक्फ न्यायाधिकरणाच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयात अपील करता येईल.
> जोपर्यंत कोणी वक्फला जमीन दान केली करत नाही, तोपर्यंत ती जमीन वक्फ मालमत्ता होणार नाही. जरी त्यावर मशीद बांधण्यात आली.
> वक्फ बोर्डात २ महिला आणि २ इतर धर्माच्या सदस्यांना प्रवेश मिळेल.
संबंधित बातम्या