यूपी सरकारचा अजब आदेश… कावड यात्रामार्गावरील उपहारगृहाच्या मालकांना स्वतःच्या नावाची पाटी लावणं बंधनकारक

मुजफ्फरनगर पोलिसांना यापूर्वीचा आदेश मागे घ्यावा लागला…

दरम्यान, चार दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशातील मुजफ्फरनगर पोलिसांनी कावड यात्रा मार्गावरील फळ विक्रेत्यांना असाच एक आदेश दिला होता. या आदेशानुसार प्रत्येक फळ विक्रेत्याने त्याचे स्वतःचे नाव झळकवणे बंधनकारक केले होते. दरम्यान, या निर्णयावर सुद्धा जोरदार टिका झाल्यानंतर पोलिसांनी तो आदेश मागे घेतला होता. मुजफ्फरनगर पोलिसांनी फळ विक्रेत्यांना दिलेल्या आदेशामुळे जातीय तणाव निर्माण होऊ शकतो. धर्माच्या आधारे भेदभाव केला जाऊ नये, असे मत केंद्रातील भाजपचा प्रमुख मित्रपक्ष असलेला जनता दल (युनायटेडचे) राष्ट्रीय प्रवक्ते केसी त्यागी यांनी व्यक्त केले होते.

हे वाचाः काय आहे कावड यात्रा? कुणी सुरू केली ही परंपरा?, वाचा सविस्तर

एमआयएम खासदार असदुद्दिन ओवेंसीकडून निषेध

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यभरातील कावड यात्रा मार्गावरील उपहारगृहे, भोजनालये आणि खाद्यपदार्थांची विक्री करणाऱ्या गाड्यांच्या मालकांना स्वतःचे नाव नमूद करणे बंधनकारक केले आहे. योगी आदित्यनाथ सरकारच्या या निर्णयावर एमआयएम पक्षाचे प्रमुख, लोकसभा खासदार असदुद्दीन ओवेसी यानी टिका केली आहे. उत्तर प्रदेश सरकार समाजात अस्पृश्यतेला प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप ओवेसी यांनी केला आहे. 'सरकारच्या या आदेशामुळे अस्पृश्यता निषिद्ध असलेल्या भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १७ चे उल्लंघन होत असल्याने आम्ही या आदेशाचा निषेध करतो. उत्तर प्रदेश सरकार अस्पृश्यतेला प्रोत्साहन देत आहे. नाव आणि धर्म प्रदर्शित करण्याचे निर्देश देणारा हा आदेश कलम २१ (जगण्याचा अधिकार) आणि कलम १९ (उपजीविकेचा अधिकार) चे उल्लंघन आहे' असे ओवेसी यांनी एएनआय वृत्तसंस्थेला दिलेल्या प्रतिक्रियेत सांगितले.

उत्तर प्रदेश विधानसभेत विरोधी पक्ष असलेल्या समाजवादी पक्षाने सर्वप्रथम या आदेशावर टीका केली होती. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी 'एक्स'वर लिहिलेल्या पोस्टमध्ये हा सामाजिक गुन्हा असल्याचे म्हटले होते. न्यायव्यवस्थेने सरकारच्या हेतूच्या मुळाशी जाऊन कारवाई करावी, असे आवाहन अखिलेश यादव यांनी केले होते.

हे वाचाः कावड यात्रा सुरू असतानाच योगी सरकारचा मोठा निर्णय, राजकारण तापण्याची शक्यता