खोटी ओळख व प्रमाणपत्रं दाखवून आयएएसची परीक्षा देणाऱ्या व प्रशिक्षणार्थी म्हणून रुजू होताच गैरवर्तन करणाऱ्या वादग्रस्त आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर हिला केंद्रीय लोकसेवा आयोगानं (UPSC) मोठा दणका दिला आहे. यूपीएससीनं तिच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला असून नागरी सेवा परीक्षा -२०२२ मधील तिची उमेदवारी रद्द का करू नये अशी विचारणा करणारी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. भविष्यात तिला पुन्हा परीक्षा देण्यास बंदी घातली जाण्याची शक्यता आहे.
पूजा खेडकर (puja khedkar) ही २०२२ च्या बॅचची महाराष्ट्र केडरची आयएएस अधिकारी आहे. परीक्षा पास झाल्यानंतर ती प्रशिक्षणार्थी म्हणून रुजू झाली होती. प्रशिक्षणार्थी म्हणून रुजू झाल्यानंतर ती अधिकारांचा गैरवापर करत होती. लाल दिव्याची खासगी ऑडी गाडी घेऊन फिरताना ती आढळली होती. प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्याला न मिळणाऱ्या सुविधांची मागणी तिनं केली होती. ह्या सगळ्याची चर्चा झाल्यानंतर तपासात अनेक गोष्टी पुढं आल्या. त्यानंतर यूपीएससीनं तिची चौकशी सुरू केली.
यूपीएससीच्या चौकशीत अनेक बाबी पुढं आल्या. स्वत:चं नाव, वडिलांचं व आईचं नाव, छायाचित्र, स्वाक्षरी, तिचा ईमेल आयडी, मोबाइल क्रमांक, पत्ता बदलून आणि स्वत:ची ओळख लपवून तिनं नियमबाह्य पद्धतीनं अनेक वेळा आयएएसची परीक्षा दिली होती. तसंच तिनं जातीचं व अपंगत्वाचं बनावट प्रमाणपत्र देऊन परीक्षा दिली होती, असं तपासात पुढं आलं आहे.
यूपीएससीनं तिच्या विरोधात एफआयआर दाखल करून फौजदारी खटल्यासह कारवाई सुरू केली आहे. नागरी सेवा परीक्षा-२०२२ ची उमेदवारी रद्द करण्यासाठी आणि नागरी सेवा परीक्षा-२०२२ च्या नियमांनुसार भविष्यातील परीक्षा, निवडीपासून वंचित ठेवण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
केंद्रीय लोकसेवा आयोग घटनात्मक आदेशाचं काटेकोरपणे पालन करतो. कोणत्याही तडजोडीशिवाय सर्व परीक्षा व सर्व प्रक्रिया पार पाडतो. यूपीएससीनं आपल्या सर्व परीक्षा प्रक्रियेचं पावित्र्य निष्पक्षतेनं आणि नियमांचं काटेकोर पालन करून जपलं आहे. त्यामुळंच जनतेचा व विद्यार्थ्यांचा यूपीएससीवर विश्वास आहे. ही विश्वासार्हता अबाधित ठेवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असं आयोगानं आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे.
महाराष्ट्र शासनाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन गद्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील सामान्य प्रशासकीय विभागानं (GAD) गुरुवारी (१८ जुलै) खेडकर यांच्यावरील अनेक आरोपांबाबतचा अहवाल केंद्र सरकारच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाला (डीओपीटी) सादर केला. या प्रकरणाची चौकशी करणारे अतिरिक्त सचिव मनोज द्विवेदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्राच्या एक सदस्यीय समितीकडं हा अहवाल पाठविण्यात आला आहे.
संबंधित बातम्या