मराठी बातम्या  /  देश-विदेश  /  अरे देवा! आता प्रत्येक UPI पेमेंटसाठी मोजावे लागणार पैसे?, RBI ने आणला प्रस्ताव
युपीआय पेमेंटस
युपीआय पेमेंटस (हिंदुस्तान टाइम्स)

अरे देवा! आता प्रत्येक UPI पेमेंटसाठी मोजावे लागणार पैसे?, RBI ने आणला प्रस्ताव

21 August 2022, 11:48 ISTDilip Ramchandra Vaze

UPI Payments : तुम्ही प्रत्येक पेमेंटसाठी UPI वापरत असाल तर काळजी घ्या. RBI ने एक नवीन प्रस्ताव आणला आहे, ज्यानुसार, केंद्रीय बँक UPI पद्धतीचा वापर करून पैशाच्या प्रत्येक व्यवहारासाठी शुल्क आकारण्याचा विचार करत आहे.

UPI (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस), भारतात हिट ठरला आहे. कार्ड पेमेंटचा पर्याय आणि डिजिटल पेमेंटसाठी दुसरा पर्याय म्हणून लाँच केलेला UPI आता भारताबाहेरही उपलब्ध आहे. पेमेंट प्रक्रियेच्या जलदतेमुळे, त्याच्या यशाचे एक कारण म्हणजे यासाठी वापरकर्त्याला कोणतेही शुल्क भरावे लागत नाही.पण लवकरच हा नियम बदलू शकतो. वास्तविक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आता UPI पेमेंटवर शुल्क आकारण्याचा विचार करत आहे. तुम्हीही प्रत्येक पेमेंटसाठी UPI वापरत असाल तर जाणून घ्या काय आहे RBI चा नवा प्लान...

ट्रेंडिंग न्यूज

UPI ने फंड ट्रान्सफरसाठी IMPS प्रमाणेच शुल्क आकारले पाहिजे

RBI च्या नवीन प्रस्तावात असे सूचित होते की केंद्रीय बँक UPI पद्धतीचा वापर करून पैशाच्या प्रत्येक व्यवहारासाठी शुल्क आकारण्याचा विचार करत आहे. गुंतवणुकीचा खर्च परत मिळावा आणि UPI पायाभूत सुविधांच्या ऑपरेशनची शक्यता तपासण्याचे आरबीआयचं उद्दिष्ट आहे. आरबीआय आपल्या निरिक्षणात अशी नोंद करतं की UPI वापरून फंड ट्रान्सफर हे IMPS (इन्स्टंट पेमेंट सर्व्हिस) सारखे आहे, त्यामुळे वादातीतपणे, UPI ने फंड ट्रान्सफरसाठी IMPS प्रमाणेच शुल्क आकारले गेले पाहिजे.

आपल्या प्रस्तावात काय म्हणतंय आरबीआय

RBI ने सुचवले आहे की UPI पेमेंटवर वेगवेगळ्या रकमेच्या ब्रॅकेटवर आधारित टियर चार्ज लावला जाऊ शकतो. बँकेच्या मते, UPI ही एक निधी हस्तांतरण प्रणाली आहे जी निधीची वास्तविक-वेळेत सक्षम हालचाल करते. व्यापारी पेमेंट प्रणाली म्हणून, कार्डांसाठी T+N सायकलच्या विरुद्ध, रिअल टाइममध्ये फंड सेटलमेंटची सुविधा देते. सहभागी बँकांमधील हा करार डिफर्ड नेट आधारावर केला जातो ज्यासाठी PSO आवश्यक आहे.

मोफत सेवा द्यायला आरबीआयचा नकार

सेटलमेंटमधली जोखीम दूर करण्यासाठी PSO ला सुविधा देण्यासाठी बँकांनी पुरेशी प्रणाली स्थापित करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, त्यात बँकांची बरीच गुंतवणूक आणि संसाधने वापरली जातात, ज्यामुळे अतिरिक्त खर्च येतो. आरबीआयला तो ग्राहकांकडून वसूल करायचा आहे.

RBI ला डेबिट कार्ड व्यवहारांवरही शुल्क आकारायचे आहे

पण या खर्चांचा भार कोण वाहाणार हे आरबीआयला जाणून घ्यायचे आहे, अप्रत्यक्षपणे प्रत्येकाने खर्च उचलला पाहिजे असं आरबीआयने सूचित केले आहे. "परंतु अशा पायाभूत सुविधा उभारण्याचा आणि चालवण्याचा खर्च कोणी उचलायचा हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे," असे आरबीआयने आपल्या माहितीत स्पष्ट केलं आहे.या माहितीत संपूर्ण पेमेंट सिस्टम सेट करण्यासाठी लागणारा खर्च वसूल करण्याविषयी बोलत असल्याने, आरबीआयला डेबिट कार्ड व्यवहारांवर देखील निश्चित शुल्क आकारायचे आहे, जे सध्या विनामूल्य आहे.

(कवर फोटो क्रेडिट-fortuneindia)

  • Share on Twitter
  • Share on FaceBook

विभाग