High Court News : छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने बलात्कार किंवा अनैसर्गिक लैंगिक संबंधांबाबत सोमवारी महत्वाचा निकाल दिला. संज्ञान असलेल्या पत्नीसोबत संमतीने किंवा संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवल्याबद्दल पुरुषावर बलात्कार किंवा अनैसर्गिक लैंगिक संबंधांचा आरोप लावता येणार नाही, असे महत्वाचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. या निकालानंतर न्यायालयाने अपीलकर्त्याची भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ आणि ३७७ अन्वये सर्व आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली आणि त्याची तुरुंगातून तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले.
न्यायमूर्ती नरेंद्र कुमार व्यास यांच्या एकलपीठाने म्हटले आहे की, लैंगिक संबंध किंवा अनैसर्गिक संभोगात पत्नीची संमती नगण्य मानली जाते. त्यामुळे पत्नीचे वय १५ वर्षांपेक्षा कमी नसेल, तर पतीने पत्नीसोबत केलेले लैंगिक संबंध बलात्कार म्हणता येणार नाहीत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. अनैसर्गिक लैंगिक संबंधांसाठी पत्नीची संमती नसणे हे महत्त्वाचे ठरत नाही. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ आणि ३७७ अन्वये अपीलकर्त्याविरुद्ध गुन्हा दाखल होत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
आयपीसीच्या कलम ३७५ च्या व्याख्येनुसार गुन्हेगाराचे पुरुष म्हणून वर्गीकरण केले जाते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. परंतु या प्रकरणात अपीलकर्ता पती आहे आणि पीडित महिला नसून पत्नी आहे. त्याचबरोबर संभोगासाठी वापरले जाणारे शरीराचे भागही नॉर्मल असतात. त्यामुळे पती-पत्नीमधील गुन्ह्याला भादंवि कलम ३७५ अन्वये ग्राह्य धरता येणार नाही.
जर पत्नीचे वय १५ वर्षांपेक्षा कमी नसेल तर पुरुषाने तिच्यासोबत ठेवलेले लैंगिक संबंध किंवा केलेले लैंगिक कृत्य बलात्कार मानले जाणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे कोणताही अनैसर्गिक लैंगिक संबंध हा गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने पतीला १० वर्षांची शिक्षा सुनावली होती, पण उच्च न्यायालयाने त्याची सर्व आरोपातून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.
२०१७ मध्ये एका रात्री एका व्यक्तीने पत्नीच्या संमतीशिवाय तिच्यासोबत अनैसर्गिक लैंगिक संबंध ठेवले होते. यानंतर महिलेला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करावे लागले आणि नंतर महिलेचा मृत्यू झाला. मृत्यूपूर्व जबाबात तिने म्हटले की, त्या व्यक्तीने तिच्याशी जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवले होते. नंतर डॉक्टरांना आढळले की महिलेचा मृत्यू पेरिटोनिटिस आणि मलाशयातील छिद्रामुळे झाला.
संबंधित बातम्या