Manipur Violence : मणिपूर मुद्यावर विरोधी सदस्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केल्यानंतर केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक २०२२ वर बोलताना म्हटले की, मणिपूर मुद्यावर सरकार चर्चेसाठी तयार आहे.
लोकसभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले की, मी दोन्ही सभागृहातील विरोधी सदस्यांना पत्र लिहिले आहे की, सरकार मणिपूरवर चर्चा करण्यास तयार आहे. त्याचबरोबर या संवेदनशील मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याचे आवाहन शहा यांनी केले आहे.
मणिपूरमधील हिंसाचार व महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनेमुळे संपूर्ण देशातील समानमन ढवळून निघालं आहे. मणिपूर हिंसाचाराचा मुद्दा लावून धरत विरोधकांनी सरकारच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातही विरोधकांनी मणिपूरचा मुद्यावरून सरकारला कोंडीत पकडले आहे. यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्षांना मणिपूरच्या मुद्द्यावरून चर्चेस तयार आहे, अशा आशयाचं पत्र लिहिलं आहे.
केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी विरोधी पक्षांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की,‘तुमचं सहकार्य घेण्यासाठी पत्र लिहित आहे. मणिपूर देशातील महत्वाचं राज्य आहे. मे महिन्यांपासून मणिपुरात हिंसाचाराच्या घटना पाहायला मिळत आहे. काही लाजीरवाण्या घटना देखील येथे घडल्या आहेत. यामुळे मणिपूरची जनता मोठ्या आशेने संसदेकडे पाहात आहे.
देशातील लोकांना वाटत आहे की, आपण एकत्र येऊन मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत, याची त्यांना खात्री देऊयात. केंद्र सरकार फक्त निवेदन नाही तर विस्तृत चर्चा करण्यास तयार आहे. आम्हाला सर्व पक्षांकडून मदतीची अपेक्षा आहे. मी पत्राच्या माध्यमातून चर्चा करण्यासाठी पुढे यावे, ची विनंती करत आहे. संसदेची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी या कामात हातभार लावावा
लोकसभेत केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी म्हटले की, सरकार यावर्षी विजयादशमी दसरा किंवा दिवाळीपूर्वी नवीन सहकार निती आणणार आहे.
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी म्हटले की, सरकारकडे लपवण्यासारखे काही नाही. आम्ही मणिपूर मुद्दावर चर्चेसाठी तयार आहे. विरोधक चर्चेची मागणी करत दूर पळत आहे. कारण त्यांना माहिती आहे की, एक बोट ते सरकारकडे करत असले तरी चार बोटे त्यांच्याकडे आहेत.
दरम्यान,काँग्रेस खासदार रणदीप सूरजेवाला यांनी मणिपूर परिस्थितीबाबत सरकारवर निशाणा साधला. पंतप्रधानांनी देश, स्वातंत्र्य सैनिक, इंडिया आणि भारताचा अपमान करत आहेत. पंतप्रधानांना अमेरिकेच्या संसदेत जाऊन बोलण्यास वेळ आहे मात्र देशाच्या संसदेत येऊन मणिपूर शब्द बोलण्यास ते तयार नाहीत.
संबंधित बातम्या