amit shana criticizes uddhav thackeray on caa : सीएस म्हणजेच नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू झाल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे या कायद्यावर खुलेपणाने बोलले आहेत. या कायद्याला विरोध करणाऱ्या विरोधकांवर त्यांनी टीका करत त्यांना अनेक प्रश्न विचारले आहेत. हा कायदा 'मुस्लिमविरोधी' नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले असून कोणत्याही परिस्थितीत हा कायदा मागे घेतला जाणार नाही असे त्यांनी म्हटले आहे. अमित शहा यांच्यावर उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांनाही सीएएला विरोध करत टीका केली होती. या दोघांनाही शहा यांनी विरोधाचे कारण स्पष्ट करण्याचे आवाहन केले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत शाह यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली. या सोबतच त्यांनी खासदार राहुल गांधी यांना देखील खुनय मंचावर येऊन सीएएवर मत व्यक्त करण्याचे आव्हान दिले आहे. शहा म्हणाले, 'मी तुम्हाला विनंती करतो की या मुद्द्यावर राहुल गांधींची सविस्तर मुलाखत घ्या आणि सीएएला विरोध करण्याचे कारण सर्वसामान्यांना समजावून सांगा. राजकारणात तुमच्या व्यवक्तव्यावर स्पष्टीकरण देण्याची जबाबदारी तुमची असते.' 'जर सीएएचा निर्णय माझ्या सरकारने घेतला असेल, तर मला माझ्या पक्षाचे मत स्पष्ट करावे लागेल. तसेच या कायद्याला विरोध का करत आहेत, हेही राहुल गांधींनी स्पष्ट करावे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर देखील टीका केली. उद्धव ठाकरे यांनी सीएए वरून अमित शहा यांच्यावर टीका केली होती. भाजपने आपले अपयश झाकण्यासाठी हा कायदा आणल्याची टीका त्यांनी केली होती. या मुलाखतीत शहा यांना या बाबत प्रश्न विचारण्यात आला. यावेळी त्यांनी उद्धव ठाकरे यांना थेट आव्हान देत विचारले “ उद्धव ठाकरेंना मी एक प्रश्न विचारु इच्छितो. ठाकरे यांनी हा कायदा हवा की नको हे स्पष्ट करावे. ठाकरे यांना हा कायदा नको आहे असे म्हणायचे आहे का ? देशातील नागरिकांना आणि महाराष्ट्राच्या जनतेपुढे हे मी ठाकरे यांना आव्हान देतो की त्यांनी हे स्पष्ट करावं की हिंदू, बौद्ध, जैन, ख्रिश्चन शरणार्थींना नागरिकत्व देणारा कायदा यायला नको का? उद्धव ठाकरे म्हणतात राजकारण करु नका, मी त्यांना थेट विचारतोकी त्यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी. उद्धव ठाकरेंना अल्पसंख्याकांची मतं हवी आहेत त्यामुळे ते राजकारण करत या कायद्याला विरोध करत आहेत. भाजपची सुर्वतीपासून ही भूमिका आहे की देशाची फाळणी झाल्यानंतर जे लोक भारतात शरणार्थी म्हणून आले आहेत त्यांना नागरिकत्व मीळायलाच हवे.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी कायदा लागू करण्याच्या वेळेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. हा वादग्रस्त कायदा असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. नागरिकत्व कधीच धर्माच्या आधारावर मिळालेले नाही, असे ते म्हणाले होते.
यावर शहा म्हणाले, 'राहुल गांधी, ममता किंवा केजरीवाल यांच्यासह सर्व विरोधी पक्ष खोट्याचे राजकारण करत आहेत. अशा परिस्थितीत वेळेचा प्रश्नच उद्भवत नाही. भाजपने आपल्या २०१९ च्या जाहीरनाम्यात हे स्पष्ट केले होते की ते सीएए लागू करण्यात येईल. निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. भाजपचा अजेंडा स्पष्ट आहे. आम्ही २०१९ मध्ये दिलेल्या आश्वासनानुसार दोन्ही सभागृहात सीएए विधेयक मंजूर करून लागू केले आहे. हे विधेयक आणण्यात कोरोनामुळे विलंब झाला. निवडणुकीत जनादेश मिळण्यापूर्वीच भाजपचा अजेंडा स्पष्ट होता. आता विरोधकांना राजकारण करून आपली व्होट बँक एकत्र करायची आहे. सीएए हा संपूर्ण देशासाठी कायदा आहे आणि मी चार वर्षांत ४१ वेळा सांगितले होते की हा कायदा प्रत्यक्षात येईल.
शाह म्हणाले, 'मी अलीकडेच सांगितले आहे की भारतातील अल्पसंख्याकांनी काळजी करण्याची गरज नाही, कारण कोणाचेही नागरिकत्व हिसकावून घेण्याची कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही. हे केवळ छळ झालेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, ख्रिश्चन आणि पारशींना नागरिकत्वाची हमी हा कायदा देतो.