मोदी सरकारने देशातील गरीब कुटूंबांसाठी मोठा निर्णय घेत दसरा-दिवळीची मोठी भेट दिली आहे. नागरिकांना पुढील चार वर्षे म्हणजेच २०२८ पर्यंत मोफत धान्य सरकार पुरवणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील आज पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत मोफत धान्य वितरणाची मुदत २०२८ पर्यंत वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळातील निर्णयांची माहिती दिली. या बैठकीत इतर अनेक योजनांना ग्रीन सिग्नल देण्यात आला आहे.
देशातील सर्वसामान्य कुटूंबांचे आरोग्य लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने पोषण सुरक्षा आणि ॲनिमिया मुक्त भारत मोहिमेबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. ॲनिमिया म्हणजेच रक्ताची कमतरता दूर करण्यासाठी सरकारकडून विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून १७,०८२ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. पुरवठा साखळीचे जाळे मजबूत करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाबाबत माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव म्हणाले की, विकासाला चालना देणे आणि पोषण सुरक्षा वाढवण्यासाठी मंत्रिमंडळाने जुलै २०२४ ते डिसेंबर २०२८ पर्यंत पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) आणि इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत मोफत तांदळाचा पुरवठा सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. गरिबांना मोफत तांदळाचा पुरवठा केल्यास अशक्तपणा आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची कमतरता दूर होईल.
देशातील गरजूंपर्यंत तांदूळ पोहोचवण्यासाठी पुरवठा साखळी विकसित केली जाणार आहे. पुरवठा साखळी विकसित करण्यासाठी ११,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आलीय. देशातील २१ हजार तांदूळ कारखान्यांनी २२३ एलएमटी फोर्टिफाइड राईसची मासिक क्षमता असलेले ब्लेंडर बसवलेत.
याशिवाय, राजस्थान आणि पंजाबच्या सीमावर्ती भागातील रस्त्यांनाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या भागात २,२८० किमीचे रस्ते बांधले जातील, ज्यासाठी ४,४०६ कोटी रुपये खर्च केला जाईल. त्याचबरोबर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुजरातमधील लोथल येथे राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुल (NMHC) विकसित करण्यास मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प दोन टप्प्यात पूर्ण होणार आहे.
संबंधित बातम्या