Budget 2024 in Marathi Live Updates : पीएम फसल योजनेचा ४ कोटी शेतकऱ्यांना झाला फायदा

 अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर, गुरुवारी दुपार नंतर शेअर बाजारात अनेक चढ आणि उतार पाहायला मिळाले.   बीएसईचा ३० शेअर्सचा सेन्सेक्स दुपारच्या व्यवहारात १३९.३०  अंकांनी घसरून ७१,६१२.७४ वर आला. राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निफ्टी ३३.१५ अंकांनी घसरून २१,६२९.५५ वर आला.

Defence Budget 2024 : देशाच्या संरक्षणसाठी सरकारने यंदा ६.२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत केवळ ०.२७ लाख कोटी रुपये जास्त देण्यात आले आहे. एकूण तरतूद केलेल्या रक्कमे पैकी ८ टक्के रक्कम ही संरक्षणावर खर्च केली जाणार आहे.

अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारमण यांनी  घोषणा केली की, आयकर रिटर्न भरल्यानंतर १० दिवसांच्या आत परतावा दिला जाईल. टॅक्स रिटर्न फाईलमध्ये त्रुटी नसल्यास लोकांना लवकरच परतावा मिळेल. आयकर थकबाकीदारांना दिलेल्या सवलतीचा फायदा सुमारे १  कोटी लोकांना होणार आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाले की, देशाची अर्थव्यवस्था पुढील पाच वर्षांत वेगाने वाढणार आहे.  त्या म्हणाल्या  की, भारत-युरोप कॉरिडॉर हा गेम चेंजर ठरणार आहे.  जागतिक अर्थव्यवस्था अडचणीत असतांना भारत वेगाने प्रगती करत आहे.

 पगारदार वर्गाला या अर्थसंकल्पात कोणताही थेट लाभ मिळाला नसला तरी,  २००९-१० पर्यंत ज्यांच्याकडे कराची थकबाकी आहे किंवा त्यांना वसुलीच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत त्यांना २५०००  रुपयांपर्यंत सवलत मिळणार आहे. याशिवाय २०१४ - २०१५  मधील प्रकरणांमध्ये १००००  रुपयांपर्यंतची सूट दिली जाणार आहे.  अशा परिस्थितीत देयतेबाबत आयकर प्रकरणात अडकलेल्यांना दिलासा मिळणार आहे.

देशात तीन रेल्वे कॉरिडॉर सुरू केले जातील. पॅसेंजर गाड्यांचे कामकाज सुधारले जाईल. पंतप्रधान गति शक्ती योजनेंतर्गत कामांना गती दिली जाईल. मालवाहतूक प्रकल्पही विकसित केला जाणार आहे. ४०  हजार सामान्य रेल्वे डबे वंदे भारतमध्ये रूपांतरित केले जातील. विमानतळांची संख्या वाढली आहे. एव्हिएशन कंपन्या एक हजार विमानांची ऑर्डर देऊन पुढे जात आहेत.

प्रत्येकाला कायमस्वरूपी घरे दिली जातील. स्किल इंडियामध्ये १.४७ कोटी तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेचा विस्तार केला जाईल. मत्स्य उत्पादनात दुपटीने वाढ झाली आहे. गेल्या ४ वर्षात आर्थिक विकासाला वेग आला आहे. युवाशक्ती तंत्रज्ञानयुक्त योजना बनवेल.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2024-25 वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. त्यांनी करदात्यांचे आभार मानले आहेत. सरकारने कर दरात कपात केली आहे. ७ लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना कोणताही अतिरिक्त कर भरावा लागणार नाही.  

आमचे सरकार पर्यटनावरही चांगले काम करत आहे. विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. पर्यटन केंद्रे विकसित केली जातील. जुलैमध्ये आमचे सरकार विकसित भारताची रूपरेषा मांडणार आहे.रकार विकसित भारताचा रोडमॅप सादर करणार आहे 

४  कोटी शेतकऱ्यांना पीएम फसल योजनेचा लाभ मिळाला आहे. आपण पवन ऊर्जेच्या विकासाकडे वेगाने वाटचाल करत आहोत. आज सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये ई-वाहनांचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. मेट्रोच्या विस्ताराचेही काम सुरू आहे. मोठ्या शहरांमध्ये आधुनिक वाहतूक व्यवस्था केली जात आहे.

देशातील विमानतळांचा विस्तार होत आहे. वंदे भारत रेल्वे सेवेचा देखील  विस्तार होत आहे. एक फ्रेट कॉरिडॉरही बांधला जात आहे. वंदे भारतसाठी ४१ हजार डबे बनवले जात आहेत. देशात ५१७  हवाई मार्ग विकसित करण्यात आले आहेत. ३  नवीन रेल्वे कॉरिडॉर बांधले जातील. त्यामुळे आर्थिक विकास होईल. प्रवाशांच्या सुविधांमध्ये आणखी वाढ करण्यात येणार आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी ईको सिस्टिम तयार करण्यासाठी सरकारचे प्राधान्य आहे. या साठी अनुदान देण्या बरोबर देशात इलेक्ट्रिक बस तयार करणे, चार्जिंग स्टेशन वाढवण्यावर भर राहणार आहे.

देशात हवाई उड्डाण क्षेत्रात मोठी प्रगती झाली आहे. मोठ्या प्रमाणात विमानतळांचा विकास झाला आहे. देशातील कंपन्यांनी तब्बल १ हजार नवी विमाने विकत घेतली. आणि विमान सेवांचा विकास करण्यात येत आहेत.

 देशातील एक कोटीहून अधिक महिला  लखपती दीदी बनल्या आहेत. आत हे उद्दिष्ट २  कोटींवरून ३ कोटींवर नेण्यात आले आहे. ९  कोटी महिलांच्या आयुष्यात बदल झाले आहेत.

मोदी सरकारचा आत नवा नारा आहे. जय जवान, जय किसान, जय विज्ञांन आणि आता जय अनुसंधान. या द्वारे देशात तंत्रज्ञानाचा विकास करण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. संरक्षण क्षेत्राला फायदा फोईल अशा तंत्रज्ञान क्षेत्राला चालना देण्याससाठी नव्या योजना मोदी सरकार आणणार आहेत. गेल्या काही वर्षात या योजनांचा फायदा होत आहे.

 आमच्या सरकारने गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग रोखण्यासाठी लसीकरण आणले आहे. मुलींना यापासून वाचवण्यासाठी त्यांना मोफत लस दिली जाणार आहे. देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सुविधा वाढतील. आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत सर्व आशा वर्कर्स आणि अंगणवाडी सेविकांना सुविधा पुरविल्या जातील.

आमचे सरकार सर्वसमावेशक विकासाला प्रोत्साहन देते. प्रत्येक भारतीयाच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यावर भर दिला जात आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना कोरोनाच्या आव्हानांना न जुमानता आम्ही ग्रामीण भागात ३ कोटी घरे बांधण्याचे लक्ष्य गाठले आहे. पुढील पाच वर्षांत आणखी २  कोटी घरांचे बांधकाम पूर्ण केले जाईल. देशातील १ कोटी घरांना सौरऊर्जेद्वारे ३००  युनिट मोफत वीज दिली जाणार आहे.

भविष्यात आता नागरिकांना मोफत वीज देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या साठी सौर उर्जेचा वापर केला जाणार आहे. त्या दृष्टीने प्रयत्न केले जाणार आहे. तसेच या क्षेत्रात रोजगार निर्मिती केली जाणार आहे.

पुढील काळात पूर्वेकडील राज्याचा विकास करण्याचे येत्या काळात सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या साठी सरकार प्रयत्न करत आहे व योजना आखत आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटले आहे की आमचे सरकार सामान्य लोकांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्याची हमी देत ​​आहे. प्रत्येक क्षेत्रात विकासाचा निर्धार करून काम करत आहे. एक कोटी तरुणांना प्रशिक्षण दिले आहे. महिलांच्या उद्योजकतेत २८ टक्के वाढ झाली आहे.

गेल्या १० वर्षात मोदी सरकारणे महगाई आटोक्यात ठेवण्याचे मोठे काम केले. या साठी मोदी सरकारने अनेक उपाय योजना केल्या. या साठी सप्लायचेंनवर सातत्याने लक्ष देण्यात आले. यामुळे शक्य झाले. जगभरात अनेक देश आर्थिक देश आर्थिक संकटात असतांना भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगती करत राहिली.

गेल्या दहा वर्षांत आम्ही महिला उद्योजकांना ३० कोटी रुपयांची मुद्रा योजनेची कर्जे दिली आहेत. आमचे सरकार महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी खूप काम करत आहे. आज प्रत्येक क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढला आहे. आम्ही तिहेरी तलाक रद्द केला आहे. ग्रामीण भागातील ७० टक्के महिलांना घरे देण्यात आली. 

तरुणांना सक्षम बनवणे हे आमच्या सरकारचे प्राधान्य आहे. आम्ही राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणले. आम्ही कौशल्य विकास मिशन अंतर्गत लाखो तरुणांना सक्षम केले आहे. आम्ही मोठ्या प्रमाणावर उच्च शैक्षणिक संस्था उघडल्या आहेत.

कोरोना महामारी असूनही, भारत वेगाने प्रगती करत आहे. आपला युवक देशाच्या विकासासाठी बोलत आहे. देशातील जनतेने आमचे सरकार पुढे नेले आहे. गेल्या १०  वर्षात अनेक विकास कार्यक्रम राबविण्यात आले. प्रत्येक घरासाठी घर असो, प्रत्येक घराला पाणी असो, बँक खाते उघडणे असो... आम्ही विक्रमी वेळेत प्रत्येक क्षेत्रात काम केले आहे. आम्ही ८० कोटी लोकांना रेशन दिले आहे.

आमच्या सरकारने घराणेशाही संपवली आहे. गरीब, महिला, तरुण आणि अन्नदाता शेतकऱ्यांसाठी आपण काम केले पाहिजे, यावर आपल्या पंतप्रधानांचा पूर्ण विश्वास आहे. त्यांचे कल्याण हे आमचे प्राधान्य आहे. या सर्वांना शासकीय सुविधा मिळाव्यात, जेणेकरून आपला देश सशक्त होईल.

सीतारमण म्हणल्या, सामान्य लोकांच्या गरजा, त्यांच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी आम्ही गेल्या काही वर्षांपासून कार्यरत आहोत. गरीब का कल्याण देश का कल्याण हा आमचा नारा राहिला आहे. आम्ही गरिबांना मोठे बळ दिल्याने त्यांना गरिबीतून बाहेर काढू शकतो.

अर्थमंत्री निर्मला सितरामन यांनी अर्थ संकल्प वाचनास सुरवात केली आहे.  सितरामन म्हणाल्या, भारतीय अर्थव्यवस्थेने गेल्या १० वर्षात मोठी झेप घेतली. मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर मोठी आव्हाने होती. आम्ही ही आव्हाने पेलली. सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केले आहे. गेल्या १० वर्षात आत्मनिर्भर भारतासाठी अनेक प्रयत्न केले असून त्याचे परिमाण दिसत आहेत. गेल्या १० वर्षात अनेक विकास प्रकल्प राबवण्यात आले आहे. प्रत्येक गावात योजना पोहचवल्या आहेत

निर्मला सितरामन या संसद भावनात पोहचल्या असून त्यांनी अर्थसंकल्प वाचनास सुरुवात केली आहे. कृषि आणि सहकार क्षेत्राबाबत त्यांनी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक सुरू झाली आहे. अर्थसंकल्पाच्या प्रती संसद भवनात देण्यात आल्या. अर्थमंत्री आज सकाळी ११  वाजता अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

 राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ -२५  ला मंजूरी दिली आहे. त्यानंतर आता मंत्रिमंडळाची बैठक होत असून, त्यातून त्याला मंजुरी द्यावी लागणार आहे. अर्थमंत्री दुपारी ११  वाजता संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील.

अर्थसंकल्पाच्या मंजुरीसाठी सीतारमण पोहचल्या राष्ट्रपती भवनात पोचल्या आहेत. त्या थोड्याच वेळात अर्थसंकल्प सादर करतील. 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या थोड्याच वेळात अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करतील. त्या सलग सहावा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या पूर्वी त्यांनी  पाच वेळा  अर्थसंकल्प आणि एक अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला आहे. आज त्या  माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या विक्रमाची  बरोबरी करतील. त्यांनी या पूर्वी  अर्थसंकल्प सादर करण्याचा  मनमोहन सिंग, अरुण जेटली, पी चिदंबरम आणि यशवंत सिन्हा यांसारख्या माजी अर्थमंत्र्यांचे रेकॉर्ड मोडले आहेत.  अर्थमंत्री म्हणून, मोरारजी देसाई यांनी १९५९-१९६४  दरम्यान पाच वार्षिक आणि एक अंतरिम बजेट सादर केले होते. 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन वित्त मंत्रालयात पोहोचल्या आहेत. त्या संसदेत जाऊन राष्ट्रपतींची भेट घेऊन ११ वाजता अर्थसंकल्प वाचनास सुरुवात करतील. सर्व देशांचा नजरा या अर्थसंकल्पाकडे लागून आहेत. 

अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार जीएसटी नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांसाठी अपघाती विमा योजना जाहीर करण्याची शक्यता आहे.   एकूण कर्मचाऱ्यांमध्ये महिलांचा वाटा आणखी वाढवण्यासाठी, सरकार महिलांशी संबंधित स्वयं-सहायता गटांना वाटप केलेल्या रकमेतही वाढ करू शकते.

देशातील आयकर भरणाऱ्यांची संख्या सुमारे ३.२५  कोटींवरून सुमारे ८.२५ कोटी झाली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त सभेला संबोधित करताना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी बुधवारी या बाबत माहिती दिली. 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सादर होणाऱ्या या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. आयकरदात्यांना आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार घोषणा करेल अशी अपेक्षा आहे.

 संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान आपली रणनीती ठरवण्यासाठी काँग्रेसने बुधवारी संध्याकाळी रिष्ठ नेत्यांची बैठक बोलावली होती. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी बुधवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित केल्याने अधिवेशनाची सुरुवात झाली.   अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आजअंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या प्रमुख सोनिया गांधी यांनी संध्याकाळी ५.३० वाजता त्यांच्या निवासस्थानी पक्षाच्या खासदारां ची बैठक बोलावली होती. या बैठकीला काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासह पक्षाचे प्रमुख नेते उपस्थित होते. 

सरकार देशातील सर्वात मोठी सरकारी आरोग्य विमा योजना आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत विमा संरक्षण दुप्पट म्हणजेच दहा लाख रुपयांपर्यंत करू शकते. अंतरिम अर्थसंकल्पात याची घोषणा होऊ शकते. असे झाल्यास देशातील १२ कोटी कुटुंबांना थेट फायदा होईल. सरकार विमा संरक्षण दुप्पट करण्याचा विचार करत आहे कारण कर्करोग आणि प्रत्यारोपणासारख्या गंभीर आजारांवर जास्त पैसे खर्च होतात.

 एका आर्थिक वर्षात बँक बचत खात्यावर प्राप्त करमुक्त व्याजाची मर्यादा १००००  रुपयांपेक्षा जास्त असू शकते. या नियमानुसार, एका वर्षात १०००० रुपयांपर्यंतचे व्याज करमुक्त मानले जाते. लोकांना दिलासा देण्यासाठी सरकार ही मर्यादा ५० हजार रुपयांपर्यंत वाढवू शकते, असा अंदाज आहे.

प्राप्तिकरदात्यांनाही या अर्थसंकल्पात सूट मिळण्याची शक्यता आहे.  सध्या स्टँडर्ड डिडक्शन अंतर्गत ५००००  रुपयांची सूट आहे. त्याच वेळी, २०१४ पासून जुन्या कर प्रणालीच्या स्लॅब आणि दरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. यामध्ये दिलासा मिळण्याची आशा प्राप्तिकरदात्यांना आहे. त्याच वेळी, नवीन कर व्यवस्था आकर्षक बनवण्यासाठी, मेडिक्लेम प्रीमियम भरल्यावर वजावटीचा लाभ दिला जाऊ शकतो.

 आज सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात, सरकार घर खरेदीवर कर सवलत वाढवेल अशी अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्र सरकारच्या कराचा वाटाही कमी होण्याची शक्यता आहे. इतकेच नाही तर केंद्र सरकार जीएसटी नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांसाठी अपघाती विमा योजना जाहीर करू शकते. याशिवाय, एकूण कर्मचाऱ्यांमध्ये महिलांचा वाटा आणखी वाढवण्यासाठी, सरकार महिलांशी संबंधित स्वयं-सहायता गटांना वाटप केलेल्या रकमेतही वाढ करू शकते.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या सहाव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.  अर्थसंकल्पीय भाषणात पीएम मोदींच्या हमींचाही त्या ठळकपणे उल्लेख करतील. पंतप्रधान मोदींनी अनेकवेळा आपल्या भाषणात देशाच्या विकासाची हमी दिली आहे. अशा स्थितीत अर्थमंत्र्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषणही त्याच धर्तीवर होणे अपेक्षित आहे.   सरकारी घोषणांमध्ये मध्यमवर्गीय, शेतकरी आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसह मतदारांच्या मोठ्या वर्गाला आकर्षित करण्यासाठी योजना मांडल्या जाऊ शकतात. सरकारचे उद्दिष्ट हे असेल की लोकांच्या हातातील पैसा खर्च करण्यासाठी वाढवा, जेणेकरून आर्थिक चक्र सुरळीत चालण्यास मदत होईल.

देशातील प्रदूषण कमी करण्याच्या उद्देशाने, सरकार पुन्हा एकदा इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी FAME योजनेअंतर्गत देण्यात येणारी नवी योजना  जाहीर करू शकते. या आर्थिक वर्षात ही योजना ३१ मार्च रोजी संपत आहे. त्यात वाढ करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून व्यावसायिकांकडून होत आहे. लक्षद्वीपमध्ये पर्यटनाला चालना देण्यासाठी घोषणांसोबतच राम मंदिर आणि देशाच्या इतर भागांशी संबंधित विशेष पर्यटन पायाभूत सुविधांसाठी केंद्राकडून अनुदानासारख्या तरतुदीही अर्थसंकल्पात केल्या जाऊ शकतात.

LPG Price hike update : आज केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होत असतांना तेल कंपन्यांनी एलपीजीच्या व्यावसायीक सिलेंडरच्या दरात वाढ केली आहे. दिल्लीत व्यावसायिक सिलेंडर १७६९.५० रुपयांना मिळेल. कोलकातामध्ये १८६९ रुपयांऐवजी १८८७ रुपयांना तर मुंबईत व्यावसायीक सिलेंडर आत १७२३.५० रुपयांना मिळणार आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण  या आज ११ वाजता लोकसभेत केंद्रीय बजेट सादर करणार आहेत.  १९९९  पासून केंद्रीय अर्थसंकल्प दुपारी ११  वाजता सादर केला जातो.  यापूर्वी अर्थसंकल्प  संध्याकाळी ५  वाजता सादर करण्यात येत होते. माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१७ मध्ये पहिल्यांदा १  फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय बजेट सादर केले होते. तेव्हापासू अर्थसंकल्प १  फेब्रुवारी रोजी सादर करण्याची प्रथा सुरु झाली आहे. या बजेटचे थेट प्रक्षेपण हे  तुम्हाला लाईव्ह पाहता येणार आहे. संसद टीव्ही आणि दूरदर्शनवर या  भाषणाचे थेट प्रक्षेपण करण्यात येईल. तसेच पत्र सूचना कार्यालय (PIB) बजेट २०२४ चे लाईव्ह स्ट्रीमिंग त्यांच्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर  करणार आहेत. शिवाय विविध वृत्तवाहिन्या देखील याचे थेट प्रक्षेपण करणार आहेत. 

यंदाचे  अंतरिम बजेट रेल्वे साठी खास असणार आहे.  भारतीय रेल्वे साठी या अर्थसंकल्पात मोठी आर्थिक तरतूद होण्याची शक्यता आहे. २०२४-२५  साठी  रेल्वेला ३  लाख कोटींपेक्षा जास्त निधी मिळण्याची अपेक्षा आहे. जी मागील अर्थसंकल्पापेक्षा तब्बल २५  टक्क्यांनी जास्त असेल. 

यंदाच्या हंगामी अर्थसंकल्पात देखील मागच्या वर्षीप्रमाणे संरक्षण क्षेत्रासाठी बजेट वाढवलं जाण्याची शक्यता आहे. साधारण ५  ते १०  टक्क्यांपर्यंत संरक्षणासाठी बजेट वाढवले जाण्याची शक्यता आहे.  संशोधन, निर्यात आणि मेक इन इंडियावर भर दिला जाणार आहे.  

गेल्या १० वर्षात देशातील नागरिकांनी २१  कोटींहून अधिक वाहनांची खरेदी केली आहे. २०१४-१५  मध्ये २००० इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री झाली होती, तर २०२३-२४ मध्ये१५  लाख इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री झाली आहे.  

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आता काही तासांनंतर अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. १ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता हा अर्थसंकल्प सादर होणारा आहे.  

छायाचित्राचा कार्यक्रम

१ फेब्रुवारीला, म्हणजे अर्थसंकल्पाच्या दिवशी, सकाळी पहिली गोष्ट म्हणजे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या बजेट टीमचे फोटो सेशन होणार आहे. यादरम्यान निर्मला सीतारामन मीडियासमोर अर्थसंकल्पाचा लेखाजोखा दाखवणार आहेत. पूर्वी दरवर्षी अर्थमंत्री ब्रीफकेस घेऊन मीडियासमोर हजर व्हायच्या. पण २०२० पासून हा पॅटर्न बदलला आणि त्याला बहि-खता असे नाव देण्यात आले. हे एखाद्या फाईलसारखे आहे. २०२३ मध्ये, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लाल पाऊचमध्ये गुंडाळलेला डिजिटल टॅब मधून अर्थसंकल्प वाचून दाखवला होता.

राष्ट्रपती द्रौपदी यांच्याशी भेट

या फोटो सेशननंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्यात बैठक होणार आहे. राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनंतर येथे सरकारी मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली जाणार आहे. यानंतर निर्मला सीतारामन लोकसभेत पोहोचतील. सकाळी ठीक ११ वाजता निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करतील.

४ वाजता पत्रकार परिषद

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्पानंतर पत्रकार परिषद घेणार आहेत. दुपारी चार वाजता ही पत्रकार परिषद होणार आहे.

निर्मला सीतारामन यांचा हा पहिला अंतरिम अर्थसंकल्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळातील दुसरा अंतरिम अर्थसंकल्प असेल. यापूर्वी, पीयूष गोयल यांनी १  फेब्रुवारी २०१९ रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे गोयल यांनी अर्थमंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार स्वीकारला होता.

आयटीआर  भरणाऱ्यांची संख्या ३.१५  कोटींवरुन ८.१५ कोटी झाली आहे. ही वाढ दुप्पट आहे. दशकभरापूर्वी देशात केवळ काहीसे स्टार्टअप होते. जे आज एक लाखांहून अधिक झाले आहेत. वर्षभरापूर्वी ९४  हजार स्टार्टअपची नोंदणी झाली होती. जी गेल्या वर्षी १.६  लाख झाली आहे. जीएसटी भरणाऱ्यांची संख्या १.४  कोटींवर पोहोचली आहे.

देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज १  फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.  बुधवारपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली. या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू  यांनी संसदेत अर्थसंकल्पासंदर्भात खासदारांना संबोधीत करत भारत सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आला असल्याचे सांगितले.  गेल्या १० वर्षात २५ कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढल्याचेही त्या म्हणाल्या.  

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा हा अर्थसंकल्प असल्यामुळे लोकप्रिय घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या अर्थसंकल्पात शेतकरी, मध्यम वर्ग, छोटे उद्योजकांसाठी महत्वाची घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे. तसंच प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ६ हजारांवरून ९  हजार रुपये केली जाऊ शकते. मोठया कंपन्यांच्या प्राप्तिकर १५ टक्के सवलत योजनेला मुदतवाढ दिली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.