Uttarakhand Uniform Civil Code : समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करणारे उत्तराखंड हे भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे. यूसीसी किंवा समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर उत्तराखंडमध्ये अनेक नियम बदलणार आहेत. लग्न, घटस्फोट, लिव्ह इन रिलेशनशिपपासून उत्तराधिकार निवडीपर्यंत बरेच काही बदलणार आहे. उत्तराखंडमध्ये हा कायदा सर्वधर्माच्या नागरिकांना लागू होणार आहे. आतापर्यंत विवाह, घटस्फोट आणि इच्छापत्र यासारख्या प्रकरणांमध्ये पर्सनल लॉचे वेगवेगळे नियम लागू होते.
डोंगराळ भागातील राज्य असलेल्या उत्तराखंड सरकार राज्यात समान नागरी कायदा आज पासून लागू होणार आहे. समान नागरी कायद्यासंदर्भातील नियमांबाबत सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा कायदा लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली. उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायद्याची लकवरच अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सांगितले. या नव्या कायद्यामुळे राज्यातील सर्व नागरिकांची विवाह नोंदणी, घटस्फोट, वारसा हक्क, लिव्ह इन रिलेशनशिप यांसारख्या नोंदणीविषयक बाबींमध्ये अनेक बदल केले जाणार आहे.
सध्या देशात विविध समाजात विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि दत्तक घेण्यासंदर्भात वेगवेगळे कायदे आहेत. यामध्ये हिंदू विवाह कायदा १९५५, उत्तराधिकार कायदा १९५६, मुस्लिम पर्सनल लॉ, भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा १८७२ इत्यादींचा समावेश आहे. उत्तराखंडमध्ये आता सर्वांसाठी एकच कायदा लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात देशातील आणखी काही राज्य हा कायदा लागू करण्याची शक्यता आहे.
यूसीसीचा मसुदा तयार करणाऱ्या समित्यांमध्ये सहभागी असलेल्या डेहराडून विद्यापीठाच्या कुलगुरू सुरेखा डांगवाल म्हणाल्या की, आता विवाह, घटस्फोट आणि वारसा हक्काच्या बाबतीत स्त्री-पुरुष समानता असेल. विवाह आणि लिव्ह इन रिलेशनशिपमधून जन्माला आलेल्या सर्व मुलांना समान मानण्याची तरतूद देखील या नव्या कायद्यात करण्यात आली आहे. ते म्हणाले की, सर्व धर्मांमध्ये समानता हे सामान नागरी कायद्याचे मूलभूत तत्व आहे.
यूसीसीत हलालावर बंदी घातली असली तरी एकापेक्षा जास्त विवाह बेकायदेशीर ठरवले जाणार आहे. लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्यासाठी आता पालकांची परवानगी आवश्यक राहणार आहे. लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहणाऱ्यांना जिल्ह्याच्या रजिस्ट्रारसमोर आपले नाते जाहीर करावे लागणार आहे. नातं संपवायचं असेल तर त्याबद्दलही माहिती द्यावी लागणार आहे. कुणालाही न सांगता एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहिल्यास तीन महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा १० हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते. लिव्ह इन रिलेशनशिपमधून जन्माला आलेली मुले वैध मानली जातील. नातं तुटल्यास महिला पोटगीची मागणी करू शकते.
सर्व धर्मातील मुला-मुलींच्या लग्नाचे किमान वय आता समान राहणार आहे. लग्नाचे किमान वय मुलींसाठी १८ आणि मुलांसाठी २१ आहे. लग्नासाठी बहुसंख्य मुस्लीम मुलींचे वय निश्चित केले जात नव्हते, मासिक पाळी सुरू झाली की मुलगी लग्नासाठी तयार आहे असे, मानले जायचे. मात्र, यूसीसी लागू झाल्यामुळे बालविवाहावर बंदी येणार आहे.
यूसीसीमध्ये विवाह नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. यामुळे वारसा, वारसाहक्क यांसारख्या वादांवर तोडगा आपोआप निघणार आहे. विवाह नोंदणीची तरतूद आधीपासूनच असली तरी आता ती बंधनकारक करण्यात आली आहे. यूसीसीमध्ये घटस्फोटाचे नियम पती-पत्नीसाठी समान करण्यात आली आहेत. आता ज्या आधारावर नवरा घटस्फोट घेऊ शकतो, त्याच आधारावर पत्नी घटस्फोटाची मागणी करू शकणार आहे.
समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर आता कोणतीही व्यक्ती त्याच्या संपत्तीचे मृत्यूपत्र तयार करू शकणार आहे. समान नागरी कायदा लागू होण्यापूर्वी मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि पारशींसाठी वेगवेगळे नियम होते, जे आता सर्वांसाठी समान राहणार आहे.
मुलगा आणि मुलींना या कायद्यानुसार समान अधिकार देण्यात आले आहेत. या नव्या कायद्यानुसार वाडीलोपार्जित संपत्तीवर मुलाप्रमाणेच मुलीचा देखील तेव्हडाच हक्क राहणार आहे. यूसीसीमध्ये सैनिकांना 'प्रिव्हिलेज्ड विल' बनविण्याची तरतूद आहे ज्याअंतर्गत ते सक्रिय सेवेत असताना किंवा जोखमीच्या ठिकाणी तैनात असताना स्वत: चे इच्छापत्र बनवू शकणार आहेत.
भाजपने २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात यूसीसी लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. निवडणूक जिंकल्यानंतर २२ मार्च २०२२ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत यूसीसीवरील तज्ज्ञ पॅनलच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली २७ मे २०२२ रोजी या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. उत्तराखंडमधील समाजातील विविध घटकांशी चर्चा करून देसाई समितीने दीड वर्षांत चार खंडात मसुदा तयार केला. २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी तो राज्य सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आला. त्यानंतर उत्तराखंड विधानसभेत तो मंजूर करण्यात आला. मार्च २०२४ मध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या कायद्याला मंजुरी दिली.
माजी मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली आणखी एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीला कायद्याचे नियम तयार करण्याचे काम देण्यात आले होते. सिन्हा समितीने आपला अहवाल गेल्या वर्षीच्या अखेरीस सरकारला सादर केला होता. यूसीसी लागू करण्यासाठी तारीख निश्चित करण्याचे अधिकार राज्य मंत्रिमंडळाने मुख्यमंत्र्यांना दिले. सीएम पुष्कर सिंह धामी यांनी २७ जानेवारी २०२५ पासून याची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली होती.
संबंधित बातम्या