विद्यापीठ अनुदान आयोगाची राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी नेट २०२४) रद्द करण्यात आली आहे. देशभरात ही परीक्षा १८ जून रोजी घेण्यात आली होती. गुप्तचर अहवालात या परीक्षेच्या आयोजनात अनियमितता असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यानंतर ही परीक्षा रद्द केली असून पुन्हा नव्याने ही परीक्षा घेतली जाणार आहे. ज्युनिअर रिसर्च फेलोशिप, सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून नियुक्ती आणि पीएचडी पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी ही परीक्षा घेतली जाते.
मंत्रालयाने सांगितले की, सखोल चौकशीसाठी हे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) सोपविण्यात येत आहे. परीक्षा घेणाऱ्या नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (एनटीए) दिलेल्या आकडेवारीनुसार, मंगळवारी (१८ जून) ९,०८,५८० उमेदवार परीक्षेला बसले होते.
शिक्षण मंत्रालयाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, परीक्षा झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी यूजीसीला इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटरच्या (आयफोरसी) नॅशनल सायबर क्राईम थ्रेट अॅनालिटिक्स युनिटकडून परीक्षेच्या आयोजनात गोंधळ झाल्याची माहिती मिळाली.
परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि पावित्र्य सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने यूजीसी-नेट जून २०२४ परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्याने परीक्षा घेण्यात येईल, त्यासाठी स्वतंत्रपणे माहिती दिली जाईल, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
याच एजन्सीने घेतलेली आणखी एक परीक्षा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली असताना ही घोषणा करण्यात आली आहे. पदवी वैद्यकीय प्रवेशासाठी घेण्यात येणारी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट २०२४) या महिन्याच्या सुरुवातीला निकाल जाहीर झाल्यापासून चर्चेचा विषय बनली आहे.
काही उमेदवारांना देण्यात आलेले ग्रेस मार्क्स, पेपर फुटणे अशा अनेक गैरप्रकार या परीक्षेच्या आयोजनात झाले होते.
'नीट (यूजी) परीक्षा-२०२४ शी संबंधित प्रकरणात ग्रेस मार्क्सशी संबंधित मुद्द्याकडे आधीच पूर्णपणे लक्ष देण्यात आले आहे. पाटणा येथे परीक्षा घेण्यात काही गैरप्रकार झाल्याचा आरोप झाल्याप्रकरणी बिहार पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सविस्तर अहवाल मागविण्यात आला आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सरकार पुढील कारवाई करेल, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
नीट यूजी परीक्षेला विरोध होत असताना शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीमध्ये (एनटीए) बरीच सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे सांगत कोणत्याही गुन्हेगाराला सोडले जाणार नसल्याचा पुनरुच्चार केला.
आजच्या निवेदनात त्यांच्या मंत्रालयाने पुनरुच्चार केला आहे की, कथित अनियमिततेच्या प्रकरणात सामील आढळलेल्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेवर कठोर कारवाई केली जाईल.
संबंधित बातम्या