SC on NEET : …तर 'नीट'ची फेरपरीक्षा घेण्याचे आदेश देऊ; सर्वोच्च न्यायालयानं केलं स्पष्ट

फेरपरीक्षा घेऊ नये अशी एनटीए आणि केंद्र सरकारची भूमिका आहे. त्यावर चर्चा करताना न्यायमूर्तींनी देशातील शासकीय आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांची एकूण प्रवेश क्षमता किती याची माहिती घेतली. त्यानंतर नीटच्या कथित घोटाळ्यामुळे फक्त १ लाख ८ हजार परीक्षार्थीच बाधित होणार आहेत, असं मत व्यक्त केलं. एक लाख विद्यार्थ्यांसाठी सर्व २३ लाख विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा योग्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, 'आम्ही फेरपरीक्षेचे आदेश देऊ शकत नाही. कारण २३ लाखांपैकी केवळ १ लाखांनाच प्रवेश मिळणार आहे. जर फेर परीक्षा घेतली तर याचा परिमाण २३ लाख विद्यार्थ्यांवर होणार आहे. त्यामुळे घोटाळ्याबाबत ठोस आधार घेऊन फेरपरीक्षा घेण्यात यावी. याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे वकील नरेंद्र हुडा यांनी सांगितले की, पेपर लीक घोटाळा पद्धतशीरपणे करण्यात आला. त्यामुळे संपूर्ण परीक्षेवर परिणाम झाला, हे सिद्ध केले पाहिजे.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हुड्डा यांना देशातील वैद्यकीय जागांची विचारणा केली. त्यावर देशात १ लाख ५० हजार वैद्यकीय जागा असल्याची माहिती देण्यात आली. पुन्हा परीक्षा घेण्याबाबत देखील त्यांनी युक्तिवादही केला. जर फेर परीक्षा घेतली तर केवळ १ लाख ८ हजार विद्यार्थी पात्र होतील. मात्र, इतर २२ लाख विद्यार्थी पात्र होऊ शकणार नाहीत. यावर सरन्यायाधीशांनी विचारले की जर एखादा व्यक्ति जर या १ लाख ८ हजार मध्ये जागा मिळवू शकला नाही तर काय होईल?

Budget 2024 Expectations : पीएम किसान योजनेतून मिळणाऱ्या रकमेत वाढ होणार? बजेटमध्ये घोषणेची शक्यता

या सर्व २२ लाखांना दुसरी संधी हवी आहे, असे हुड्डा यांनी चंद्रचूड यांना उत्तर देतांना सांगितले. यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, संपूर्ण परीक्षेत सुनियोजित घोटाळा झाला आहे त्याचा फटका सर्व २३ लाख परीक्षार्थींना बसलाय, असं कोर्टाला पटवून दिलं तरच फएरपरीक्षेचे आदेश देणं संयुक्तिक ठरेल.

विशेष म्हणजे केंद्र आणि एनटीए म्हणजेच नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने फेरपरीक्षेच्या मागणीला विरोध केला आहे. काही अनियमितेचे आरोप आहेत. मात्र, संपूर्ण परीक्षेवर परिणाम झाला नाही. केंद्र सरकारकडून एक प्रतिज्ञापत्र देखील दाखल करण्यात आले आहे.