समान नागरी कायद्याची उत्तराखंडमधून सुरुवात, जाणून घ्या त्याबद्दल महत्वाच्या गोष्टी आणि विरोध करण्याची कारणे

पुष्करसिंह धामी यांचे शासकीय निवासस्थान मुख्यमंत्री सेवक सदन येथे झालेल्या या कार्यक्रमाला त्यांचे मंत्रिमंडळ सहकारी आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सर्व धर्मातील प्रत्येक नागरिकासाठी समान कायदे तयार करणारा यूसीसी सध्या पूर्णपणे अंमलात आला आहे. याचे संपूर्ण श्रेय राज्यातील जनतेला जाते, असे धामी यांनी यावेळी सांगितले.

उत्तराखंडचा समान नागरी कायदा: महत्त्वाची माहिती

-अनुसूचित जमाती आणि संरक्षित प्राधिकरण-अधिकार प्राप्त व्यक्ती आणि समुदाय वगळता उत्तराखंडमधील सर्व रहिवाशांना यूसीसी लागू आहे.

-उत्तराखंडचा समान नागरी कायदा विवाह आणि घटस्फोट, उत्तराधिकार, लिव्ह इन रिलेशनशिप आणि संबंधित बाबींशी संबंधित कायद्यांचे नियमन आणि नियमन करेल.

-या कायद्यात स्त्री-पुरुषांसाठी विवाहाचे समान वय, घटस्फोटाचे आधार आणि सर्व धर्मातील कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असून बहुपत्नीत्व आणि 'हलाला'वर बंदी घालण्यात आली आहे.

-याअंतर्गत विवाह फक्त त्या पक्षांमध्येच करता येतो. ज्यांच्यापैकी कुणालाही जिवंत जोडीदार नाही, दोघेही कायदेशीर परवानगी देण्यास मानसिकदृष्ट्या सक्षम आहेत, पुरुषाचे वय किमान २१ वर्षे आणि महिलेचे वय १८ वर्षे असावे. ते निषिद्ध संबंधांच्या कक्षेत नसावेत.

-धार्मिक रीतीरिवाज किंवा कायदेशीर तरतुदींनुसार विवाह विधी केले जाऊ शकतात. तरीही या कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर होणाऱ्या विवाहांची नोंदणी ६० दिवसांच्या आत करणे बंधनकारक आहे.

-यूसीसीमध्ये सर्व विवाह आणि लिव्ह इन रिलेशनशिपची नोंदणी आवश्यक आहे. लोकांना सरकारी कार्यालयांमध्ये भटकंती करावी लागू नये, यासाठी ऑनलाइन विवाह नोंदणी करता यावी, यासाठी सुविधा निर्माण करण्यात आल्या आहेत.

-२६ मार्च २०१० पूर्वी किंवा उत्तराखंड राज्याबाहेर, जेथे दोन्ही पक्ष तेव्हापासून एकत्र राहत आहेत आणि कायदेशीर पात्रतेचे सर्व निकष पूर्ण करत आहेत, अशा विवाहांची नोंदणी कायदा लागू झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत केली जाऊ शकते.

विरोध करण्यामागची कारणे

समान नागरी कायद्यासमोर धर्म हा मुद्दा नाही. भारतीय नागरिकांसाठी हा एक समान कायदा आहे. पंरतु, अनेक धार्मिक आणि अल्पसंख्याक लोकांनी त्याला विरोध केला आहे. या कायद्यामुळे धार्मिक आणि सांस्कृतिक स्वायत्ततेवर गदा येईल, अशी भिती त्यांना वाटत नाही. घटनेतील अनुच्छेद २५ ते २९ हा विविध धार्मिक विधी, पुजा आणि चालीरिती बाळगणाऱ्या वर्गाला त्यांचे धार्मिक हक्क, स्वातंत्र्य आणि इतर हक्क देतो. पण समान नागरी कायदा आल्यास हे हक्क डावलल्या जातील, असेही त्यांना वाटत आहे.