यूपीएसमधील 'यू' म्हणजे मोदी सरकारचा ‘यू टर्न’; मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मोदी सरकारला घेरले!

नॅशनल पेन्शन स्कीमला (NPS) होत असलेल्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळानं नुकतीच एकात्मिक पेन्शन योजनेला मंजुरी दिली आहे. नॅशनल पेन्शन स्कीम अंतर्गत १ जानेवारी २००४ नंतर सेवेत रुजू झालेल्यांना वेतनाच्या ५० टक्के पेन्शनची हमी देण्यात आली आहे.

हरयाणा आणि जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी यूपीएसचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पेन्शनची हमी देणाऱ्या यूपीएसला मंजुरी देण्यात आली.

यावरून खर्गे यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. हा मोदी सरकारचा ‘यू-टर्न’ आहे. ४ जूननंतर पुन्हा एकदा पंतप्रधानांच्या सत्तेच्या अहंकारावर जनतेची शक्ती भारी पडली आहे. ‘दीर्घकालीन भांडवली नफ्याच्या अर्थसंकल्पातील घोषणेवरून माघार घेण्यात आली. वक्फ विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडं (JPC) पाठविण्यात आलं. प्रसारण विधेयक आणि लॅटरल एन्ट्रीचा निर्णय मागे घेण्यात आला, याकडं खर्गे यांनी 'एक्स’वरील पोस्टमधून लक्ष वेधलं आहे.

आम्ही सरकारला उत्तर द्यायला भाग पाडू!

'सरकारला जनतेला उत्तर द्यावं लागेल याची काळजी आम्ही घेऊ. १४० कोटी भारतीयांना या हुकूमशाही सरकारपासून वाचवू!' या पर्यायी योजनेचा फायदा केंद्र सरकारच्या २३ लाख कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. राज्य सरकारांनी यात सहभाग घेतल्यास लाभार्थींची संख्या ९० लाखांपर्यंत वाढू शकते, असंही खर्गे म्हणाले.

हेही वाचा: कोणती पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांसाठी जास्त फायदेशीर? यूपीएस, ओपीएस आणि एनपीएसमध्ये फरक काय?

५० टक्के पेन्शनची हमी

यूपीएसअंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीआधीच्या १२ महिन्यांत मिळालेल्या सरासरी मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळणार आहे. पगाराच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळण्यासाठी किमान सेवा कालावधी २५ वर्षे असावा, अशी तरतूद एकात्मिक पेन्शन योजनेत करण्यात आली आहे. किमान १० वर्षांपर्यंतच्या सेवा कालावधीसाठी समान प्रमाणात पेन्शन दिली जाईल, असं माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं.