मराठी बातम्या  /  देश-विदेश  /  बलात्कार पीडितेची 'टू फिंगर टेस्ट' करणं भोवलं! हिमाचल हायकोर्टाचा डॉक्टरांना ५ लाखांचा दंड; चौकशीचेही आदेश

बलात्कार पीडितेची 'टू फिंगर टेस्ट' करणं भोवलं! हिमाचल हायकोर्टाचा डॉक्टरांना ५ लाखांचा दंड; चौकशीचेही आदेश

Ninad Vijayrao Deshmukh HT Marathi
Jan 15, 2024 03:17 PM IST

two finger test of rape victim : बलात्कार पीडितेची 'टू फिंगर टेस्ट' केल्या प्रकरणी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने कांगडा जिल्ह्यातील जिल्हा रुग्णालयातील दोन डॉक्टरांच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय त्यांना ५ लाखांचा दंडही ठोठवला आहे.

himachal pradesh high court judgement
himachal pradesh high court judgement (HT_PRINT)

himachal pradesh high court : अल्पवयीन बलात्कार पीडितेच्या 'टू फिंगर टेस्ट' टेस्ट केल्याप्रकरणी शिमला उच्च न्यायालयाने कांगडा सिव्हिल हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांना दणका दिला आहे. या डॉक्टरांच्या चौकशीचे आदेश देत त्यांना पाच लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा दिली आहे. हे पैसे राज्य सरकारने पीडितेला भरपाई म्हणून देण्याचे आदेश दिले आहेत.

Bombay high court : 'जेवण बनवता येत नाही..' असं बोलणं म्हणजे पत्नीविरोधात क्रूरता नाही; मुंबई हायकोर्ट

न्यायालयाने म्हटले आहे की, ही रक्कम डॉक्टरांच्या पगारातून कापून योग्य चौकशी करून दोषी डॉक्टरांना जबाबदार धरण्यात यावे. न्यायमूर्ती तरलोक सिंह चौहान आणि न्यायमूर्ती सत्येन वैद्य यांच्या खंडपीठाने हा आदेश देताना बलात्कार पीडितेच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसल्याचेही नमूद केले. तिच्या गोपनीयतेचीही काळजी घेतली जात नसल्याने पीडितेला मानसिक त्रास सहन करावा लागला. याशिवाय टू फिंगर टेस्ट करण्यापूर्वी तिला धमकावण्यात आल्याचाची आरोप आहे.

डॉक्टरांनी जे केले आहे ते चुकीचे आहे. एखाद्या महिलेच्या पवित्र्याच्या विरोधात आणि प्रतिष्ठेच्या विरोधात आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. एखाद्याचे शरीर त्याच्यासाठी मंदिरासारखे असते. त्यामुळे त्या व्यक्तीच्या इच्छेविरोधात काहीही करणे चुकीचे आहे. शिवाय केंद्र सरकारने टू फिंगर टेस्टवर बंदी घातली आहे. हिमाचल प्रदेश सरकारनेही केंद्राच्या सूचना स्वीकारल्या आहेत, असे असतांना ही चाचणी करणे म्हणजे अपराध आहे.

viral news : प्रेमासाठी वाट्टेल ते! गरीब प्रियकरासाठी मुलीने लाथाडली तब्बल २५०० कोटींची संपत्ती

टू फिंगर टेस्ट म्हणजे काय?

सुप्रीम कोर्टानेही टू फिंगर टेस्टला अवैज्ञानिक आणि चुकीचं ठरवलं होतं. या चाचणीद्वारे पीडितेवर अत्याचार केले जातात, असे न्यायालयाने म्हटले होते. झारखंड सरकारच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. टू फिंगर टेस्टमध्ये पीडितेच्या गुप्तांगात दोन बोटे घालून तीच्यावर बलात्कार झाला की नाही याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. या द्वारे पीडितेच्या हायमेनची तपासणी केली जाते. हायमेनमधून ती लैंगिकदृष्ट्या सक्रिय आहे की नाही, हे तपासले जाते. ही पद्धत चुकीची असल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने देत २०१३ मध्ये यावर बंदी आणली होती. हायमेन अनेक कारणांमुळे फाटू शकते. दुखापतीमुळे किंवा खेळतांना देखील त्याला इजा होऊ शकते. वैद्यकीय शास्त्रही हे मान्य करते.

सिव्हिल हॉस्पिटल पालमपूरमधील डॉक्टरांवर कडक कारवाई केली जाईल. ज्या डॉक्टरांनी प्रोफॉर्मा तयार केला आणि एमएलसी जारी केला त्या सर्व डॉक्टरांची चौकशी केली जाईल. जर एखादा डॉक्टर निवृत्त झाला असेल तर त्याच्याविरुद्धही चौकशी व्हायला हवी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

WhatsApp channel