मोबाईलवर ओटीपी यायला उशीर होणार?; सोशल मीडियातील संदेशांवर ट्रायचं स्पष्टीकरण

वाढते सायबर गुन्हे वा ऑनलाइन गुन्ह्यांना चाप लावण्यासाठी ट्रायनं नवी ट्रेसेबिलिटी नियमावली आणली आहे. यात दूरसंचार कंपन्यांना बल्क मेसेजच्या उत्पत्तीचा मागोवा घेण्यासाठी एक प्रणाली स्थापित करणं आवश्यक होतं. सुरुवातीला या उपाययोजना राबविण्याची मुदत ३१ ऑक्टोबर पर्यंत निश्चित करण्यात आली होती, मात्र तांत्रिक अडचणींचं कारण देत ऑपरेटर्सच्या विनंतीनंतर ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. आता ही नियमावली १ डिसेंबरपासून लागू होणार आहे. मात्र ही नियमावली लागू झाल्यानंतर मोबाईलवर येणारा ओटीपी विलंबानं येईल, अशी चर्चा आहे. ही चर्चा चुकीची असल्याचं ट्रायनं म्हटलं आहे.

हेही वाचा: तुम्ही कधी विमानानं प्रवास केलाय? नसल्यास ही संधी अजिबात सोडू नका!

मेसेज ट्रेसिबिलिटी म्हणजे काय? 

मेसेज ट्रेसेबिलिटी सिस्टिम म्हणजे टेलिकॉम कंपन्यांना बल्क एसएमएस ट्रॅफिकचा स्त्रोत ओळखण्यास सक्षम करणारी यंत्रणा. फसव्या संदेशांचा प्रसार रोखण्यासाठी ही यंत्रणा महत्त्वाची आहे, कारण यामुळं अशा संदेशांचा उगम शोधून त्यांच्यावर कारवाई करणं सोप्पं जाणार आहे.

टेलिकॉम कंपन्यांनी ही प्रणाली विकसित करण्यात येणाऱ्या अडचणींबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे, तर, या नवीन प्रणालीचा ओटीपी डिलिव्हरीच्या वेगावर किंवा विश्वासार्हतेवर परिणाम होणार नाही, असं ट्रायचं म्हणणं आहे. 

हेही वाचा: अदानी समूहावरील आरोपांनंतर भारतीय बँका सावध! कर्जावरील जोखमीचा अंदाज घेण्यास सुरुवात

१३ ऑगस्ट २०२४ रोजी ट्रायनं अनधिकृत प्रमोशनल कॉलला आळा घालण्यासाठी कडक निर्देश दिले. यात बेकायदा प्रमोशन कॉल करणाऱ्यांचे टेलिकॉम कनेक्शन तोडणे, दोन वर्षांपर्यंत काळ्या यादीत टाकणे आणि या कालावधीत नवीन रिसोर्सस मिळविण्यावर निर्बंध घालण्यासारख्या कठोर शिक्षेचा समावेश आहे.

ट्रायच्या म्हणण्यानुसार, या उपक्रमांचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले असून, स्पॅम कॉलच्या तक्रारींमध्ये सातत्यानं घट होत आहे. अ‍ॅक्सेस प्रोव्हायडर्सनं ऑगस्ट २०२४ मध्ये १.८९ लाख तक्रारी नोंदविल्या होत्या. ती संख्या सप्टेंबरमध्ये १.६३ लाखांवर आली आहे. म्हणजेच, १३ टक्क्यांनी घटली आणि ऑक्टोबरमध्ये आणखी कमी होऊन १.५१ लाख झाली आहे. ऑगस्टच्या तुलनेत ती २० टक्क्यांनी कमी आहे.