व्हीआरएस घ्या नाही तर बदलीसाठी तयार राहा! बिगर हिंदू कर्मचाऱ्यांना तिरुमला देवस्थान बोर्डाचे आदेश
Tirumala Board News : तिरूपती बालाजी येथील मंदिराचे काम हे फक्त हिंदूंनीच पहावे, असे म्हणत तिरुमाला बोर्डाने इतर धर्मीय कर्मचाऱ्यांना निवृत होण्यास किंवा बदली करून घेण्यास सांगितलं आहे.
Tirumala Board News : टीटीडी अर्थात तिरुमला तिरुपती देवस्थानम बोर्डाने बिगर हिंदू कर्मचाऱ्यांना व्हीआरएस अर्थात स्वेच्छानिवृत्ती किंवा इतर कोणत्याही विभागात बदली करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयाचा फटका सुमारे ३०० कर्मचाऱ्यांना बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यासंदर्भातील ठरावही सोमवारी संमत करण्यात आला आहे. टीटीडी ही एक स्वतंत्र सरकारी ट्रस्ट आहे जी तिरुपतीमधील तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिराचं व्यवस्थापनाचं काम बघतं.
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, ट्रस्टचे अध्यक्ष बी. आर. नायडू यांनी बिगर हिंदूंबाबत हा निर्णय घेतला असल्याचं म्हटलं आहे. याचा फटका बोर्डाच्या सात हजार कायम स्वरूपी कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे ३०० कर्मचाऱ्यांना बसण्याची शक्यता सूत्रांच्या हवाल्याने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या वृत्तातील अहवालात म्हटले आहे. टीटीडीमध्येही असे सुमारे १४ हजार कर्मचारी आहेत, जे कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. या निर्णयाला अनेक कर्मचारी संघटनांचाही पाठिंबा मिळत असल्याची माहिती आहे.
३१ ऑक्टोबरला टीटीडीचे अध्यक्ष बनलेले नायडू या संदर्भात म्हणाले की, मंदिराचे काम फक्त हिंदूंनीच पहावे. विशेष म्हणजे आतापर्यंत टीटीडी कायद्यात तीन वेळा दुरुस्ती करण्यात आली आहे, जेणेकरून मंदिर मंडळ आणि त्याच्याशी संबंधित संस्थांमध्ये केवळ हिंदूंनाच नोकऱ्या देता येतील. याशिवाय सन १९८९ मध्ये शासनाकडून एक आदेशही काढण्यात आला, ज्यात टीटीडीच्या पदांवर केवळ हिंदूंचीच नेमणूक करण्यात आली.
या तरतुदींनंतरही बिगर हिंदू काम करत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून हिंदू कर्मचाऱ्यांकडून तेथे बिगर हिंदू काम करत असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. वायएसआरसीपी सरकारच्या काळात तिरुपती प्रसादाचे लाडू बनवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या तुपात जनावरांची चरबी मिसळली जात असल्याचा आरोप नायडू सरकारने नुकताच केला होता. यावरून मोठा गदारोळ उठला होता. देशभरातून या घटनेचा निषेध करण्यात आला होता. यानंतर या प्रकरणी मोठी कारवाई करत संबंधित कंत्राट दाराचा परवाना रद्द करण्यात आला होता. यावरून तामिळनाडूमध्ये मोठे राजकारण देखील झालेले पाहायला मिळाले.
