leh ladakh protest : लडाखचा केंद्रशासित प्रदेश हा दर्जा काढून राज्याचा दर्जा देण्यात यावा या मागणीसाठी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करण्यात येत आहेत. नागरिक भर थंडीत रस्त्यावर उतरले आहेत. संपूर्ण लडाखमध्ये नागरिकांनी बंद पाळण्यात आला आहे. सहाव्या अनुसूची अंतर्गत केंद्रशासित प्रदेशाला राज्याचा दर्जा आणि घटनात्मक संरक्षणाची मागणी येथील नागरिकांनी केली आहे. लेह एपेक्स बॉडी आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स यांनी संयुक्तपणे हे आंदोलन पुकारले आहे.
एका वृत्तवाहिनीने दिलेल्या वृत्तानुसार लेह आणि लडाख येथील हजारो नागरिक गोठवणाऱ्या थंडीत लडाखचे मुख्य शहर लेह येथे निषेध करण्यासाठी एकत्र आले. त्यांनी लडाखला राज्याचा दर्जा द्यावा, राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीची अंमलबजावणी करावी, लेह आणि कारगिल जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र संसदेच्या जागा मिळाव्यात अशा घोषणा दिल्या.
नागरिकांनी लडाख बंद पुकारला आहे. केंद्र सरकारने लेह एपेक्स बॉडी आणि कारगिल लोकशाही आघाडीच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा केली आहे. अलीकडेच केंद्राने दुसऱ्या फेरीच्या चर्चेची घोषणाही केली होती. लडाखच्या लोकांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी केंद्राने राज्यमंत्री (गृह व्यवहार) नित्यानंद राय यांच्या अध्यक्षतेखाली आधीच एक उच्चाधिकार समिती स्थापन केली आहे.
लडाखचे लोक म्हणतात की ते फक्त नोकरशाही अधिपत्याखालील केंद्रशासित प्रदेशात राहू शकत नाहीत. केवळ पूर्ण राज्यत्व ही त्यांची मागणी असून या राज्यात ते त्यांचे स्वतःचे प्रतिनिधी निवडू शकतात. डिसेंबरमध्ये केंद्र सरकारने लडाखमध्ये पहिली बैठक घेतली. यादरम्यान लेह आणि कारगिल या दोन्ही संस्थांना त्यांच्या मागण्या मांडण्यास सांगितले.
कलम ३७० हटवल्यानंतर लडाख हा स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आला. ऑगस्ट २०१९ मध्ये, पूर्वीचे जम्मू आणि काश्मीर राज्य दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागले गेले. पण दोन वर्षेही उलटली नाहीत आणि लेह आणि कारगिलच्या लोकांनी विरोध सुरू केला. तो म्हणतो की आपण राजकीयदृष्ट्या वंचित आहोत. त्यामुळेच आम्ही केंद्राच्या विरोधात एकत्र उभे राहिलो. गेल्या दोन वर्षांत त्यांनी अनेक आंदोलने केली.
संबंधित बातम्या