Agnipath Yojana : भारतीय लष्करी सेवेतील भरतीसाठी केंद्रातील भाजप सरकारनं आणलेल्या व लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात विरोधकांच्या टीकेचं लक्ष्य ठरलेल्या अग्निपथ योजनेत बदल होण्याची शक्यता आहे. या योजनेअंतर्गत होणाऱ्या भरती प्रक्रियेत हे बदल होऊ शकतात. याबाबत सरकार किंवा लष्कराकडून अधिकृतपणे काहीही सांगण्यात आलेलं नाही.
या संदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार, भारतीय लष्कर सध्या एक अंतर्गत सर्वेक्षण करत आहे. यात अग्निवीरशी संबंधित प्रश्न विचारले जात आहेत. या योजनेचा भरती प्रक्रियेवर होणारा परिणाम जाणून घेणं हा त्याचा उद्देश आहे. या महिन्याच्या अखेरीस सर्वेक्षण संपण्याची शक्यता आहे.
इंडियन एक्स्प्रेसनं हे वृत्त दिलं आहे. त्यानुसार, लष्कर अंतर्गत सर्वेक्षण करत आहे. या अग्निवीर, भरती आणि प्रशिक्षण कर्मचारी यांच्यासह सर्व संबंधितांकडून काही माहिती मागविण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीच्या आधारे योजनेत काही बदलांच्या शिफारशी नवीन सरकारला केल्या जाऊ शकतात. या महिन्याच्या शेवटपर्यंत प्रत्येक विभागाकडून प्रतिक्रिया घेतल्या जातील. त्यानंतर मूल्यांकनाची पुढील प्रक्रिया सुरू होईल. सुमारे १० प्रश्न तयार करण्यात आले आहेत, जे सर्वेक्षणात सहभागी होणाऱ्या लोकांना विचारले जाणार आहेत, अशी माहिती काही अधिकाऱ्यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला दिली आहे.
अग्निवीर सैन्यात तुम्हाला का सहभागी व्हायचं आहे, असा प्रश्न भरती प्रक्रियेत सहभागी झालेल्यांना विचारण्यात येईल. तसंच, लष्कराचा एक भाग होण्यासाठी तुम्ही किती उत्सुक आहात, याचीही माहिती द्यावी लागेल. याशिवाय ऑनलाइन प्रवेश परीक्षेसाठी अर्जदार कसे आहेत? शहरी आणि ग्रामीण भागातील अर्जदारांची ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेविषयी काय मतं आहेत, अशी माहितीही उमेदवारांना द्यावी लागणार आहे.
विशेष म्हणजे ही योजना लागू झाल्यानंतर लष्करातील भरतीवर एकूण काय परिणाम होतो हेही या भरतीशी संबंधित लोकांना सांगावं लागेल. यासंबंधी काही प्रश्न विचारले जातील.
युनिट आणि सब-युनिट कमांडर्सना अग्निवीर आणि या योजनेपूर्वी आलेल्या सैनिकांच्या कामगिरीबद्दल अभिप्राय देखील द्यावा लागेल. यासोबतच त्यांनी अग्निवीरमध्ये कोणत्या सकारात्मक किंवा नकारात्मक गोष्टी पाहिल्या आहेत हे देखील सांगावं लागेल. या माहितीच्या आधारे लष्कर योजनेत काही बदल करण्याची शिफारस करू शकते, असं वृत्त आहे.
जून २०२२ मध्ये, केंद्रातील भाजप सरकारनं अग्निवीरांच्या भरतीसाठी अग्निपथ योजना सुरू केली होती. याअंतर्गत चार वर्षांसाठी लष्करी सेवेत भरती केली जाते. ४ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर २५ टक्के अग्निवीर लष्करात सहभागी होण्यासाठी स्वेच्छेने अर्ज करू शकतात. विशेष म्हणजे ही योजना लागू झाल्यापासून त्यावरून राजकीय गदारोळ सुरू आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतही हा मुद्दा गाजला आहे.
संबंधित बातम्या