पहिल्या पत्नीप्रमाणे पोटगी द्या; पतीकडे ५०० कोटींची मागणी करणाऱ्या महिलेला सुप्रीम कोर्टानं फटकारलं
supreme court On Alimony : ३१ जुलै २०२१ रोजी त्यांचे दुसरे लग्न झाले आणि काही महिन्यांनंतर त्यांचा घटस्फोट झाला. दुसऱ्या पत्नीनेही पहिल्या पत्नीच्या बरोबरीने पोटगी द्यावी, अशी मागणी करत ५०० कोटींची मागणी केली.
अमेरिकेत आयटी कन्सल्टन्सी सर्व्हिस चालवणाऱ्या भारतीय वंशाच्या एका व्यक्तीला लग्न आणि घटस्फोटासाठी मोठी किंमत मोजावी लागली. नोव्हेंबर २०२० मध्ये पहिल्या पत्नीला पोटगी म्हणून ५०० कोटी रुपये दिल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने दुसऱ्या पत्नीला १२ कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांचे दुसरे लग्न काही महिनेच टिकले.
या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आपले पूर्णपणे तुटलेले लग्न रद्द करण्याची मागणी केली होती. ३१ जुलै २०२१ रोजी त्यांचे दुसरे लग्न झाले आणि काही महिन्यातच त्यांचा घटस्फोट झाला. दुसऱ्या पत्नीनेही पहिल्या पत्नीच्या बरोबरीने पोटगी द्यावी, असे सांगत ५०० कोटींची मागणी केली.
पत्नीच्या मागणीवर न्यायालयाची टिप्पणी -
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती पंकज मित्तल यांच्या खंडपीठाने दुसऱ्या पत्नीची मागणी फेटाळून लावत दुसऱ्या पत्नीचे प्रकरण पहिल्या पत्नीच्या प्रकरणापेक्षा वेगळे असल्याचे म्हटले आहे. न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी आपल्या ७३ पानांच्या निकालात म्हटले आहे की, पक्षकार आपल्या पती-पत्नीची मालमत्ता, स्थिती आणि उत्पन्नाच्या आधारे समान रकमेची मागणी करण्याच्या प्रवृत्तीवर आमचा गंभीर आक्षेप आहे. विभक्त झाल्यानंतर पती-पत्नीची संपत्ती कमी होत असेल तर अशा मागण्या का केल्या जात नाहीत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
पोटगीचा उद्देश्य -
विभक्त पत्नीचे दारिद्र्यापासून रक्षण करणे, तिची प्रतिष्ठा राखणे आणि सामाजिक न्याय देणे हा पोटगीचा हेतू असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. 'कायद्यानुसार पत्नीला जशी जीवनशैली जगण्याचा अधिकार आहे, तशी ती एकत्र राहत असताना सासरच्या घरात राहत होती. पण एकदा पती-पत्नी वेगळे झाले की पती आयुष्यभर त्याच्या सद्यस्थितीनुसार पत्नीची काळजी घेत राहील, अशी अपेक्षा करता येत नाही.
पतीच्या प्रगतीच्या आधारे पोटगी -
न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, जर पती विभक्त झाल्यानंतर आयुष्यात चांगले काम करत असेल तर त्याला तिच्या बदलत्या स्थितीनुसार पत्नीचे स्थान कायम राखण्यास सांगणे तिच्या वैयक्तिक प्रगतीवर ओझे ठरेल. विभक्त झाल्यानंतर पती दुर्दैवाने गरीब झाला तर पत्नी आपली मालमत्ता समान करण्याची मागणी करेल का, असा सवाल न्यायालयाने केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १२ कोटी रुपयांची पोटगी योग्य ठरवत दुसऱ्या पत्नीला तिच्या गरजा आणि अटींच्या आधारे पोटगी दिली जात असल्याचे म्हटले आहे. पोटगीचा उद्देश सामाजिक न्याय आणि प्रतिष्ठेचे रक्षण करणे हा आहे, जोडीदाराच्या मालमत्तेच्या बरोबरीचा नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
संबंधित बातम्या