‘या’ कारणामुळे तेलंगणा सरकारने विद्यापीठांसाठी दिलेला १०० कोटीचा फंड अदानी समुहाला केला परत

तेलंगणचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी म्हटले आहे की, राज्य सरकारने यंग इंडिया स्किल युनिव्हर्सिटीसाठी अदानी समूहासह कोणत्याही संस्थेकडून पैसे घेतलेले नाहीत. तेलंगण सरकारला यंग इंडिया स्किल्स युनिव्हर्सिटीसाठी अदानी समूहाकडून कोणताही निधी किंवा देणगी मिळालेली नाही. काल सरकारने अदानी समूहाला पत्र लिहून कौशल्य विद्यापीठासाठी दिलेले १०० कोटी रुपये स्वीकारणार नसल्याचे कळवले होते. राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारने निविदा मागवाव्यात, असे राहुल गांधी यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. अदानी असो, अंबानी असो वा टाटा, योग्य प्रक्रियेसह लोकशाही पद्धतीने निविदा दिल्या जातील. 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत सुरतमार्गे गुवाहाटीला गेलेले ७ आमदार पराभूत, वाचा कोणा-कोणाला बसला धक्का?

मुख्यमंत्री म्हणाले की, यंग इंडिया स्किल युनिव्हर्सिटीला अनेक कंपन्यांनी पैसे दिले आहेत. 'यंग इंडिया स्किल युनिव्हर्सिटी'ला अनेक कंपन्यांनी निधी दिला आहे. त्याचप्रमाणे अदानी समूहानेही आम्हाला १०० कोटी रुपयांची ऑफर दिली आहे. अदानी समूहाकडून १०० कोटी रुपये न घेण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचा मी पुनरुच्चार करू इच्छितो.

गौतम अदानी यांनी १८ ऑक्टोबर रोजी यंग इंडिया स्किल्स युनिव्हर्सिटी स्थापन करण्यासाठी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांना १०० कोटी रुपयांचा धनादेश सुपूर्द केला होता. तेलंगणाच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाने एक्सवर पोस्ट करून याबाबत माहिती दिली होती. हे वृत्त समोर आल्यानंतर राज्यातील विरोधी पक्षांनी काँग्रेसवर जोरदार टीका केली होती. भाजप आणि भारत राष्ट्र समितीने (बीआरएस) अदानी प्रकरणात काँग्रेसवर ढोंगीपणाचा आरोप केला होता. राहुल गांधी दिवसभर 'अदानी अदानी'चा जयघोष करत असतानाही तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पुढे जाऊन गौतम अदानी यांच्याकडून 'देणग्या' स्वीकारतात, अशी टीका भाजपचे आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी केली.

दरम्यान, संसदेची दोन्ही सभागृहे तहकूब झाल्यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सरकारवर निशाणा साधला आणि विरोधकांवर गुंडगिरी केल्याचा आरोप करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्योगपती गौतम अदानी समूहाची बाजू घेऊन देशाची प्रतिमा मलिन करत असल्याचा आरोप केला. अदानी समूहाशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण गंभीर असून देशाला वाचवण्यासाठी विरोधकांना हा मुद्दा उपस्थित करायचा आहे. मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, आज आम्ही संसदेत अदानींचा मुद्दा उपस्थित केला. अदानी समूहावर भ्रष्टाचार, लाचखोरी आणि आर्थिक गैरव्यवहाराचे गंभीर आरोप आहेत जे आम्ही सभागृहासमोर ठेवू इच्छित होतो. याबाबत सरकारने चर्चा न केल्याने कामकाज तहकूब करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते खर्गे यांनी दावा केला की, पंतप्रधान मोदी जिथे जातात तिथे अदानी समूहाला कंत्राटे मिळतात. त्यामुळे या विषयावर सभागृहात चर्चा व्हावी, अशी आमची इच्छा आहे. ज्या वेळी देशाचे नुकसान होत आहे, अशा वेळी या गोष्टी सभागृहात आणणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे जगाचा आपल्यावरील विश्वास उडू शकतो. देश वाचवण्यासाठी आम्ही हा मुद्दा उपस्थित केला. खर्गे म्हणाले, 'मोदीजी आज गुंडगिरी निर्माण करण्याबाबत बोलत होते. पण जून २०१५ मध्ये मोदी स्वत: बांगलादेशला गेले तेव्हा अदानी समूहाला या वीज प्रकल्पाचे कंत्राट मिळाले. मलेशिया, इस्रायल, सिंगापूर, श्रीलंका, नेपाळ, टांझानिया, व्हिएतनाम, ग्रीस इ. ठिकाणी मोदीजी जिथे गेले, तिथे अदानी समूहाला कंत्राटे मिळाली. लोकांच्या दबावाखाली केनियाने हा करार रद्द केला. "