तिस्ता सेटलवाड यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा, गुजरात हायकोर्टाच्या ‘आत्मसमर्पण’ करण्याच्या आदेशाला

नवी दिल्ली - सामाजिक कार्यकर्ता तिस्ता सेटलवाड यांचा जामीन नामंजूर करण्याच्या गुजरात हायकोर्टाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. शनिवारी गुजरात हायकोर्टाने सेटलवाड यांचा जामीन रद्द केला होता. हायकोर्टाच्या आदेशाला सेटलवाड यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयात आधी तीन न्यायाधीशांनी सुप्रीम कोर्टात या मुद्द्यावर सुनावणी केली. मात्र त्यांच्यात एकमत न झाल्यामुळे हा खटला मुख्य न्यायमूर्तींकडे सोपवण्यात आले. सरन्यायाधीशांनी जामीन रद्द करण्याच्या निर्णयाला एक आठवड्यांची स्थगिती दिली.

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की, तुम्ही हा विश्वास द्यायला तयार आहात की, की तात्काळ अटक केली जाणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, तिस्ता सेटलवाड मागील ८ ते ९ महिन्यांपासून जामीनावर बाहेर आहेत. जर त्यांनी तात्काळ आत्मसमर्पण न केल्यास काही आकाश कोसळणार नाही. गुजरात सरकारच्या युक्तीवादावर सुप्रीम कोर्टाने सवाल उपस्थित करत म्हटले की, उच्च न्यायालयाने कमीत कमी श्वास घ्यायला तरी वेळ द्यायला हवा होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की,न्यायालयाने दोन सप्टेंबर २०२२ रोजी सेटलवाड यांना जामीन मंजूर केला होता. त्याला ८ ते ९ महिने झाले आहेत.हायकोर्टने आत्मसमर्पण करण्यास तितका वेळ तर द्यायला हवा होता. जस्टिस ओक यांनी म्हटले की, त्या इतक्या महिन्यापासून जमीनावर आहेत तर पुढच्या ७२ तासात काही आकाश कोसळणार नाही. कोर्टाने म्हटले की, आज सुट्टीचा दिवस असल्याने आम्ही आदेश पूर्ण वाचला नाही.

Teesta Setalvad : तिस्ता सेटलवाड यांना न्यायालयाचा दणका, जामीन अर्ज फेटाळत 'तात्काळ आत्मसमर्पण' करण्याचे आदेश

तुषार मेहता यांनी काय म्हटले?

हे एका विशेष प्रकरणात जामीन प्रकरण आहे. हा गुन्हा २००२ मधील आहे. जामीन दिल्यानंतर न्यायालयाला समजणे आवश्यक आहे की, संपूर्ण राज्याला कसे बदनाम केले गेले. साक्षीदारांना शिकवले गेले.तुषार मेहता यांनी म्हटले की, तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, तिस्ता सेटलवाड यांनी साक्षीदारांना शिकवले आहे. त्यांना जामीन मंजूर करून नये. कायद्याचे राज्य कायम रहावे. शनिवारच्या दिवशी दिलासा दिला जाऊ नये, त्यांनी प्रत्येक संस्थेची फसवणूक केली आहे.

काय आहे आरोप ?

मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांच्याविरोधात २०२२ मध्ये गुजरातमधील दंगलीत तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींसह ६३ जणांना गोवण्याचा कट रचण्यासाठी आणि खोटे पुरावे तयार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकणात जामीन मिळण्यासाठी गुजरात उच्च न्यायालयात सेटलवाड यांनी अर्ज दाखल केला होता. हा अर्ज हायकोर्टाने शनिवारी फेटाळत त्यांना पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण करण्याचा आदेश दिला आहे.