Mahayuti Govt : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली जानेवारी महिन्यात वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमसाठी दावोसला गेलेल्या शिष्टमंडळाच्या निवास आणि भोजनासाठी आलेले १ कोटी ५८ लाख रुपयांचे बिल महाराष्ट्र उद्योग विकास महामंडळानं (MIDC) थकवल्याचं समोर आलं आहे. थकित रकमेच्या वसुलीसाठी स्वित्झर्लंडमधील कंत्राटदारानं नोटीस पाठवली आहे. ही बाब महाराष्ट्राला खाली मान घालायला लावणारी असल्याचं बोललं जात आहे.
केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला स्वीस कंत्राटदार एसकेएएच जीएमबीएचनं २८ ऑगस्ट रोजी ही नोटीस पाठवली आहे. नोटिशीनुसार, एमआयडीसीनं एकूण बिलांपैकी ३ कोटी ७५ लाख रुपये भरले आहेत, परंतु उर्वरित १ कोटी ५८ लाख ६४ हजार ६२५ रुपये अद्याप थकीत आहेत. एमआयडीसी, महाराष्ट्र सरकारचं मुख्यमंत्री कार्यालय आणि परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनाही नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी एक्स अकाऊंटवर ही नोटीस पोस्ट केली आहे. ही गोष्ट महाराष्ट्राची प्रतिमा खराब करणारी आहे. खाण्या-पिण्याची बिलं थकवल्याची नोटिस कंपनीनं सरकारला पाठवली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या निर्लज्ज कृतीमुळं गुंतवणूक देण्यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमसारख्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर राज्याची बदनामी होऊ शकते, असं रोहित पवार म्हणाले.
एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासू यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. 'कायदेशीर नोटिशीची माहिती अद्याप मला मिळालेली नाही, मात्र बिलं थकीत असल्यास आणि योग्य कागदपत्रांसह व्हाउचर दिल्यास ती भरले जातील. हे काम लवकरात लवकर केलं जाईल, असं ते म्हणाले.
नोटीस मिळाल्याचं राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी मान्य केलं. आमचे वकील त्याला उत्तर देतील. ही बिलं वादग्रस्त आणि फुगवलेली असून त्यावर सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवण्यात आलं आहे, असं ते म्हणाले. त्यांनी बिलं काढली म्हणून ती भरायलाच हवीत असं बंधनकारक नाही. जी बिलं योग्य आहेत ती भरण्यात आली आहेत. बिलं भरायची की नाही याचा निर्णय आमचे वकील घेतील. निवडणुकीच्या आधी संबंधित कंपनीला राजकीय गुरू मिळाला आहे. ज्यानं या संदर्भातील पोस्ट सोशल मीडियावर टाकली आहे, तोच गुरू असू शकतो, असं म्हणत त्यांनी आमदार रोहित पवारांकडं बोट दाखवलं आहे.
दावोस दौऱ्यात एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील दहा सदस्यीय शिष्टमंडळात उद्योगमंत्री सामंत यांच्यासह मुख्यमंत्री कार्यालय, उद्योग विभाग आणि एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या शिष्टमंडळासोबत अधिकृत शिष्टमंडळाव्यतिरिक्त एमआयडीसीचे इतर अधिकारी आणि राजकीय नेते होते. बिलं आणि व्हाउचर्सचा वाद हा ठरलेल्या लोकांपेक्षा जास्त लोकांना सेवा दिल्यामुळं उद्भवलेल्या अतिरिक्त खर्चाचा आहे.
एसकेएएएच जीएमबीएचच्या वतीनं पुण्यातील कायदेशीर फर्म ज्युरिस विझनं ही नोटीस बजावली आहे. 'महाराष्ट्र सरकारच्या शिष्टमंडळाकडून आम्ही प्रतिनिधींच्या संख्येची माहिती विचारली होती. त्या सर्वांना सेवा देण्याचं ठरलं होतं. मात्र, पाहुण्यांचा आकडा वाढला. तरीही आम्ही त्यांना सेवा दिली. ठरलेल्या सेवांच्या व्यतिरिक्तही सेवा द्याव्या लागल्या. त्यामुळं खर्चाचा आकडा वाढला. त्यानुसार नवीन बिलं पाठवली. ही रक्कम मिळवण्यासाठी सातत्यानं प्रयत्न करूनही एमआयडीसीकडून स्पष्ट प्रतिसाद मिळाला नसल्याचं नोटिशीत म्हटलं आहे. या नोटिशीच्या तारखेपासून १८ टक्के व्याजासह एकूण थकबाकी आणि ५० हजार रुपयांचं नोटीस शुल्क १५ दिवसांच्या आत भरलं जावं. अन्यथा आम्हाला कायदेशीर कारवाई करावी लागेल, असंही नोटिशीत म्हटलं आहे.
संबंधित बातम्या