Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाचे यूट्यूब चॅनल हॅक, मध्येच सुरू झाला क्रिप्टोकरन्सीचा व्हिडिओ
supreme court you tube channel hack : सुप्रीम कोर्टाचे यूट्यूब चॅनल हॅक करण्यात आले आहे. लाईव्ह सुरू असतांना अचानक दूसरा व्हिडिओ सुरू झाल्याने ही घटना उघडकीस आली.
supreme court you tube channel hack : सुप्रीम कोर्टाचं यूट्यूब चॅनल शुक्रवारी अचानक हॅक करण्यात झालं. अहवालानुसार, यू.एस. रिपल लॅब्स-आधारित कंपनीच्या क्रिप्टोकरन्सीचा प्रचार करणारा व्हिडिओ सुप्रीम कोर्टाच्या लाईव्ह सेशन दरम्यान प्ले करण्यात आला. हॅक झालेल्या चॅनलवर व्हिडीओचे लाईव्ह स्ट्रीमिंगही करण्यात आलं. या व्हिडिओवर ब्रॅड गार्लिंगहाउस रिप्लेने या दरम्यान सुप्रीम कोर्टाच्या २ बिलियन अमेरिकन डॉलर्स दंडावर उत्तर, असं शीर्षक होतं.
घटनापीठासमोर सूचीबद्ध प्रकरणे आणि सार्वजनिक हिताच्या प्रकरणांची सुनावणी सुरू होती. याचे थेट प्रक्षेपण सर्वोच्च न्यायालय YouTube चॅनलवर सुरू होते. यावेळी सीजेआय ललित यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने एकमताने दिलेल्या निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये सर्व घटनापीठाच्या सुनावणीच्या कार्यवाही थेट प्रक्षेपण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, नेमकं काय घडलं याचा तपशील अद्याप स्पष्ट झालेला नाही, परंतु असे दिसते की वेबसाइटमध्ये काही समस्या होती. शुक्रवारी ही माहिती मिळाली असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आयटी पथकाने हे प्रकरण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राकडे (एनआयसी) पाठवले आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या वक्तव्यावर सारन्यायाधीशांनी थेट खंडपीठ बोलावलं
कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी बंगळुरुमधील मुस्लीमबहुल भागाला 'पाकिस्तान' म्हटल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. याची दखल सुप्रीम कोर्टाने घेतली असून आज अचानक सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वात सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांचं खंडपीठ या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी बसवण्यात आलं. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर आम्ही येथे एकत्र आलो आहोत असं खंडपीठाने सांगितलं. सरन्यायाधीश म्हणाले की ॲटर्नी जनरल, आम्ही काही मूलभूत मार्गदर्शक तत्त्वे देऊ शकतो. दरम्यान सुप्रीम कोर्टने उच्च न्यायालयाच्या महासचिवांकडून अहवाल मागवला आहे.
सरन्यायाधीशांनी सांगितलं की, आम्ही कर्नाटक हायकोर्टाचे न्यायाधीश वी श्रीशानंद यांच्याकडून सुनावणीदरम्यान करण्यात आलेल्या विधानाची दखल घेतली आहे. आम्ही अॅटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल यांना आमची मदत करण्यास सांगितलं आहे.
