SC on hijab ban : मुंबईच्या कॉलेजमधील बुरखा बंदीला स्थगिती; टिळा आणि टिकलीला सूट का? सुप्रीम कोर्टाचा सवाल

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर या संदर्भातील याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी, न्यायालयानं महाविद्यालयानं बंदीसाठी विशिष्ट गोष्टीच का निवडल्या? विद्यार्थ्यांसाठी समान ड्रेसकोड लागू करण्याचा हेतू असेल तर टिळक आणि टिकलीसारख्या इतर धार्मिक बाबींवर बंदी का घातली गेली नाही, अशी विचारणा खंडपीठानं केली.

हे तुम्हाला अचनाक कसं सुचलं?; कोर्टाचा संताप

'मुलींनी काय परिधान करावं हे ठरवण्याचं स्वातंत्र्य त्यांना असलं पाहिजे. या बाबतीत कॉलेज त्यांच्यावर जबरदस्ती करू शकत नाही. देशात अनेक धर्म आहेत, हे तुमच्या अचानक लक्षात आलं हे दुर्दैव आहे,' अशा शब्दांत कोर्टानं व्यवस्थापनाची कानउघडणी केली. कपाळावर टिळा लावणाऱ्यांना परवानगी दिली जाणार नाही, असं तुम्ही म्हणू शकता का? हे तुमच्या नियमात येत नाही का?, असा प्रश्न न्यायमूर्ती कुमार यांनी केला.

वर्गात बुरखा चालणार नाही!

महाविद्यालयाच्या आवारात बुरखा, हिजाब घालता येणार नसल्याच्या निर्णयाला न्यायालयानं स्थगिती दिली असली तरी मुलींना वर्गात बुरखा घालण्याची परवानगी देता येणार नाही, असंही स्पष्ट केलं आहे. तसंच, कॉलेज कॅम्पसमध्ये कोणत्याही धार्मिक कार्यक्रमांना परवानगी देता येणार नाही, असंही न्यायालयानं यावेळी नमूद केलं.

कसा सुरू झाला वाद?

चेंबूर ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीच्या एनजी आचार्य आणि डी. के. मराठे कॉलेजनं प्राध्यापक व विद्यार्थ्यांचा समावेश असलेल्या आपल्या अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर एक नोटीस प्रसिद्ध केली होती. कॉलेजच्या आवारात हिजाब, नकाब, बुरखा, टोपी, बॅज वगैरे घालण्यास मनाई आहे, असं नोटिशीत नमूद करण्यात आलं होतं.

विद्यार्थ्यांनी सुरुवातीला व्यवस्थापन आणि प्राचार्यांशी संपर्क साधून हिजाब, नकाब आणि बुरख्यावरील निर्बंध मागे घेण्याची विनंती केली. त्यांच्या विनंतीकडं दुर्लक्ष झाल्यानं त्यांनी हे प्रकरण मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू व कुलपती आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडं पाठवून भेदभाव न करता शिक्षण मिळावे यासाठी हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. त्यालाही प्रतिसाद न मिळाल्यानं विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांचे वकील अल्ताफ खान यांनी कुराणमधील आयती सादर करून हिजाब घालणं इस्लामचा आवश्यक भाग असल्याचा युक्तिवाद केला. कॉलेजची ही कारवाई मनमानी, अवाजवी, वाईट आणि विकृत असल्याचा युक्तिवाद केला.

कॉलेज व्यवस्थापनानं समान ड्रेसकोड लागू करण्यासाठी आणि शिस्त राखण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं. यात मुस्लिम समाजाशी भेदभाव करण्याचा कोणताही हेतू नाही, असं स्पष्ट केलं. ड्रेसकोड सर्व धर्म आणि जातीच्या विद्यार्थ्यांना लागू होतो, असं कॉलेजची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी स्पष्ट केलं. त्यानंतर न्यायालयानं विद्यार्थ्यांची याचिका फेटाळली.

हेही वाचा: न्यूयॉर्क टाईम्सने बांगलादेशातील हिंदूविरोधी हिंसाचाराला म्हटले 'सूड', टीकेनंतर बदलला मथळा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. कॉलेजच्या या निर्णयामुळं धर्माचं पालन करण्याचा अधिकार, गोपनीयतेचा अधिकार आणि निवडीच्या अधिकारासह मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन होत असल्याचं पदवी अभ्यासक्रमाच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वर्षात प्रवेश घेणाऱ्या ९ विद्यार्थिनींनी आव्हान याचिकेत म्हटलं होतं. त्यावर आज निकाल देण्यात आला.