मराठी बातम्या  /  देश-विदेश  /  ‘पुण्यात लवकरात लवकर लोकसभा निवडणूक घ्या?’ हायकोर्टाच्या या आदेशाला सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगिती

‘पुण्यात लवकरात लवकर लोकसभा निवडणूक घ्या?’ हायकोर्टाच्या या आदेशाला सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगिती

Haaris Rahim Shaikh HT Marathi
Jan 08, 2024 04:45 PM IST

गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या पुणे लोकसभा मतदारसंघातली पोटनिवडणूक तातडीने घ्या' असा निर्देश केंद्रीय निवडणूक आयोगाला देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आज सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे.

Supreme Court of India
Supreme Court of India (HT_PRINT)

'भाजपचे खासदार दिवंगत गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या पुणे लोकसभा मतदारसंघातली पोटनिवडणूक तातडीने घ्या' असा निर्देश केंद्रीय निवडणूक आयोगाला देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आज सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. २९ मार्च २०२३ रोजी बापट यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेली पुणे लोकसभेच्या जागेवर सहा महिन्याच्या आत निवडणूक घेण्याची विनंती करणारी याचिका करण्यात आली होती. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आज ही स्थगिती दिली असून या प्रकरणावर पुढील सुनावणी मार्च किंवा एप्रिल महिन्यात होणार आहे. 

पुण्याची लोकसभेची जागा रिक्त होऊन सहा महिन्यांपेक्षा अधिकचा कालावधी उलटूनही केंद्रीय निवडणूक आयोग येथे निवडणूक का जाहीर करत नाही, अशी विचारणा करत पुण्याचे रहिवासी असलेले सुघोष जोशी यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. जोशी यांनी याचिकेत लोकप्रतिनिधी कायद्यात असलेल्या तरतुदीचा उल्लेख केला होता. 

लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या (Representation of Peoples Act) कलम १५१ अंतर्गत केंद्रीय निवडणूक आयोग संसद तसेच राज्यांच्या विधानमंडळातील रिक्त जागांवर सहा महिन्याच्या आत निवडणूक लावून त्या जागा भरत असते. या लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या व्याप्तीचे सुप्रीम कोर्टाकडून पुनरावलोकन केले जाईल, असं सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या आदेशात म्हटले आहे. न्यायमूर्ती जे बी पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचाही या खंडपीठात समावेश आहे. 

डिसेंबरमध्ये जोशी यांची याचिका सुनावणीसाठी आली असताना याला निवडणूक आयोगाने हायकोर्टात उत्तर सादर केले होतं. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीसह इतर निवडणुकाच्या जबाबदारीत व्यस्त असल्याने पुण्यात लोकसभा निवडणूक न घेण्याबाबत निवडणूक आयोगाने भूमिका मांडली होती. दरम्यान, निवडणूक आयोगाचा निर्णय हा ‘विचित्र आणि पूर्णपणे अवास्तव’ असल्याचं हायकोर्टाने म्हटले होतं.

‘कोणत्याही संसदीय लोकशाहीत लोक प्रतिनिधी हा लोकांचा आवाज असतो. जर प्रतिनिधीच नसेल तर दुसरा नियुक्त करणे आवश्यक असते. लोक प्रतिनिधित्वाशिवाय पुढे जाऊच शकत नाहीत. ते पूर्णपणे असंवैधानिक आहे.’ असं उच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं. 

WhatsApp channel