SC on NGT order : दिल्लीवरील वर्चस्वाच्या लढाईत केजरीवालांची पुन्हा सरशी; मोदी सरकारला धक्का
SC stays NGT order on LG VK Saxena appointment : यमुना पुनरुज्जीवन प्रकल्पाच्या अध्यक्षपदी दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही के सक्सेना यांची नियुक्ती करण्याच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे.
SC on LG appointment on Yamuna Panel : राजधानी दिल्लीत सरकार आम आदमी पक्षाचं असलं तरी तिथं आपलाच शब्द चालावा यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारकडून अनेक प्रयत्न सुरू आहेत. नायब राज्यपालांच्या माध्यमातून अधिकार हाती घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. याबाबतची लढाई न्यायालयात गेली होती. त्यात पुन्हा एकदा अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाची सरशी झाली आहे. नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांच्यासह मोदी सरकारला हा धक्का मानला जात आहे.
ट्रेंडिंग न्यूज
यमुना पुनरुज्जीवन प्रकल्पाच्या उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष म्हणून राष्ट्रीय हरित लवादानं (National Green Tribunal) दिल्लीचे नायब राज्यपाल सक्सेना यांची नियुक्ती केली होती. एनजीटीच्या या निर्णयाला केजरीवाल सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. एनजीटीच्या निर्णयामुळं दोन प्राधिकरणांमध्ये संघर्ष होईल, असं केजरीवाल सरकारचं म्हणणं होतं. एनजीटीच्या आदेशाला तात्काळ स्थगिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती.
केजरीवाल सरकारच्या याचिकेवर अंतरिम आदेश देताना भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांनी NGT च्या निर्णयाला स्थगिती दिली. राष्ट्रीय हरित लवाद नायब राज्यपालांची यमुना पॅनलवर नियुक्ती करू शकतो की नाही, असा प्रश्न न्यायालायपुढं होता. नायब राज्यपाल हे दिल्ली विकास प्राधिकरणाचे (DDA) अध्यक्ष असल्यानं ते यमुना पुनरुज्जीवन प्राधिकरणाचे प्रमुख असू शकतात, असं एजीटीचं म्हणणं होतं.
न्यायालयानं याबाबत दिल्ली सरकारच्या वतीनं बाजू मांडणाऱ्या अॅड. अभिषेक मनु सिंघवी यांना मत विचारलं. सिंघवी यांनी एनजीटीचा हा युक्तिवाद फेटाळला. नदी स्वच्छ करण्यासाठी दिल्ली विकास प्राधिकरणाचा काहीही संबंध नाही. त्यामुळं एनजीटीनं नायब राज्यपालांना त्यात आणणं हे पूर्णपणे चुकीचं आहे, असा मुद्दा सिंघवी यांनी मांडला. न्यायालयानं तो मान्य करत एनजीटीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
प्रशासकीय अधिकारावरून केंद्र-आप आमनेसामने
दिल्लीतील प्रशासकीय अधिकारांवरूनही केंद्र सरकार व दिल्ली सरकारमध्ये संघर्ष सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं त्या प्रकरणातही केजरीवाल सरकारच्या बाजूनं निर्णय दिला होता. मात्र, केंद्र सरकारनं अध्यादेश काढून तो निर्णय एकप्रकारे निष्प्रभ करून टाकला. आता ही लढाई संसदेत पोहोचली आहे. केंद्र सरकारनं काढलेला अध्यादेश लवकरच मंजुरीसाठी संसदेत येणार आहे. तिथं कोण बाजी मारतो यावर दिल्लीचं राजकीय भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
