सर्वोच्च न्यायालयाने बुलडोझर बाबांचे टोचले कान! देशभरातील Bulldozer Action वर लावला लगाम
Supreme Court On Bulldozer Action : सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरात बुलडोझरच्या कारवाईद्वारे कोणतेही बांधकाम पाडण्यास बंदी घातली आहे. ही बंदी १ ऑक्टोबरपर्यंत लागू राहणार आहे. त्याच दिवशी न्यायालयाने पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित केली.
Supreme Court On Bulldozer Action : सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील बुलडोजर कारवाया थांबवण्याचा आदेश मंगळवारी (१७ सप्टेंबर) रोजी दिला. या प्रकरणात १ ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी होणार असून तोपर्यंत अशा प्रकारच्या कोणत्याही कारवाया न करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. बुलडोजर बाबाचा उदो उदो कशाला?असेही न्यायालयाने सरकारला खडसावले आहे. या निर्णयामुळे उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारला मोठा झटका बसला आहे. योगी सरकारच्या बुलडोजर कारवाईविरोधात जमियत उलेमा ए हिंद यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयात आज सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरात बुलडोझरच्या कारवाईद्वारे कोणतेही बांधकाम पाडण्यास बंदी घातली आहे. ही बंदी १ ऑक्टोबरपर्यंत लागू राहणार आहे. त्याच दिवशी न्यायालयाने पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित केली आहे. सार्वजनिक रस्ते, पदपथ, रेल्वे रुळ आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणांवरील बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईला हा निर्णय लागू होणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोणत्याही मालमत्तेवर कारवाई करण्यापूर्वी न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणतेही बांधकाम पाडता येणार नाही. ही स्थगिती १ ऑक्टोबरपर्यंत कायम राहणार असून त्याच दिवशी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
पुढील सुनावणीपर्यंत न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणतेही बांधकाम पाडता येणार नाही, असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. मात्र, हा आदेश सार्वजनिक रस्ते, पदपथ, रेल्वे मार्ग आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी लागू होणार नाही. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने अशा याचिकांवर सुनावणी करताना निर्देश दिले की, अनेक राज्यात संबंधित राज्य सरकार एखाद्या प्रकरणातील आरोपींविरोधात बुलडोझर कारवाई करत आहेत. अनेकदा अशा कारवाया सूडबुद्धीने केल्या जातात.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाच्या आदेशावर आक्षेप घेतला. अशा प्रकारे संस्थांचे हात बांधणे योग्य नाही, असे त्यांनी म्हटले. त्यावर खंडपीठाने असहमती दर्शवली. बुलडोझरची कारवाई दोन महिने थांबली तर आकाश कोसळणार नाही. १५ दिवसात काय होणार आहे? कलम १४२ अन्वये मिळालेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून आम्ही हा आदेश देत आहोत.
एकही बुलडोझर कारवाई संविधानाचे उल्लंघन -
न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन म्हणाले की, नियमाविरोधात जर एकही बुलडोझर कारवाई करण्यात आली असेल तर ती चुकीची आहे. हे राज्यघटनेच्या मूळ भावनेच्या विरोधात आहे. न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, 'आम्ही पुन्हा स्पष्ट करतो की, बेकायदा बांधकामे पाडण्याच्या आड आम्ही येत नाही, पण कार्यकारी न्यायाधीश होऊ शकत नाही. बुलडोझरच्या कारवाईविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर वकील चंदर उदय सिंह म्हणाले की, न्यायालयाने चिंता व्यक्त केल्यानंतरही अशा कारवाया सुरू आहेत.
आरोप लावला व त्याच रात्री बुलडोझर कारवाई -
त्यांनी सांगितले की, एका आरोपीवर दगडफेकीचा आरोप लावला व त्याच रात्री त्यांचे घर जमीनदोस्त करण्यात आले. त्यावर तुषार मेहता म्हणाले की, बेकायदा बांधकाम पाडण्याची नोटीस २०२२ मध्येच देण्यात आली होती. मात्र, यादरम्यान त्याने एक गुन्हाही केला. अशा प्रकरणांमध्ये काही गुन्हा करणे आणि बुलडोझरची कारवाई यांचा परस्पर संबंध असू शकत नाही.
