'बहुसंख्याकांच्या इच्छेनुसारच कायदा काम करणार' असं म्हणणारे न्यायाधीश शेखर यादव वादात! सुप्रीम कोर्टाकडून चौकशी सुरू
Justice Shekhar Kumar Yadav : देशाचा कायदा बहुमतानुसार चालेल कारण सभागृहात किंवा समाजातही बहुसंख्याकांचे मत विचारात घेतलं जातं अस व्यक्तव्य करणारे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव अडचणीत आले असून त्यांचावर टीका होत आहे.
Justice Shekhar Kumar Yadav : 'देशाचा कायदा बहुमतानुसार चालेल कारण सभागृहात किंवा समाजातही बहुसंख्याकांचं मत विचारात घेतलं जातं,'या व्यक्तव्यामुळं अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव सध्या अडचणीत सापडले आहेत. त्यांच्या वक्तव्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका केली जात आहे. त्यांच्या या व्यक्तव्याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने देखील घेतली असून त्यांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
विश्व हिंदू परिषदेच्या विधी सेलमार्फत आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात त्यांनी वरील विधान केलं. याशिवाय त्यांनी देशातील अल्पसंख्याक वर्गासाठी 'कठमुल्ला' हा शब्दही वापरला. उच्च न्यायालयाचा एक न्यायाधीश अशा प्रकारचे वक्तव्य कसे करू शकतो अशी टीका करत विविध क्षेत्रातील मान्यवरांसह अनेक वकिलांनी यादव यांच्यावर आक्षेप घेतला आहे. तसेच त्यांना पदावरून काढून टाकण्याची देखील मागणी केली जात आहे.
न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांनी केलेले विधान वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालं आहे. या वृत्ताची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची चौकशी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांनी कार्यक्रमात केलेल्या व्यक्तव्याचा व्हिडिओ सर्वोच्च न्यायालयाने मागून घेतला आहे. शेखरकुमार यादव यांच्याशी संबंधित इतर माहितीही सुप्रीम कोर्टाने मागवली आली आहे. सध्या या प्रकरणाचा तपास सुप्रीम कोर्टाने सुरू केला आहे. या प्रकरणी कॅम्पेन फॉर ज्युडिशियल अकाउंटेबिलिटी अँड रिफॉर्म्स (सीजेएआर) नावाच्या संस्थेने सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना न्यायमूर्ती शेखरकुमार यादव यांच्याविरोधात पत्रही लिहिलं आहे. न्यायमूर्ती यादव यांनी ज्या प्रकारचं वक्तव्य केलें ते अक्षम्य व अयोग्य असून, अशा प्रकारच्या वक्तव्यांमुळे सामान्य नागरिकांच्या मनात न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेबद्दल आणि निःपक्षपातीपणाबद्दल शंका निर्माण होते. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करणेची मागणी करण्यात आली आहे.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना लिहिलेल्या पत्रात सीजेएआरने टीका करत म्हटलं आहे की, न्यायमूर्ती यादव यांनी मुस्लिम समाजासाठी अत्यंत आक्षेपार्ह शब्द वापरला आहे. यामुळे उच्च न्यायालयासारख्या संस्थेच्या प्रतिष्ठेलाही धक्का बसला आहे. याशिवाय मुस्लिमांबाबत त्यांनी केलेले वक्तव्य राज्यघटनेच्या कलम १२, २१, २५ आणि २६ चे उल्लंघन करणारं आहे. न्यायमूर्ती शेखरकुमार यादव यांचे वक्तव्यही न्यायाधीशांसाठी ठरवून दिलेल्या नियम आणि आचारसंहितेच्या विरोधात आहे. न्यायाधीशांच्या आचारसंहिते नुसार, न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा वाढेल आणि लोकांमध्ये विश्वास निर्माण होईल अशा पद्धतीने त्यांनी सार्वजनिक ठिकाणी वागणे अपेक्षित आहे. मात्र, न्यायमूर्ती शेखरकुमार यादव यांनी केलेल्या व्यक्तव्यामुळे न्यायाधीशांच्या आचारसंहितेचा भंग झाला आहे, असा आरोप देखील पत्रात करण्यात आला आहे.
