चाइल्ड पॉर्न व्हिडिओ वा मजकूर बाळगणं हा गुन्हाच; पोक्सो कायद्यात बदल करण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश

सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठापुढं या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यावेळी खंडपीठानं चाइल्ड पोर्नोग्राफीविषयी गंभीर चिंता व्यक्त केली. 'हायकोर्टानं आपल्या आदेशात चूक केली आणि त्यामुळं आम्ही हायकोर्टाचा आदेश रद्द केला. आम्ही हे प्रकरण आता सत्र न्यायालयाकडं परत पाठवतो,' असं न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांनी सांगितलं.

चाइल्ड पोर्नोग्राफी' या शब्दाच्या जागी 'बाल लैंगिक शोषण आणि गैरवर्तन सामग्री' हा शब्द यापुढं सर्व न्यायालयांनी वापरावा. तसंच, संसदेनं पॉक्सो कायद्यात सुधारणा करून तिथं हा शब्द नमूद करावा. सुधारीत कायदा संमत होईपर्यंत केंद्र सरकार अध्यादेश आणू शकते, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं.

परिभाषेतील बदलामुळं बालशोषणाच्या गंभीर समस्येकडं समाज आणि कायदेव्यवस्थेच्या संकल्पनेत आणि त्यावर तोडगा काढण्याच्या पद्धतीत लक्षणीय बदल होईल, असं न्यायालयानं नमूद केलं.

हेही वाचा: मासिक पाळी दरम्यान महिला कर्मचाऱ्यांना मिळणार पगारी रजा! 'या' राज्यात सरकारनं उचललं महत्वाचं पाऊल

काय होतं हे प्रकरण? 

एका २८ वर्षीय तरुणानं लहान मुलांशी संबंधित अश्लील मजकूर डाऊनलोड करून पाहिल्यामुळं त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन. आनंद व्यंकटेश यांच्यापुढं हे प्रकरण आलं होतंं. व्यंकटेश यांनी निकाल देताना पोक्सो व माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेतला. या कायद्यांतर्गत चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहणं हा गुन्हा ठरत नाही, असं त्यांनी म्हटलं होतं. न्यायाधीशांच्या म्हणण्यानुसार, पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल होण्यासाठी एखाद्या लहान मुलाचा पोर्नोग्राफीसाठी वापर झाल्याचं सिद्ध व्हायला हवं होतं. इथं आरोपीचा सक्रिय सहभाग दिसत नाही. या आरोपीनं मजकूर प्रकाशित केला नाही किंवा प्रसारित केला नाही. त्यामुळं त्याचं कृत्य नैतिकदृष्ट्या निंदनीय असलं तरी गुन्हा ठरत नाही, असं निकालात म्हटलं होतं.

या निर्णयावर सामाजिक वर्तुळातून टीका झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयानंही याआधीच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाचा निर्णय 'क्रूर' असल्याचं म्हटलं होतं. तसंच, या निर्णयाच्या कायदेशीर योग्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

हेही वाचा: अमेरिका परत करणार भारताचा ‘खजिना’! तब्बल २९७ दुर्मिळ वस्तू प्रदीर्घ काळानंतर येणार देशात

स्वयंसेवी संस्थांचं म्हणणं काय होतं?

‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स' आणि 'बचपन बचाओ आंदोलन’ या स्वयंसेवी संस्थांनी संयुक्तपणं या संदर्भात याचिका केली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळं पॉक्सो कायदा आणि आयटी कायद्याच्या संरक्षणात्मक हेतूला धक्का बसला आहे, असं स्वयंसेवी संस्थांचे वकील एच. एस. फुल्का यांनी म्हटलं होतं. चाइल्ड पोर्नोग्राफीच्या स्वरूपातच अल्पवयीन मुलांचं शोषण समाविष्ट आहे. त्यामुळं अशा सामग्रीशी कोणताही संबंध कायद्याचं उल्लंघन आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानं चुकीचा संदेश गेला आहे. मजकूर किंवा व्हिडिओ बाळगणं गुन्हा नाही असं न्यायालय म्हणतं. मात्र, त्यामुळं गुन्हेगारांना प्रोत्साहन मिळण्याचा धोका आहे, असा युक्तिवाद फुल्का यांनी केला होता.