LMV Driving License : एलएमव्ही परवानाधारक ७५०० किलो वजनाची वाहने चालवू शकणार! सुप्रीम कोर्टाचा महत्वाचा निकाल

हलक्या मोटार वाहन परवानाधारकांना ७५०० किलोवजनाची वाहतूक वाहने चालविण्याची परवानगी देणारा २०१७ चा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने म्हटले आहे की, देशात रस्ते अपघात हा चिंतेचा विषय आहे, परंतु विमा कंपन्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये एलएमव्ही परवानाधारकांमुळे अधिक अपघात झाल्याचा कोणताही अनुभवजन्य पुरावा दिलेला नाही. एलएमव्ही ड्रायव्हिंग लायसन्स धारक वाढत्या अपघाताला जबाबदार असल्याचे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा अथवा माहिती नाही. न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांच्यासह ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सांगितले की, हा मुद्दा एलएमव्ही ड्रायव्हिंग लायसन्स असलेल्या चालकांच्या उदरनिर्वाहाशी संबंधित आहे. कायद्यातील दुरुस्तीची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करावी. ठराविक वजनाची वाहतूक करणारी वाहने अपघातात गुंतलेली असल्यास आणि चालकांना नियमानुसार वाहन चालविण्याचे अधिकार नसताना दावे नाकारणाऱ्या विमा कंपन्यांसाठी हा निर्णय धक्कादायक मानला जात आहे.

अमेरिकेत पुन्हा एकदा ट्रम्प सरकार! अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांची बाजी; कमला हॅरिस पराभूत

१८ जुलै २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने या कायदेशीर प्रश्नाशी संबंधित ७६ याचिकांवर सुनावणी सुरू केली. मुख्य याचिका बजाज अलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती. हलक्या मोटार वाहनाच्या (एलएमव्ही) संदर्भात ड्रायव्हिंग लायसन्स धारक व्यक्तीला त्या लायसन्सच्या जोरावर हलक्या मोटार वाहन श्रेणीचे वाहतूक वाहन चालविण्याचा अधिकार आहे का, याची चाचपणी सर्वोच्च न्यायालय करत होते.

या कायदेशीर प्रश्नामुळे एलएमव्ही परवाने धारकांकडून चालविल्या जाणाऱ्या वाहतुकीच्या वाहनांशी संबंधित अपघातप्रकरणांमध्ये विमा कंपन्यांकडून दावे भरण्यावरून विविध वाद निर्माण झाले होते. मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) आणि न्यायालयाने एलएमव्ही ड्रायव्हिंग लायसन्ससंदर्भात त्यांच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करून विमा दावे भरण्याचे आदेश दिल्याचे विमा कंपन्यांचे म्हणणे होते. न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह, न्यायमूर्ती पंकज मित्तल आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने २१ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणी निकाल राखून ठेवला होता.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मंदिराला फडणवीसांचा विरोध का? त्यांच्या मनात इतका द्वेष का?; संजय राऊत यांचा सवाल

२०१७ मध्ये सुप्रीम कोर्टाचा निकाल काय होता?

२०१७ मध्ये मुकुंद देवांगन विरुद्ध ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ७,५०० किलोपेक्षा जास्त वजन नसलेल्या वाहतूक वाहनांना एलएमव्हीच्या व्याख्येतून वगळण्यात आलेले नाही, असा निकाल दिला होता. हा निर्णय केंद्राने मान्य केला आणि निकालाशी जुळवून घेण्यासाठी नियमावलीत बदल करण्यात आले. गेल्या वर्षी १८ जुलै रोजी घटनापीठाने एकूण ७६ याचिकांवर सुनावणी सुरू केली होती. मेसर्स बजाज आलियान्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडने ही याचिका दाखल केली होती.

भारतीय वंशाचे राजा कृष्णमूर्ती यांनी सलग दुसऱ्यांदा अमेरिकेच्या निवडणुकीत मारली बाजी! भरघोस मतांनी झाला विजय