एका दिवसाचा संसार अन् पत्नीला द्यावी लागली ५० लाखांची पोटगी, सर्वोच्च न्यायालयानं नागपूरच्या तरुणाचा सांगितला किस्सा
Supreme court : पती पत्नीसोबत एक दिवसही राहिला नाही तेव्हा घरगुती अत्याचाराची घटना घडल्याचे न्यायमूर्ती गवई यांनी नमूद केले. पण जेव्हा ते विभक्त झाले तेव्हा त्यांना पत्नीला ५० लाख रुपये द्यावे लागले. या कायद्याचा सर्वाधिक गैरवापर होत आहे, ही चिंतेची बाब असल्याचे ते म्हणाले.
विवाहित महिलांवर अत्याचार होऊ नये, त्यांचे शोषण होऊ नये म्हणून भारतात हुंडा प्रथेविरोधात आणि घरगुती हिंसाचाराची प्रकरणं रोखण्यासाठी कायदा करण्यात आलेला आहे. भारतीय दंड संहितेचे कलम ४९८-अ म्हणजे घरगुती हिंसाचार कायदा करण्यात आला आहे. मात्र या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याची काही उदाहरणं देखील समोर आली आहेतविवाहित महिलांवर अत्याचार होऊ नये, त्यांचे शोषण होऊ नये म्हणून भारतात हुंडा प्रथेविरोधात आणि घरगुती हिंसाचाराची प्रकरणं रोखण्यासाठी कायदा करण्यात आलेला आहे. भारतीय दंड संहितेचे कलम ४९८-अ म्हणजे घरगुती हिंसाचार कायदा करण्यात आला आहे. मात्र या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याची काही उदाहरणं देखील समोर आली आहेत
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले की, हुंडा, छळ आणि कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणांशी संबंधित कलम ४९८ अ हा देशातील सर्वात जास्त गैरवापर होणाऱ्या कायद्यांपैकी एक आहे. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने वैवाहिक खटल्यातील वादावर सुनावणी करताना ही माहिती दिली. न्यायमूर्ती गवई यांनी पोटगीच्या मुद्द्यावर सुनावणी करताना म्हटले की, अशा प्रकरणांमध्ये स्वातंत्र्य ही सर्वोत्तम गोष्ट आहे. न्यायमूर्ती गवई यांनी आपल्या वक्तव्याची माहिती देताना एका प्रकरणाचीही आठवण करून दिली.
न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, एक प्रकरण असे होते जेव्हा पती पत्नीसोबत एक दिवसही राहिला नाही. पण जेव्हा ते विभक्त झाले तेव्हा त्यांना पत्नीला ५० लाख रुपये द्यावे लागले. न्यायमूर्ती म्हणाले मी नागपुरात एक प्रकरण पाहिलं होतं. त्या प्रकरणात तरुण अमेरिकेत स्थायिक झाला होता. त्यांचे लग्न एक दिवसही टिकले नाही, पण खटला सुरू असताना पत्नीला ५० लाख रुपयांची रक्कम द्यावी लागली. कौटुंबिक हिंसाचार आणि हुंडा छळ या कायद्याचा सर्वाधिक गैरवापर होतो, असे मी उघडपणे सांगत आलो आहे. तुम्ही कदाचित माझ्याशी सहमत असाल.
कलम ४९८ अ बाबत बराच काळ चर्चा सुरू आहे. अनेकदा महिलेचे कुटुंबीय या कायद्याचा चुकीच्या पद्धतीने वापर करतात, असे या कायद्याचे टीकाकार म्हणत आहेत. संबंध बिघडले तर पती आणि त्याच्या घरच्यांना जाळ्यात अडकवण्याची धमकी दिली जाते. अनेकवेळा खोटे गुन्हे दाखल केले जातात आणि नंतर तडजोड केली जाते. न्यायालयेही या प्रकरणांबाबत प्रश्न उपस्थित करत आहेत. गेल्या वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयानेही कलम ४९८ अ संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या एका खटल्यात तीव्र भाष्य केले होते. पतीचे आजी-आजोबा आणि घरात आजारी असलेल्या कुटुंबातील सदस्यांना या प्रकरणात का ओढले गेले, असा सवाल न्यायालयाने केला.
इतकंच नाही तर घरगुती हिंसाचाराच्या आणखी एका प्रकरणाची सुनावणी करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पतीच्या मित्राला अशा प्रकरणात अडकवता येणार नाही, असं म्हटलं होतं. न्यायमूर्ती अनिसकुमार गुप्ता यांच्या कोर्टाने सांगितले की, या कायद्यात पती आणि त्याच्या नातेवाईकांकडून होणाऱ्या छळाच्या प्रकरणाची तरतूद आहे. पतीच्या मित्राचा या कक्षेत समावेश करता येणार नाही.
