SC on ED : ईडीला कोणालाही समन्स बजवण्याचा अधिकार! त्याचा मान राखा; सर्वोच्च न्यायालयाची मोठी टिप्पणी
ED Summons: मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने कथित वाळू खाण घोटाळ्यात तामिळनाडूच्या के के ५ डीएम यांना बजावलेल्या समन्सला स्थगिती दिली होती.
SC on ED Summons: ईडी अर्थात अंमलबजावणी संचालनालयाच्या समन्सबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मोठी टिप्पणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की जर एखाद्याला पीएमएलएच्या कलम ५० अंतर्गत समन्स पाठवले गेले तर त्या व्यक्तीला समन्सचा आदर करावा लागेल आणि त्याचे उत्तरही द्यावे लागेल. विशेष म्हणजे कोर्टाची ही टिप्पणी अशा वेळी आली आहे जेव्हा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सलग ८ वेळा समन्स फेटाळले आहे.
shirur loksabha: आढळराव पाटलांचा पत्ता कट! राष्ट्रवादी काँग्रेस लढवणार शिरूर लोकसभा; कोण असणार उमेदवार?
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने कथित वाळू खाण घोटाळ्यात तामिळनाडूच्या के के ५ डीएम यांना बजावलेल्या समन्सला स्थगिती दिली होती. तामिळनाडू सरकारने ईडीने जारी केलेल्या समन्सला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, ज्याला नंतर खंडपीठाने स्थगिती दिली होती. या अंतरिम आदेशाविरोधात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवत जिल्हाधिकाऱ्यांना ईडीसमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती पंकज मित्तल यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. बार आणि खंडपीठाच्या अहवालानुसार, खंडपीठाने म्हटले आहे की, 'ईडी कोणत्याही व्यक्तीला पुरावे सादर करण्यासाठी किंवा कायद्याखाली सुरू असलेल्या कारवाईदरम्यान उपस्थित राहण्यासाठी समन्स पाठवू शकते.' 'ज्याला समन्स बजावले जाईल, त्याने ईडीच्या समन्सचा आदर करावा तसेच त्याला उत्तर देखील द्यावे. पीएमएलएच्या कलम ५० अंतर्गत, ईडी कोणत्याही व्यक्तीला समन्स जारी करू शकते. यामुळे संबंधित व्यक्तीने या चौकशी दरम्यान उपस्थित राहणे आवश्यक आहे.
