sambhal masjid case : मुस्लिमांनाच नाही तर हिंदू पक्षकारांनाही दिलासा, समजून घ्या सुप्रीम कोर्टाचा आदेश

संभल शाही जामा मशीद समितीने स्थानिक न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत सर्वेक्षणाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने मुस्लिम पक्षाला याचिकेच्या गुणवत्तेवर भाष्य न करता अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले. मुस्लीम पक्षाची याचिका दाखल झाल्यापासून तीन दिवसांच्या आत ही यादी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात यावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

नेहरू-गांधी घराण्यातील संसदेत पोहोचणाऱ्या १६ व्या खासदार ठरल्या प्रियंका गांधी, त्यांच्या आधी कोण-कोण?

हिंदू पक्षाचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, संभल न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी आता ८ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीपूर्वी कनिष्ठ न्यायालय या प्रकरणात कोणतेही पाऊल उचलणार नाही, असा विश्वास व्यक्त केला. मुस्लिम पक्षाचे वकील हुफेजा अहमदी यांनी न्यायालयाला सर्वेक्षण अहवाल दाखल करणे थांबवण्याची विनंती केली. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी ही मागणी फेटाळून लावत अहवाल दाखल करण्यास स्थगिती देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. मात्र, कोर्ट आयुक्तांचा सर्व्हे अहवाल सीलबंद पद्धतीने सादर करावा, खुला करू नये, असे आदेश त्यांनी दिले.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाची विशेष अनुमती याचिका (एसएलपी) अद्याप निकाली काढली नाही आणि ती प्रलंबित ठेवली आहे. न्यायालयाने जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यास सांगितले आहे. सुप्रीम कोर्टाचे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांच्या म्हणण्यानुसार, आता या प्रकरणाची सुनावणी उच्च न्यायालयात होणार आहे, परंतु एसएलपी प्रलंबित ठेवल्याने सर्वोच्च न्यायालय पुढील तारखेला या प्रकरणात आतापर्यंत काय घडले याची माहिती मिळवू शकते. उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय आपल्याकडे प्रलंबित असलेल्या खटल्याचा निपटारा करेल, अशी शक्यता आहे.

पंतप्रधान मोदींच्या मागे मागे चालणारी तरुणी कोण; व्हायरल फोटोची जोरदार चर्चा, समोर आली मोठी माहिती

उत्तर प्रदेशातील नऊ जागांच्या पोटनिवडणुकीच्या मतदानाच्या आदल्या दिवशी म्हणजे १९ नोव्हेंबर रोजी संभल कोर्टाने दुसरी बाजू न ऐकता सर्वेक्षणाचे आदेश दिले होते, असे ग्राहकांचे म्हणणे नाही. संभलच्या डीएम-एसपींनी त्याच रात्री पहिला सर्व्हेही केला. त्या रात्री गदारोळ झाला पण प्रकरण कसेबसे मिटले. पोटनिवडणुकीच्या निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २४ नोव्हेंबरला सकाळी दुसऱ्यांदा सर्वेक्षणादरम्यान मोठ्या संख्येने मुस्लिम रस्त्यावर उतरले, या दरम्यान हिंसाचारात चार जण ठार झाले. संभल हिंसाचाराच्या मॅजिस्ट्रेट चौकशीनंतर राज्य सरकारने न्यायिक आयोगही स्थापन केला आहे.

मुघल बादशहा बाबरने १५२६ मध्ये येथे बांधलेले हरिहर मंदिर पाडून मशीद बांधली होती, असा दावा हिंदू पक्षाने संभल न्यायालयात दाखल केलेल्या खटल्यातील काही पुस्तकांच्या आधारे केला आहे. त्याचवेळी मुस्लीम पक्षाने १९९१ च्या प्रार्थनास्थळे कायद्याचा दाखला दिला आहे, ज्याद्वारे १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या प्रार्थनास्थळाचे स्वरूप बदलता येणार नाही. वाराणसीतील काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशीद, मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि शाही ईदगाह, धारमधील भोजशाळेतील सरस्वती मंदिर आणि कमाल मौलाना मशीद यांच्यात असेच वाद सुरू आहेत. ताजे प्रकरण अजमेर दर्ग्याचे आहे जिथे यापूर्वी शिवमंदिर असल्याचा दावा करून दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने संबंधित पक्षकारांना नोटीस बजावली आहे. १९९१ च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याच्या आधारे मुस्लिम पक्ष अशा दाव्यांना आव्हान देत आहे.