निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवर सुप्रीम कोर्टाचे प्रश्नचिन्ह, केंद्र सरकारच्या उत्तरावर असमाधानी
नावांच्या मोठ्या यादीतून कायदा मंत्र्यांनी ही चार नावे कशी निवडली आणि पंतप्रधानांनी नियुक्ती केली? तुम्ही यासाठी कोणते निकष लावले? हा वेग धक्कादायक आहे असंही न्यायालयाने म्हटलं.
निवडणूक आयोगात सुधारणा आणि स्वायत्ततेच्या मुद्द्यावर चार दिवस चाललेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने निर्णय राखून ठेवला. न्यायमूर्ती केएम जोसेफ, न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ती ऋषीकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नियुक्त करायची का यावर सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे.
सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पीठाने विचारलं, इतक्या वेगाने निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती का? २४ तासाच्या आत सर्व नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण कशी केली? कशाच्या आधारावर कायदा मंत्र्यांनी चार नावे निश्चित केली? असे प्रश्न विचारण्यात आले.
केंद्र सरकारने म्हटलं की, नियमानुसार नियुक्ती केली आहे. नियुक्तीच्या प्रक्रियेवर सरकारकडून दिलेल्या उत्तरावर सर्वोच्च न्यायालय मात्र समाधानी नाही. केंद्र सरकारने निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीची फाइल सुप्रीम कोर्टाला दिली. केंद्राकडून अटर्नी जनरल आर वेंकेटरमणी यांनी म्हटलं की, मी न्यायालयाला सागू इच्छितो की आपण यावर मिनी ट्रायल करत नाही.
विधी आणि न्याय मंत्रालय संभाव्य उमेदवारांची यादी तयार करते. त्यापैकी सर्वात योग्य अशी निवड केली जाते. यात पंतप्रधानांचीसुद्धा भूमिका असते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीत इतकी घाई का? १८ तारखेला आम्ही या प्रकरणी सुनावणी करतो. त्याच दिवशी तुम्ही फाइल पुढे करता आणि पंतप्रधानांकडे शिफारस करता. इतकी घाई कशासाठी? नावांच्या मोठ्या यादीतून कायदा मंत्र्यांनी ही चार नावे कशी निवडली आणि पंतप्रधानांनी नियुक्ती केली? तुम्ही यासाठी कोणते निकष लावले? हा वेग धक्कादायक आहे असंही न्यायालयाने म्हटलं.
चार नावांची निवड करण्यासाठी निश्चित आधार आहे असं अॅटर्नी जनरल यांनी सांगितलं. त्यावर न्यायालयाने म्हटलं की, आम्हाला हे समजू दे यासाठी विचारतोय. ही अशी प्रणाली आहे जी चांगलं काम करतेय. पण आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे की तुम्ही हा डेटाबेस करा तयार करता? त्याच दिवसी प्रक्रिया, त्याच दिवशी मंजूरी, त्याच दिवशी अर्ज, त्याच दिवशी नियुक्ती. इतक्या वेगाने काम झालंय.
अॅटर्नी जनरलने म्हटलं की, जर तुम्ही प्रत्येक पावलावर शंका घ्यायला लागलात तर संस्थेचं स्वातंत्र्य आणि सार्वजनिक धारणा यावर परिणाम होईल. यावर न्यायालयाने म्हटलं की, म्हणजे तुम्ही अशाच व्यक्तीला निवडता ज्याची निवृत्ती जवळ आली असेल आणि सहा वर्षांसाठीचा कार्यकाळच पूर्ण करू नये. तुम्ही नियुक्ती प्रक्रियेच्या कलम सहाचे उल्लंघन करत आहात असंही सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावलं.
संबंधित बातम्या