Thackeray Vs Shinde: आणखी एक तारीख! राज्यातील सरकार विषयीचा संभ्रम कधी संपणार?

Supreme Court hearing on Shivsena Crisis: राज्यात सत्तांतर होऊन नव्या सरकारचं मंत्रिमंडळ स्थापन झालं असलं तरी हे सरकार कायदेशीर आहे की नाही याचा फैसला अद्याप झालेला नाही. एकनाथ शिंदे सरकारच्या वैधतेला आव्हान देत शिवसेनेनं केलेल्या विविध याचिकांवरील सुनावणी आणखी लांबणीवर पडली आहे. ही सुनावणी आता २२ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. त्यामुळं सत्ताधाऱ्यांबरोबरच विरोधकांची धाकधूक कायम राहणार आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं होतं. त्यानंतर ४० आमदारांच्या पाठिंब्याच्या बळावर शिंदे यांनी भाजपसोबत जाऊन राज्यात सरकार स्थापन केलं. मात्र, शिवसेनेनं प्रत्येक टप्प्यावर या सरकारला आव्हान दिलं आहे. शिंदे यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांपैकी १६ जणांना पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली होती. विधानसभा उपाध्यक्षांच्या या निर्णयाला शिंदे गटानं आव्हान दिलं आहे. तर, आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित असताना एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रण देण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला शिवसेनेनं आक्षेप घेतला आहे. नव्या सरकारच्या निर्णयांनाही आव्हान देण्यात आलं आहे. नव्या सरकारनं निवडलेल्या विधानसभा अध्यक्षांची निवडही घटनाबाह्य असल्याचा दावा शिवसेनेनं केला आहे. या सर्व याचिकांवर अद्यापही सुनावणी पूर्ण झालेली नाही. याआधी तीन वेळा सुनावणी पुढं ढकलण्यात आली आहे. आता ही सुनावणी २२ ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळं संभ्रम वाढला आहे.

वाचा: एकनाथ शिंदे युद्धात जिंकले, तहात हरले! मलिद्याची खाती भाजपकडे

शिवसेना विरुद्ध शिंदे गटाच्या याचिकांवर विद्यमान सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी सुरू आहे. रमण्णा हे २६ ऑगस्ट रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यामुळं ही सुनावणी आणखी लांबण्याची शक्यता आहे. 

दुसरीकडं आमचा गट हाच खरा शिवसेना पक्ष असा दावा शिंदे गटानं निवडणूक आयोगाकडं केला आहे. तसंच, धनुष्य बाण या पक्ष चिन्हावरही दावा केला आहे. राज्यातील सरकारबरोबरच शिवसेनेचं भवितव्यही न्यायालयाच्या निकालावरच अवलंबून आहे. त्यामुळं या सुनावणीकडं संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.